सुधीर लंके, आवृत्ती प्रमुख, लोकमत अहमदनगर
‘द ग्रेट इंडियन किचन’ नावाचा सिनेमा आहे. या सिनेमात घरातील महिला दिवसरात्र भाज्या कापणे, तांदूळ निवडणे, पोळ्या लाटणे, भांडी धुणे व पुरुषांसमोर गरमागरम ताट वाढणे या कामांत कशी घामाघूम होते याचे चित्रण आहे. ही सगळी कामे उपसूनही तिला पुरुषांच्या नंतर जेवायला मिळते हे तर आणखी भयानक. शहरी व ग्रामीण भागांत हे चित्र आजही ठिकठिकाणी आहे. घरातील किचन, झाडलोट, धुणीभांडी या कामांत पुरुष डोकावायला तयार नाहीत. (काही पुरुष ही कामे करतात ते अपवाद). पण, ज्या किचनमधून पैसा मिळतो, ते किचन कुणाच्या ताब्यात आहे?- ती मात्र पुरुषांनी बळकावली आहेत.
याचे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास बहुतांश हॉटेलांतील किचनमध्ये पुरुष खानसामे असतात. तेथे गल्ल्यावर व वेटर म्हणून सुटाबुटातील पुरुष आहेत. तेथे महिला आहेत; पण त्या पुन्हा भाकरी थापणे, पोळ्या लाटणे किंवा भांडी धुण्यासाठी. निर्णयप्रक्रियेत किंवा महत्त्वाच्या स्थानी त्या नाहीत. याबाबत सातत्याने चर्चा होत असते, ते एक सोडा!- पण आता तर अगदी शासनानेही आपले किचन पुरुष ठेकेदारांच्या हवाली केले आहे. याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे शाळांतील पोषण आहार योजना!. शालेय मुलांना आई घरातून डबा देते. पण जेव्हा शाळांमधील पोषण आहार शिजवायची वेळ येते तेव्हा ही ‘आई’ गायब होते आणि पुरुष ठेकेदार पुढे येतो. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील पोषण आहारासाठी जिल्ह्यांच्या ठेकेदारांना शासन तांदूळ पुरविते. ठेकेदार हा तांदूळ शाळांना पोहोचवितात. बऱ्याचदा त्याचा दर्जा चांगला नसतो. तांदूळ कमी भरतो. शाळा स्थानिक महिलांमार्फत या तांदळापासून खिचडी शिजवितात. पण त्यांचा सहभाग फक्त शिजविण्यापुरता असतो. शहरी भागात तर महापालिकांनी नियुक्त केलेले ठेकेदारच शाळांमध्ये थेट खिचडी पोहोचवितात. यात महिलांना बाजूला ठेवले जाते. अंगणवाड्यांचाही कोरडा आहार शासनाचा ठेकेदारच गावोगावी पोहोचवितो. मग, अंगणवाडी मदतनीस अत्यंत तुटपुंज्या इंधन बिलात तो आहार शिजविते. वर्षानुवर्षे हे चालत आले आहे. ही नवीच पुरुषसत्ताक पद्धती आहे... आणि त्यामागे एक अर्थशास्त्र आहे.
पोषण आहारावर शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. ठेकेदार हे ठेके कसे मिळवितात व ते कोण असतात हे सर्वश्रुत आहे. योजना मुलांसाठी आहे की, ठेकेदारांसाठी, हा प्रश्नही बऱ्याचदा विचारला जातो. वास्तविकत: हे काम महिला बचत गटांमार्फत करता येेईल. शाळांतील प्रत्येक मुलामागे केंद्र व राज्य शासनाने गावागावांतील बचत गटांना थेट अनुदान दिले तर धान्य, डाळी, मसाले, भाजीपाला या सर्व चांगल्या दर्जाच्या वस्तू खरेदी करून हे बचत गट मुलांना दररोज सकस आणि गरम आहार देऊ शकतात. उलट यातून मुलांना दररोज नवा आहार मिळेल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात वाटाण्याचे पीक असेल तर त्यातून उसळ बनेल. गाजराचे पीक असेल तर गाजराचा हलवा, गव्हाची लापशी देता येईल. गावात दूध उपलब्ध असते. त्याची खीर देता येईल. गावातील धान्य, भाजीपाला यालाही जागेवर बाजारपेठ मिळेल. गावातील दुकानांनाही व्यवसाय मिळेल. म्हणजे शासनाने एक ठेकेदार बाजूला काढला तर एवढी मोठी साखळी उभी राहील आणि गावपातळीवर जगेल. ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागांत हे करता येईल. एका बचत गटाला एक शाळा, एक अंगणवाडी असे धोरण ठेवता येईल. राज्यात शहरी व ग्रामीण भागांत मिळून सरकारी व अनुदानित ८९ हजार शाळा आहेत. म्हणजे एवढ्या बचत गटांना काम मिळेल.
याशिवाय कामगार कल्याण विभाग कामगारांना दररोज मध्यान्ह आहार पुरवितो. त्या योजनेतही असेच पुरुष ठेकेदार घुसलेेे आहेत. तेथेही ही पद्धत अवलंबणे शक्य आहे. रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, शासकीय कार्यालये येथील कॅन्टीनही महिला बचत गट चालवू शकतात.
आणखी एक हताश करणारी बाब म्हणजे अनेक कार्यालये, खासगी हॉस्पिटल्स येथील साफसफाई महिला करतात; पण त्याचे कंत्राट मात्र पुरुष ठेकेदारांनी घेतलेले असते. स्त्रीवादी चळवळ सांगते, महिलांना केवळ चूल व मूल यांत अडकविणे ही असमानता आहे. ती असमानता तर जिवंत आहेच. पण, जेथे पैसा आहे तेथे महिलांना मागे सारून पुरुष किचनमध्ये घुसतात हे पुरुषसत्ताक पद्धतीचे आणखी एक नवेच मॉडेल आहे.
बबनराव ढाकणे हे राज्यात दुग्धविकास मंत्री असताना त्यांनी महिलांच्या सहकारी दूध संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते. पण हे महिला दूध संघ टिकले नाहीत. आज खेडोपाडी दुधाचा धंदा खऱ्या अर्थाने महिला सांभाळतात. पण, गावातील सहकारी डेअरी मात्र पुरुषांच्या ताब्यात आहे. - महिला दिनानिमित्त ही विसंगती पाहिली जाणार आहे का? sudhir.lanke@lokmat.com