साखरेचा परिपाक

साखरेत कोणतीही पोषणमूल्ये नसल्याने ती आहारातील अत्यावश्यक बाब मानली जात नाही, पण राजकारणात मात्र तिचेच महत्त्व अधिक आहे.
शरीराची चयापचय क्रिया आणि हालचाल यासाठी इंधनाचा पुरवठा हे साखरेचे प्रमुख कार्य असले तरी हेच इंधन महाराष्ट्रात राजकारणासाठी कामी येऊ लागले आहे. साखरेचा पाक बिघडतो, किंवा तार तुटते म्हणजे नेमके काय होते,ते सध्याच्या राजकीय हालचालींवरून कळू शकेल.
साखरेचा विषय दरवर्षी केंद्राच्या अजेंड्यावर असतो. यंदाही तो गाजतो आहे. साखरेची सारीच कोडी ज्यांना ठाऊक आहेत ते शरद पवार दहा वर्षे देशाचे कृषिमंत्री होते. त्यांच्या काळात साखरेचे किती विषय मार्गी लागले यावर संशोधन करावे लागेल. ते यासाठी की दहापैकी विशेषत: मागील सात वर्षांत साखरेसंदर्भातील जे प्रश्न होते, तीच गाऱ्हाणी पुन्हा नव्याने पंतप्रधानांपुढे मांडली गेली आहेत. विशेष म्हणजे अर्थमंत्र्यांच्या भेटीत जी मागणी रावसाहेब दानवे व राजू शेट्टी या उभय खासदारांनी सोडवून घेतली तीच पंतप्रधानांच्या दिलेल्या निवेदनात पुन्हा आली आहेत.
डिसेंबरात ऊसाच्या हमी भावापासून गुऱ्हाळ सुरू होते, ते मे महिन्यात साखर निर्यातीपर्यंत कायम असते. यातील कोणताच प्रश्न यापूर्वी पूर्णपणे सुटलेला नाही. विषय सुटत नसले की त्यांना आंतराष्ट्रीय परिस्थिती जबाबदार आहे असे म्हणून मोकळे झाले की नव्या हंगामात नव्याने कुस्ती सुरू करता येते, हा राजकीय शिरस्ता! शेतकरी व कारखानदारांचे जे व्हायचे ते होवो. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्यात ही साखर मैत्रीचे बंध पक्के करताना दिसते आहे. बेरजेचे राजकारण असले तरी भेटीवरून भाजपातील एकोप्याचे बारा वाजत आहेत. पवारांची सरकारात येण्याची उत्सुकता लपून राहिलेली नाही. ते संधी शोधत आहेत, एवढीच काय ती औपचारिकता म्हणावी लागेल. मे महिन्यात झालेली पवार-मोदी भेट राज्याच्या राजकारणासाठी फारशी हितावह नव्हती, पण बुचकळ््यात पाडणारी मात्र जरूर होती. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मोदींना भेटलेल्या प्रतिनिधींवरून भाजपाच्या मित्र पक्षात धुसफुस वाढली. भाजपाचे मित्र असलेल्या राजू शेट्टी यांच्या निकटवर्तियांना, शत्रूस्थानी असलेल्या पवारांनी वेचून काढून त्यांची मोदींशी भेट घडवून आणली व तेही अगदी डावेउजवे मतदारसंघ बघून! खरे तर, पवारांच्या भेटीआधी साखरेचाच विषय घेऊन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वात राजू शेट्टी यांच्यासह सुमारे पंचवीस खासदारांचे शिष्टमंडळ मोदींना भेटणार होते. त्यांनी वेळ मागितली, निवेदन तयार केले, त्याचे वाचनही झाले. प्रत्यक्षात मोदींनी त्यांना अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचा रस्ता दाखविला. पण पवारांसाठी वेगळा न्याय. एकाच विषयावर दोनदा मोदींनी भेट दिली. पवार- मुंडे यांचे शीतयुध्द होते, पण गोपीनाथ मुंडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांना भेटायचे. पवारांनी ‘सर्वपक्षीय’ फाटा देत ‘स्वकीय’ तेवढे सोबत नेले. त्यामुळे हे उघड्या डोळ््यांनी पाहत व दातओठ खाण्यापलीकडे शेट्टीच नव्हे तर दानवेंच्याही हाती फारसे काही राहिले नाही. साखर उद्योगावरील संकट गंभीर असल्याचे मान्य करून लक्ष घालण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले. मागील सात वर्षांत ही वाक्ये अनेकदा वापरली गेली. समस्या होती तिथेच आहे! रंगमंचावरील पात्रे बदलली, संवाद व संहिता जुनीच आहे. १९८० च्या दशकामध्ये देशात एक कोटी टन साखर निर्माण होणे हा मोठा विक्रम मानला जात होता. आता जवळपास अडीच कोटी टन साखर तयार होते आहे. वाढत जाणारे उत्पादन विचारात घेता निश्चित स्वरुपात निर्यात धोरण आखायला हवे. पॅकेज अथवा अनुदाने देऊन साखर उद्योगापुढचे प्रश्न निकालात निघणार नाहीत. कमी कष्टात शाश्वत उत्पन्न देणारे ऊस हे एकमेव पीक असल्याने पिकाचे क्षेत्र वाढत आहे. गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होऊन साखरेचे दर कोसळत आहेत. भविष्यात कारखाने बंद पडण्याचे धोके आहेत, तसे झाले तर शेतकऱ्यांसह एक लाख लोक बेरोजगार होतील. ऊसाची कमी लागवड करून देशाची गरज असलेल्या तेलबिया आणि डाळींच्या उत्पादनासाठी कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा.
आहारशास्त्रात साखरेला ‘कॅल्शिअम रॉबर’ म्हणतात; कारण तिचे भरपूर सेवन करणाऱ्या व्यक्तीची हाडे कालांतराने ठिसूळ होतात. तिच्यात कोणतीही पोषणमूल्ये नसल्याने तिला आहारातील अत्यावश्यक बाब मानीत नाहीत. मात्र राजकारणात तिचेच महत्त्व अधिक. प्रत्यक्षात, अति उत्पादनामुळे साखरेचे भाव गडगडत आहेत आणि अति उपशामुळे पाण्याचे संकट तीव्र होत आहे. ऊस तेवढा गोड आहे.
- रघुनाथ पांडे