अनिल अंबानीच्या घशात राफेल प्रकरणातील ४० हजार कोटींची दलाली घालून त्याला पाण्यावर ठेवण्याचा प्रयत्न करणारे मोदींचे सरकार आता सरकारी मालकीच्या उद्योगांना बुडवून पुन्हा खासगी उद्योगाला तारण्याच्या प्रयत्नाला लागले आहेत. नरेश गोयल या सरकारदरबारी फार मोठी वट असलेल्या उद्योगपतींची जेट ही हवाई कंपनी आकाशात उडण्यापेक्षाही आता जमिनीवरच अधिक राहू लागली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात नागरी उड्डाणमंत्री असलेले प्रफुल्ल पटेल, त्याआधी वाजपेयींच्या सरकारातील प्रमोद महाजन आणि आताचे मंत्री सुरेश प्रभू या तिघांनीही ही कंपनी आकाशात ठेवण्यासाठी जे प्रयत्न केले, त्यावर खरे तर सुरस कथा लिहिल्या जातील. हे मंत्री या कंपनीच्या विमानातून जगभर फिरून कसल्या मौजा करीत, याची वर्णने जाणकार सांगतात आणि ती या कंपनीच्या मालकांएवढीच या मंत्र्यांची व त्या कंपनीतील स्त्री-पुरुष कर्मचाऱ्यांची बदनामी करणारी असतात. या कंपनीवर आठ हजार कोटींचे कर्ज आहे आणि तिची स्थिती कर्मचारी व अधिकारी यांना पगार न देण्याएवढी खालावली आहे.
ज्या काळात ती सुरू झाली त्या काळातला तिचा थाट व प्रचार एवढा पराकोटीचा होता, की ती जणू इंग्लंड-अमेरिकेच्या व अमिरातींच्या विमान कंपन्यांनाही काही काळातच मागे टाकील. परंतु अफाट खर्च, सरकारची मर्जी राखण्यासाठी दिले जाणारे श्रीमंत नजराणे आणि त्यांना फुकट पुरवायच्या सेवा यापायी तिचे दिवाळे निघाले. आता या कंपनीला वेगवेगळ्या बँकांकडून कर्जे मिळवून देण्यासाठी, भागीदार जमविण्यासाठी व तिला कर्जाचे हप्ते वाढवून देण्यासाठी सरकारमधील अनेक मंत्री कामाला लागले आहेत. वास्तविक पाहता याच काळात एअर इंडिया ही सरकारी मालकीची कंपनी ५० हजार कोटींच्या कर्जात बुडालेली आहे. पण घरची म्हातारी मेली, तरी तिचा शोक कुणाला नाही. बाहेरची बाहुली अडचणीत आली की तिच्यासाठी मात्र साऱ्यांचे जीव कासावीस!
राहुल गांधी म्हणतात तसे हे सरकार खरोखरीच गरिबांची चिंता करीत नाही. प्रत्यक्ष सरकारी यंत्रणांची सुस्थिती पाहत नाही. तिला अंबानी दिसतात, ती अदानींना विमानतळांचे ठेके देते, मल्ल्याची कंपनी बुडाली तरी त्याची बाकीची मालमत्ता कायम राहील याची सोय पाहते, नीरव मोदीला भारतात आणण्याची नाटके करते. पण ते या कंपनीच्या अध्यक्षांनी केलेल्या उधळपट्टीची व सरकारमधील वरिष्ठांवर केलेल्या ऐषआरामी खर्चाची तपासणी करीत नाही. श्रीमंतांची व धनवंतांची चिंता आणि गरिबांबाबत उदासीनता हीच या सरकारची ओळख असावी, असे दाखवणारे हे चित्र आहे. खरे तर या गोयलांच्या विमानातून किती व कोणत्या मंत्र्यांनी सहकुटुंब विदेशवाºया केल्या, त्यांच्यासोबत घरचे व बाहेरचे कोण होते याचीही यानिमित्ताने एकवार चौकशी व्हावी. त्यातून आपले वजनदार लोकप्रतिनिधी व तेवढेच वजनदार उद्योगपती यांच्या नात्यांचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. कारभारातील पारदर्शकता समोर येईल.
देशातील किती पुढाऱ्यांनी विजय मल्ल्याच्या हजारो एकरांवर उभ्या असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतील फार्म हाउसवर मेजवान्या झोडल्या? किती मंत्र्यांनी गोयलांच्या विमानांचा खासगीच नव्हे तर गैरवापरही केला? आणि या साºया व्यवहारात डॉ. सिंग यांच्या सरकारांपासून मोदींच्या सरकारापर्यंतचे किती मंत्री व पुढारी सगळे पक्षभेद विसरून सहभागी झाले, याचा अभ्यासही आपल्या राजकारणातील ‘खासगी’ प्रकरणांवरही बराच प्रकाश टाकू शकेल. पण लहानांचे सारे रस्त्यावर येते, त्यांचे धिंडवडे काढले जातात, बँका त्यांच्यामागे तगादे लावतात, मग शेतकरी आत्महत्या करतात आणि सामान्यजन लहान-सहान अडचणींसाठी सडकेवर येतात. या बड्यांना सांभाळायला मात्र बँका व सरकारच पुढे होते, तेव्हा त्याचा समाजावर कसा व केवढा विपरीत परिणाम होत असेल याची चिंता किमान लोकशाहीत किंवा लोकशाहीचा गवगवा करण्याच्या काळात तरी केली जावी की नाही? की आता आपल्या देशात भांडवलदारांचेच वर्चस्व व राज्य कायम झाले आहे?