- मित्ताली सेठी
चार महिन्यांपूर्वी म्हणजे मार्च २०२१ च्या दरम्यान अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची तयारी करण्यात आली. खरेतर, धारणी हा मध्य प्रदेश सीमेलगतचा भाग आहे. लस घेतल्यानंतर गावागावांत माणसे मरतात यासारख्या अनेक अफवांना पेव फुटले होते. अठरापेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांनी लस घेतली तर मुले होत नाहीत, नपुंसकत्व येते. दुसरा डोस घेतला तर शरीरात चुंबकत्व तयार होते अशाही वावड्या उठल्या होत्या. नागरिक लस घेण्यासाठी पुढे येईनात. पर्याय म्हणून धारणी आदिवासी विकास प्रकल्पातील सरपंचांना विश्वासात घेऊन लसीकरणाचे महत्त्व समजावून सांगितले. कोविड लसीकरण अंगणवाडी वा बंद शाळांमध्ये न घेता मोकळ्या जागेवर, सार्वजनिक ठिकाणी घेण्याची सूचना आरोग्य अधिकाऱ्यांना केली. एका महिला सरपंचाच्या हस्ते पारंपरिक पूजा विधी करून खुल्या जागेत लसीकरण सुरू केले. परिणामी, लोकांच्या मनातील भीती दूर होऊ लागली.
मेळघाटातील आदिवासींच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. शासकीय यंत्रणेवर ते लगेचच विश्वास ठेवायला तयार होत नाहीत. काही चुकीचे घडले तर अधिकारी आमची जबाबदारी घेतील का? ही भीती त्यांना आहे. केवळ लसीकरणाबाबतच नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षणासह अन्य क्षेत्रांतही याचे प्रतिबिंब दिसून येते. याला आळा घालायचा असेल तर सकारात्मक गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे वाटले. मी मानसशास्त्राची विद्यार्थिनी असल्याने आदिवासींची मानसिकता समजून घेणे सोपे झाले.
मेळघाटात लसीकरणाची तयारी पूर्ण झाली त्या वेळी आदिवासी गावांमध्ये लसीकरण करण्यास आरोग्य अधिकारी तयार नव्हते. ग्रामीण भागाला प्राधान्य देऊ या, असे त्यांचे म्हणणे. ही सूचना मला पटली नाही. आदिवासी आणि प्रशासनात संवादाचा दुवा जोडला तर लसीकरणासाठी ते तयार हाेऊ शकतात, यावर माझा विश्वास होता. खामला या गावात लसीकरण पथकासोबत मी स्वत: गेले. तिथे एका ज्येष्ठ नागरिकाने मला थेट विचारले, “मी लस घेतो. पण, माझ्या जीवाचे काही बरेवाईट झाले तर तुम्ही जबाबदारी घेणार का?” - प्रश्न गंभीर होता. खूप समजावण्याचा प्रयत्न व्यर्थ ठरला. “काका, मी जबाबदारी घेणार नाही. पण, लस घेतली तर तुम्ही अधिक वर्षे जगू शकाल,” असे सांगूनही ते तयार झाले नाहीत. एवढ्यात त्यांची पत्नी आधार कार्ड घेऊन लसीकरण केंद्रावर आली. ती म्हणाली, “बाई, त्यांना लस घ्यायला सांगून मीच थकले आहे. तुम्ही कशाला त्रास घेता?”- असे म्हणून ती लस घेऊन घरी निघूनही गेली. अशा अनुभवांतून बरेच काही शिकता आले.
या गावात अगदी सुरुवातीला लसीकरण पथकासोबत एक तास लोकांची वाट पाहात बसले होते. पण, कुणीही फिरकले नाही. आता त्या गावाची मानसिकता बदलली आहे. शासकीय यंत्रणा लोकांपासून दुरावली तर कोणत्याही योजना यशस्वी होत नाहीत, ही बाब प्रत्ययाला येत होती. आम्ही जे बोलतो ते करतो की नाही, प्रशासनाला जे सांगितले जाते ते ऐकले जाते की नाही, याबाबत मेळघाटातील आदिवासींमध्ये संभ्रम होता. तो दूर करण्यात बराच वेळ गेला. काही गावांतील लोकांना शासनाच्या योजनांबद्दल खूप चांगली माहिती व सोबतच गावातील समस्यांची जाणीव आहे. असे लोक शासकीय यंत्रणेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. लोकांमध्ये याेजनांबाबत जागृती घडविण्यासाठी खूप चांगल्या योजना आहेत. शासनाकडून मोठा निधीही मिळतो. परंतु कधीकधी शासकीय यंत्रणा असंवेदनशील बनते. लोकांचे ऐकत नाही. त्यांना विश्वासात घेऊन योजना राबविली तर निश्चितपणे यश मिळू शकते.
