केंद्र सरकारच्या पाठोपाठ राज्य सरकारनेही रविवारी लॉकडाऊनचे निर्बंध सैल करण्याची घोषणा केली. दोन दिवसांपूर्वीच्या घोषणेत मोदी सरकारने लॉकडाऊन हा शब्दच बाद करून ‘अनलॉक-१’ शब्द वापरला. बहुधा त्यापासून प्रेरणा घेऊन ठाकरे सरकारने ‘पुनश्च: हरी ओम’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. शब्दांची हौस ठीक असली, तरी निर्बंध किरकोळ सैल होण्यापलीकडे ‘पुन्हा सुरुवात’ म्हणावे असे प्रत्यक्षात झालेले नाही.
नागरिकांना हिंडण्या-फिरण्याची मोकळीक मिळाली आहे; परंतु आता प्रश्न हिंडण्या-फिरण्याची मोकळीक देण्याइतका राहिलेला नाही, तर राज्याचा आर्थिक गाडा पुन्हा सुरू करण्याचा झाला आहे. त्यादृष्टीने या निर्देशांमध्ये मोकळीक मिळालेली नाही. व्यापार-उद्योग सुरू करण्यासाठी जी सवलत दिली आहे, ती तुटपुंजी म्हणावी अशी आहे. कपड्यांच्या दुकानात ट्रायल रूम सुरू नसेल किंवा विकत घेतलेले कपडे बदलण्यासाठी वा दुरुस्त करून घेण्याची परवानगी नसेल, तर कपड्यांची दुकाने उघडण्याची शक्यता नाही. खासगी कार्यालयांना फक्त १५ कर्मचारी बोलविण्याची मुभा आहे. इतक्या कमी संख्येत मोजकी कार्यालये काम करतील. लहानसहान फर्म यात सुरू होतील हे खरे असले, तरी आता प्रश्न उद्योगाचे मोठे चाक चालविण्याचा आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात बराच वेळ चर्चा झाली होती. शरद पवार हे नेहमी उद्योगस्नेही राहिले असल्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग वेगाने सुरू करण्यासाठी ते पाठपुरावा करतील, असे वाटत होते. तसे झालेले नाही. लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात केंद्र सरकारने बरीच धाडसी पावले टाकली. महाराष्ट्र त्याच्या पुढे जाईल अशी नागरिकांची अपेक्षा होती.
याबाबत नागरिकांचा काहीसा अपेक्षाभंग झाला. धाडसी पावले टाकण्यास राज्यातील नेते कचरत आहेत की, प्रशासन त्यांना मागे खेचत आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. कोरोनाचा राज्यातील संसर्ग वाढत चालला आहे, हे खरे आहे. मुंबई-ठाणे परिसरातील स्थिती गंभीर आहे; परंतु लॉकडाऊन वाढविला म्हणून बाधितांची संख्या कमी होईल असे नव्हे. बाधितांची संख्या वाढत असूनही दिल्लीत केजरीवाल यांनी धाडसाने दिल्ली सुरू केली. सोमवारी त्यांनी निर्बंध आणखी सैल केले. फक्त अन्य राज्यांतून दिल्लीत लोक येणार नाहीत याची दक्षता घेतली. मुंबई-ठाणे परिसरात तसे करणे आवश्यक आहे. लहान-लहान प्रतिबंधित क्षेत्रात कडक निर्बंध कायम ठेवून अन्यत्र जास्तीत जास्त व्यवहार सुरू करण्यास मोकळीक देण्याची आता गरज आहे. पुण्यामध्ये असे करण्यात आले. पुण्यात बाधितांची संख्या मोठी असूनही पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक प्रशासनाने योजनाबद्ध काम करून जास्तीत जास्त शहर मोकळे केले. मुंबई परिसरात असे करणे अशक्य नाही. लोकांच्या आरोग्यास अग्रक्रम देण्याचे धोरण ठाकरे सरकारने सोडून द्यावे, असे कोणी म्हणणार नाही; परंतु बाधितांच्या वाढत्या संख्येची भीती बाळगून स्वत:ला कुलूपबंद करण्यापेक्षा वैद्यकीय सोयी-सुविधा वाढवित आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यालाही अग्रक्रम देण्याची वेळ आता आली आहे.
वैद्यकीय सुविधांबाबतही केजरीवाल सरकारचा मोहल्ला क्लिनिकचा उपक्रम अनुकरण करण्याजोगा आहे. केजरीवाल यांनी वैद्यकीय सुविधांचा बराच विस्तार केला आहे. या विस्तारामुळे शेजारील राज्यातील रुग्ण दिल्लीत उपचारासाठी गर्दी करतील, या धास्तीने केजरीवाल यांनी आठ दिवस दिल्लीच्या सीमा बंद केल्या. ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे, महाराष्ट्रातील नागरिकांचा या सरकारवर विश्वास आहे. आर्थिक व्यवहार वेगाने सुरू झाले, तर तो विश्वास अधिक वाढेल. ‘रेड झोन’ ही संकल्पनाच बाद करून महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी व्यवहारास परवानगी मिळाली असली, तरी जोपर्यंत मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक अशी शहरे कार्यान्वित होत नाहीत, तोपर्यंत राज्याचा आर्थिक गाडा सुरळीत होणार नाही. तो लवकरात लवकर सुरू होणे हे सामाजिक स्वास्थ्य व राज्याची तिजोरी या दोन्हीसाठी आवश्यक आहे. राज्याला अडखळता नव्हे, तर खणखणीत हरी ओम हवा आहे.