अतुल कुलकर्णी, संपादक लोकमत, मुंबई -
‘आमचीच वाहने वापरावी लागतील, आमच्याच लोकांना ठेके द्यावे लागतील, तुमच्या मालाची वाहतूक आमचेच लोक करतील, माल अनलोड करण्याचे काम आमचेच लोक करतील. जर हे होणार नसेल, तर आम्हाला दर महिन्याला विशिष्ट रक्कम द्या’, अशी दादागिरीची भाषा सध्या महाराष्ट्रातल्या अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये राजरोस सुरू आहे.
मेटाकुटीला आलेल्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडे पैसे चारून या दादागिरीचे तोंड बंद करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. नवे उद्योग जिथे जातील, त्या भागात राजकीय पाठबळ असणाऱ्या स्थानिक नेत्यांची दादागिरी सुरू होते. ‘आमच्याकडूनच स्टील, वाळू, मुरूम, सिमेंट घेतले पाहिजे. आम्ही सांगू त्यांनाच नोकरी दिली पाहिजे. कंपनीत निघणारे बाय प्रॉडक्ट आम्हीच घेऊ. लोखंडी भंगाराशिवाय जे-जे अन्य साहित्य कंपन्यांमधून निघते, ते देखील आम्हीच मार्केटमध्ये विकू’, असा दम देऊन कंपन्यांची अडवणूक हा आता शिष्टाचार झाला आहे. जयंती, पुण्यतिथी किंवा अन्य कोणतेही सण असले की, त्या-त्या भागात ज्या पक्षाचे वर्चस्व आहे, तिथला स्थानिक नेता सगळ्यात आधी औद्योगिक वसाहतीत जातो. कंपन्यांकडून भरभक्कम वर्गणी उकळतो. त्यानंतर अन्य पक्षांचे कार्यकर्ते तेथे जातात. ‘त्यांना तुम्ही एवढे पैसे दिले, मग आम्हालाही द्या’, अशी दादागिरी करू लागतात. कंपन्या देखील नाईलाजाने या अवाजवी मागण्या पूर्ण करत राहतात. फार डोक्यावरून पाणी गेले, तर गाशा गुंडाळून अन्य राज्यात जाणे, हाच पर्याय ! औद्योगिक नकाशावर देशात अव्वल ठरू पाहणाऱ्या महाराष्ट्राचे हे आजचे वास्तव आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, ‘तुमच्या अशा वागण्यामुळे इथले उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जात आहेत’, असे पिंपरी-चिंचवड येथे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात उद्योग क्षेत्रातल्या वाढत्या दादागिरीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. ‘यापुढे अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत’, असे सांगितले. मात्र, नुसते बोलून भागणार नाही. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे झेंडे खांद्यावर घेऊन औद्योगिक वसाहतींमध्ये फिरणाऱ्या अशा गावगुंडांना वेळीच कठोर कारवाई करून रोखले नाही, तर महाराष्ट्राची अवस्था बिहार, उत्तर प्रदेशपेक्षा वाईट होईल. आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना असे प्रकार वाढले होते. शरद पवार यांनी त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताच आर. आर. यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, संभाजीनगर, नवी मुंबई, चाकण व आजूबाजूच्या भागातील स्थानिक आमदारांना बोलावून ‘तुमच्या कार्यकर्त्यांना आवरा, नाही तर तुमच्यावरच कारवाई करावी लागेल’, असा सज्जड दम दिला होता. पुन्हा तेच सुरू झाले आहे.
परळीमध्ये वीज केंद्रात निर्माण होणाऱ्या राखेचे ठेके कसे व कोणाला दिले गेले, याचा गेल्या पाच वर्षांतला हिशोब काढला, तर महाराष्ट्रात काय चालू आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात येईल. अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्याशिवाय अशा गोष्टी होऊ शकत नाहीत, हेही विदारक वास्तव आहे.
उत्तर प्रदेशमधील उद्योजक ‘आम्हाला अतिशय चांगली वागणूक मिळते, कोणी भेटायलाही येत नाही, काही मागायलाही येत नाही’, असे सांगतात. तामिळनाडू आज गुंतवणुकीसाठी सगळ्यांचे आवडीचे राज्य बनले आहे. महाराष्ट्रासारखा त्रास या दोन्ही राज्यांत नाही. आपल्याकडे मात्र ज्या ठिकाणाहून कच्च्या मालाची आयात होते आणि पक्का माल जिथून बाहेर पाठवला जातो, त्या सगळ्या मार्गांवर गुंड, राजकीय नेत्यांना हप्ते दिल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.
शिवाय वेगवेगळ्या कामगार संघटना, माथाडीच्या नावाने चालणाऱ्या बोगस संघटना वाढीस लागल्या आहेत. या सगळ्यांना कसलेही काम न करता फुकटचा पैसा पाहिजे. एखाद्या कंपनीने हिंमत दाखवून मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली, तर त्याची तत्काळ दखल घेतली जाते. मात्र, सगळ्याच कंपन्या ही हिंमत दाखवत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
अर्थात, सगळ्याच कंपन्या फार चांगल्या आहेत, असेही नाही. अनेक कंपन्या नियम पायदळी तुडवून त्यांच्या कारखान्याचे दूषित पाणी उघड्या नाल्यात सोडण्याचे काम करतात. या गोष्टी स्थानिक राजकीय गुंडांच्या पथ्थ्यावरच पडतात. या कंपन्यांना ब्लॅकमेल करणे मग सोपे होते. तो वेगळा विषय झाला.मूळ प्रश्न उद्योगांना सरसकट सोसाव्या लागणाऱ्या स्थानिक दादागिरीचा आहे. ‘इझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ म्हणायचे आणि प्रशासनात राहणाऱ्यांनी ही कारखान्यांची गळचेपी करायची, स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांना हाताशी धरून कंपन्यांवर गुंड पाठवायचे, असे प्रकार होत असतील तर महाराष्ट्रात उद्योगधंदे टिकणार नाहीत. तामिळनाडू उद्योगात पुढे गेलाच आहे. आपल्या अशा वागण्यामुळे आता उत्तर प्रदेश, बिहारही पुढे निघून जातील. तो दिवस दूर नाही... atul.kulkarni@lokmat.com