बारामती मॉडेलचा राजकीय स्मार्टनेस

बारामती राजकीयदृष्ट्या ‘स्मार्ट’ आहे. पण, तेवढ्याने हे शहर ‘स्मार्ट’ कसे ठरेल? त्यामुळे जेटली म्हणतात,

- विजय बाविस्कर

बारामती राजकीयदृष्ट्या ‘स्मार्ट’ आहे.
पण, तेवढ्याने हे शहर ‘स्मार्ट’ कसे ठरेल? त्यामुळे जेटली म्हणतात,
तशा ‘शंभर बारामती’ करायच्या,
म्हणजे नक्की काय करायचे?

सध्या जमाना ‘स्मार्ट फोन’ आणि ‘स्मार्ट सिटी’चा आहे. स्मार्ट फोनमध्ये एखादे मॉडेल लोकप्रिय झाले, की त्यावर उड्या पडतात. तसेच, शहरांचेही झाले आहे. देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली हेही असेच ‘बारामती मॉडेल’वर भाळले आहेत. ‘देशात आणखी अशा १०० बारामती झाल्या पाहिजेत’, असे वक्तव्य त्यांनी नुकतेच बारामती भेटीत केले. जेटली यांच्या पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही बारामतीला भेट दिली, तेव्हा तेही या मॉडेलच्या प्रेमात पडले होते. जेटली असोत की मोदी, बारामतीची सगळी चमक-धमक त्यांनी पाहिली किंवा त्यांना दाखविण्यात आली. सभोवतालचा ‘अंधार’ मात्र कदाचित त्यांना दाखविण्यात आला नाही. विकासाचे बेट त्यांना दिसले; पण त्या पलीकडे वंचितांचे जग मात्र त्यांनी पाहिले नाही. त्यांनी जरा पलीकडे जाऊन पाहिले असते, तर बारामतीची ‘दुसरी बाजू’ही त्यांना नजरेस पडली असती.
पर्जन्यमान साधारणत: सारखेच असताना तालुक्याच्या एका भागात भीषण दुष्काळी परिस्थिती, तर दुसरीकडे बहरलेली ऊसशेती. एका बाजूला पिण्याच्या पाण्यासाठीची वणवण, तर दुसरीकडे बागायती समृद्धीतून वाहणारी दारू, हे बारामतीचे वास्तव चित्र आहे. शरद पवारांनी बारामतीत सुधारणा केल्या; पण याचा अर्थ बारामतीतील सगळे प्रश्न मिटले, अशी अवस्था नाही. येथील ४३ गावांच्या पाणीप्रश्नावर अनेक आंदोलने झाली. पूर्वीचा दौंड मतदारसंघाचा सुपे परगाणा २००९ पासून बारामतीमध्ये समाविष्ट झाल्यावर, ‘जाणत्या राजा’ला पाझर फुटून आपले प्रश्न सुटतील, असे येथील जनतेला वाटत होते; मात्र भौगोलिक परिस्थितीचे कारण देऊन पवारांनी ही विषमता सुरूच ठेवली. केवळ तालुकाच नव्हे, तर शहरातही विकासात असमानता आहे. बारामतीचे जुने गावठाण अद्यापही विकासापासून वंचित आहे. येथील ५० टक्के नागरिक झोपडपट्ट्यात राहतात. झोपडपट्टी विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदावरून पुण्यात वाद घालणाऱ्या माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बारामतीत एकच ‘एसआरए’ प्रकल्प राबविता आला. त्याही रहिवाशांना सुविधा मिळालेल्या नाहीत. जेटली ‘बारामती मॉडेल’चा प्रचार करणार असतील, तर ते या सगळ्या असुविधाही देशभर घेऊन जातील.
विकासाचा असमतोल असताना कुणी ‘अवाजवी’ कौतुक करणार असेल, तर वंचितांचा असंतोष उफाळतो. तशीच चीड जेटली यांच्या भाषणानंतर बारामतीत आहे. जेटलींना ‘राजकीय बारामती’ उभारायच्या आहेत की काय? असाही प्रश्न यातून पडतो.
आश्वासनांचा ‘कचरा’!
न्यायालयांनी सरकार चालवू नये, असा आक्षेप राजकारण्यांकडून घेतला जातो; पण शासन हलणारच नसेल, तर न्यायालयाचा दणका आवश्यक असतो, हे पुण्यातील कचऱ्याच्या प्रश्नावरून स्पष्ट झाले आहे. फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील नागरिकांनी पुण्याच्या कचऱ्यास विरोध केल्यावर, पुण्यात कचराकोंडी निर्माण झाली. याबाबत ग्रामस्थांनी एक वर्षाची मुदत देऊनही महापालिकेने पर्यायी व्यवस्था केली नाही. नऊ महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: रात्री उशिरापर्यंत बैठक घेऊन कचराकोंडी सोडविण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी पर्यायी जागा देण्याचे आश्वासन दिले; मात्र गेल्या नऊ महिन्यांत एक इंचही जागा देण्यात आलेली नाही. शास्त्रीय पद्धतीने कचरा वर्गीकरणाचा दावा प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेच पाहणी करून फेटाळला.
याच प्रश्नावर हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल झाल्यावर, यंत्रणांची टोलवाटोलवी न्यायाधिकरणाच्या लक्षात आली. त्यामुळे न्यायाधिकरणाने कचरा प्रश्नाच्या सोडवणुकीबाबत पालिकेला कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. अंतिम निर्णय न्यायाधिकरणाकडून घेतला जाईल. आता तरी शासन व महापालिकेने गांभीर्याने घ्यावे. ‘आश्वासनांचा कचरा’ न्यायाधिकरणाला व नागरिकांनाही अधिक काळ चालणार नाही.