वाकडी पावले सरळ करा

देशभरातील किमान ६० भाजप विरोधकांविरुद्ध ईडीचे शुक्लकाष्ठ लावून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे व त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. बावळट समर्थक यालाच देशाच्या स्वच्छतेची व लाचखोरीला आळा घालण्याची कारवाई म्हणत आहेत.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना व त्यांच्या सरकारला त्यांचे पतीदेव व नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ परकला प्रभाकर यांनी केलेला ‘नेहरूविरोधाची नीती सोडण्याचा’ उपदेशच केवळ महत्त्वाचा नाही. त्यासोबत त्यांनी अर्थमंत्र्यांना, डॉ. मनमोहन सिंग व पी.व्ही. नरसिंहराव यांची अर्थनीती आत्मसात करण्याचे केलेले आवाहनही महत्त्वाचे आहे. १९९१ पर्यंत देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर वर्षाकाठी तीन ते चार टक्क्यांचा होता. तेव्हाच्या समाजवादी धोरणामुळे उद्योग व अन्य क्षेत्रांतील खासगी गुंतवणुकीवर निर्बंध होते.

मनमोहन सिंग रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले व पुढे पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारात अर्थमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी हे निर्बंध मागे घेऊन एका खुल्या व मर्यादित अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. परिणामी, देशाची अर्थव्यवस्था वाढत गेली व तिने प्रथम ५, ६ व ७ टक्क्यांचा विकास गाठला. पुढे ते स्वत:च देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा तर त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत तो ९ टक्क्यांवर पोहोचला. विकासाच्या त्या गतीने साऱ्या जगाला तेव्हा मागे टाकले होते. २०१४ मध्ये त्यांचे सरकार गेले आणि नरेंद्र मोदींचे आर्थिक दिशा नसलेले सरकार अधिकारावर आले. त्याला अर्थनीती नव्हती आणि त्याविषयीची कोणती कार्यक्रमपत्रिकाही त्याच्यासमोर नव्हती. खरे तर संघाने आपल्या १०० वर्षांच्या आयुष्यात अर्थकारणाचा परिपूर्ण विचार कधी केलाच नाही. जनसंघ व नंतरच्या भाजप या त्याच्या परिवाराने तो तसा केला नाही. केवळ धर्म, मंदिर, मुस्लीम द्वेष आणि गांधी नेहरूंना शिवीगाळ केली की, त्या नकारात्मक कार्यक्रमावर आपण तरून जाऊ, अशीच त्याची धारणा होती. परिणामी, सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी नियोजन आयोग मोडीत काढला. पंचवार्षिक योजना संपविल्या. कृषी व औद्योगिक विकासाचे स्वतंत्र धोरण न आखता, काही उद्योगपतींना हाताशी धरून त्यांनाच वाढविण्याचे काम केले. परिणामी, मोटार उद्योग बुडाला. मोटारसायकलींचे कारखाने डबघाईला आले. विमान कंपन्या भंगारात जाण्याची वेळ आली. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून तिचा पाचवा क्रमांक गेला व ती सातव्या क्रमांकावर आली. बँका बुडाल्या. रिझर्व्ह बँकेतील गंगाजळी उचलणे आणि देश चालविणे हा उद्योग सुरू झाला.

परकला प्रभाकर आपल्या ‘हिंदू’मधील विस्तृत लेखात म्हणतात, ‘नेहरूंचा विरोध सोडा, सिंग व राव यांचे अनुकरण करा. जोपर्यंत तुम्हाला तुमची अर्थनीती विकास मार्गावर आणता येत नाही वा आखता येत नाही, तोवर त्यांच्याच मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न करा.’ कृषी उत्पादन घटले, शेतकºऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आणि आता धार्मिक उन्मादावरचा भारही वाढला. रोमचा दुष्ट सम्राट कॅलिगुला याने त्याची तिजोरी रिकामी झाली, तेव्हा देशातील धनवंतांच्या व सिनेटरांच्या घरावर टाच आणून त्यांना लुबाडले. त्यांच्या मालमत्ता सरकारदप्तरी जमा केल्या. देशातले आजचे सुडाचे राजकारण तसेच चालू आहे. देशभरातील किमान ६० विरोधकांविरुद्ध ईडीचे शुक्लकाष्ठ लावून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. बावळट समर्थक यालाच देशाच्या स्वच्छतेची व लाचखोरीला आळा घालण्याची कारवाई म्हणत आहेत. ज्या लोकांविरुद्ध अशा कारवाया झाल्या वा होत आहेत, ते फक्त विरोधी पक्षांचे लोक व सरकारचे टीकाकार आहेत. एकदा त्यांची तोंडे माध्यमांसारखीच बंद केली की टीका थांबते व फक्त ‘नमो मोदी’ म्हणणारेच शिल्लक राहतात. यात सरकार राहते, मोदीही राहतात, कदाचित निर्मला सीतारामनही राहतील, पण देश राहणार नाही. नागरी अधिकार उरणार नाहीत. घटना धुडकावली जाईल आणि लोकशाही? ती तर कधीचीच अस्तंगत झाली आहे.

ईडीसकट सर्व तपासयंत्रणा व न्यायालयेही सरकारच्या आधीन झाली आहेत. आता व्यक्ती स्वातंत्र्य नाही, अल्पसंख्यकांना संरक्षण नाही आणि दलितांचे आरक्षण दोलायमान आहे. सबब इतरांच्या नव्हे, पण निर्मला सीतारामन यांच्या यजमानांच्या मार्गदर्शनाकडे लक्ष द्या आणि आपली वाकडी पावले सरळ करा, एवढेच या सरकारला सांगणे.