मेळघाटात भाषेचाही प्रश्न मला अडचणीचा वाटला. शेवटी लोकांपर्यंत जाण्यासाठी कोरकू भाषा शिकायचे ठरवले. मुंबईतील आयआयटीच्या तज्ज्ञांकडून कोरकू भाषेत लोकांना जोडण्याचे उपक्रम हाती घेतले. याचाच एक भाग म्हणून कोविड लसीकरण जागृतीसाठी चित्रफीत यूट्युबवर अपलोड करणे सुरू केले. मोहीम फत्ते होईपर्यंत १७ चित्रफिती बनवून अपलोड केल्या. वनहक्क कायद्याचा कोरकू भाषेत अनुवाद करून ते आदिवासींच्या गावागावांपर्यंत पोहोचविले. परंतु मेळघाटात अनेकांकडे मोबाइलच नसल्यामुळे या चित्रफितींना मर्यादा आली. उपाय म्हणून ध्वनिक्षेपकाचा पर्याय निवडला. लसीकरणासोबतच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती आठवडी बाजारात सायकलवर ध्वनिक्षेपक बांधून लोकांपर्यंत पोहोचविली. कोरकू समाजाचा भूमका व पडियालवर दृढ विश्वास आहे. त्यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक जीवनात भूमक्यांच्या विचारांना महत्त्व आहे. त्यांनाही सोबत घेऊन लसीकरणाबाबत जागृती सुरू केली. दर आठवड्याला नवीन संकल्पना लोकांपर्यंत पोहोचविणे सुरू केले. ‘कोरोना हरटिंयूबा, मेलघाट जितऊबा’ हा संदेश लोकांच्या हृदयाला भिडला. लोकांची पावले लसीकरण केंद्रांकडे वळली. यात आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे मोठे योगदान आहे.
चोपण या गावातील एक गोष्ट अविस्मरणीय आहे. पेरणी सुरू असल्याने आम्ही लस घेणार नाही, असा थेट इशाराच शेतकऱ्यांनी दिला होता. लसीचे महत्त्व सांगूनही कोणी ऐकायला तयार नव्हते. अखेर गावाच्या महिला सरपंचाला भेटले. “तुम्ही काहीही करा; पण लस घेण्यासाठी लोकांना तयार करा. जोपर्यंत कुणी लस घेणार नाही, तोपर्यंत मी तुमच्या घरीच मुक्काम ठोकणार,” असा हट्टच धरला. शेवटी त्या महिला सरपंचाने गावात सुरू असलेल्या एका विवाह मंडपात जमलेल्या लोकांना लसीकरणासाठी आणले. पहिल्या व्यक्तीला लस देताना तब्बल ६० लोक अक्षरश: बघत होते. यातूनच सकारात्मकता आली. भीती संपली, माेहीम फत्ते झाली.
- आदिवासींना अप्रगत समजणे चुकीचे आहे. एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. कोणत्याही अप्रगत वा दुर्गम भागातील जनतेविषयी प्रशासकीय यंत्रणेने आधीच विशिष्ट भूमिका घेऊ नये. त्यांच्याशी शाश्वत संवाद साधून पुढचे पाऊल टाकल्यास कल्याणकारी योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविल्या जाऊ शकतात. कोरोना हरटिंयूबा, मेलघाट जितऊबा, या यशामागेही हेच गमक आहे.
(लेखिका भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असून, चंद्रपूरला बदली होण्याआधी धारणी येथील आदिवासी प्रकल्प अधिकारी होत्या.)
शब्दांकन : राजेश भोजेकर