पुढील ४ वर्षे जगात वातावरणबदलाची आणीबाणी! पायाखाली जळते, ते ट्रम्प यांना कुठे कळते?

जागतिक तापमानवाढ व संबंधित इतर काही मुद्द्यांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका अवैज्ञानिक असली तरी त्यावर आधारित धोरणे ते अत्यंत जोमाने पुढे रेटत आहेत.

प्रियदर्शिनी कर्वे, इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक) 

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याबरोबर वातावरण बदलाचा मुकाबला करणाऱ्या जागतिक पॅरिस करारातून बाहेर पडल्याचे आणि कोळसा व पेट्रोलियमच्या खननात वाढ करत असल्याचे जाहीर केले. निवडणुकीपूर्वी दोन्ही उमेदवारांनी आपल्या पर्यावरणविषयक भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर ‘कार्बन ब्रिफ’ या संस्थेने असे दाखवून दिले होते, की ट्रम्प अध्यक्ष झाले तर २०३०पर्यंत अमेरिकेच्या हरितगृह वायू उत्सर्जनात अतिरिक्त एक अब्ज टनाची भर पडेल. त्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत (२०१६ ते २०२०) अमेरिकन संसदेच्या एका सभागृहात त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत नव्हते. त्यावेळीही त्यांनी अमेरिकेला पॅरिस करारातून बाहेर काढले होते व इतरही पर्यावरणविरोधी निर्णय घेतले होते. पण, शेवटच्या दोन वर्षांत कोविडमुळे अमेरिकेसह जगभरातील उद्योगधंदे थंडावले. त्यामुळे याचा फार परिणाम झाला नाही. त्यावेळी पॅरिस करारातून बाहेर पडणेही प्रतिकात्मक होते. कारण कराराची अंमलबजावणी २०२१पासून सुरू होणार होती.

यावेळी अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही रिपब्लिकन पक्षाशी जवळीक असणाऱ्या न्यायाधीशांचा वरचष्मा आहे. पॅरिस कराराची अंमलबजावणी सुरू होऊन यंदा चार वर्षे होत आहेत. या वर्षाअखेरीस होणाऱ्या कॉप ३० या जागतिक वातावरणबदल परिषदेत सर्व देशांनी पुढील दशकासाठीच्या नव्या योजना सादर करणे अपेक्षित आहे. इंटर-गवर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) २०२१-२२च्या अहवालानुसार जागतिक तापमानवाढ या शतकाच्या अखेरपर्यंत १.५ अंश सेल्सिअसवर रोखायची असेल तर जागतिक पातळीवर खनिज इंधनांचा वापर कमी होण्याची सुरुवात २०३० सालापासून व्हायलाच हवी. ट्रम्प यांची ही कारकीर्द २०२५ ते २०२९ असेल. ही चार वर्षे अमेरिका वातावरणबदल रोखण्याच्या प्रयत्नांना खीळ घालणार आहे. अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे केवळ लाजेकाजेस्तव पॅरिस करारात सहभागी असलेले इतरही काही देश बाहेर पडतील किंवा आपल्या उपाययोजनांचा वेग कमी करतील, अशी भीती आहे.

आजमितीला अमेरिका जगातील आघाडीचा पेट्रोलियम उत्पादक व निर्यातदार देश आहे. अमेरिकेत कोळशाच्याही भरपूर खाणी आहेत. मात्र, अधिक स्वस्त व प्रदूषणरहीत पर्याय उपलब्ध झाल्याने जगभरातच कोळशाचा वापर आता कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे कोळशाचे खाणकाम वाढण्याची शक्यता कमी आहे. पण, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूचे खनन मात्र निश्चित वाढू शकते.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत चीन व भारत या दोन्ही देशांनी नूतनक्षम उर्जास्रोतांवर भर देऊन कोळशाचा वापर कमी करण्याकडे मंद गतीने का होईना पण सुरुवात केली आहे. आज कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीपेक्षा नूतनक्षम उर्जास्रोतांद्वारे (मुख्यतः सौर व पवन) वीजनिर्मितीचा खर्च कमी आहे. युक्रेन - रशिया युध्दामुळे रशियाकडून युरोपला होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर बंधने आली आणि युरोपातही उर्जा कार्यक्षमता व नूतनक्षम उर्जास्रोतांचा वापर वाढवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली. सध्या युरोपात पवनउर्जेतून निर्माण होणाऱ्या विजेचे प्रमाण कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या विजेपेक्षा जास्त आहे. पण, आता युरोपीय देशांना अमेरिकेकडून सवलती हव्या असतील तर अमेरिकेकडून नैसर्गिक वायूची खरेदी केली पाहिजे, अशी ट्रम्प यांची अट आहे.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या व दुसऱ्या कारकिर्दीच्या आगेमागे असलेल्या इतर राष्ट्राध्यक्षांनी वातावरण बदलाविरोधात फार चांगले काम केले आहे, असे अजिबात नाही. २००८ ते २०१२ या कालावधीत लागू असलेल्या क्योटो करारातही अमेरिका सहभागी नव्हती. अमेरिका पेट्रोलियम उत्पादनात आघाडीचा देश बनण्याच्या गेल्या काही दशकांच्या प्रवासात रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट या दोन्ही पक्षांचे राष्ट्राध्यक्ष होऊन गेले. जो बायडेन यांनी गेल्या चार वर्षांत काही चांगले प्रयत्न केले. पण, इतर अध्यक्षांच्या बोलण्यात आणि करण्यात अंतर होते. ट्रम्प त्यांना जे करायचे आहे ते थेट बोलून दाखवतात. जागतिक तापमानवाढ व इतर काही मुद्यांवर त्यांची भूमिका टोकाची व अवैज्ञानिक असली तरी त्यावर आधारित धोरणे ते जोमाने रेटत आहेत.

गेल्या वर्षभरात अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या भागांत चक्रीवादळे, पूर व वणव्यांचा अभूतपूर्व फटका बसला. आपल्या पायाखाली जळायला लागल्यावर लोक जागे होतात. त्यामुळे देशांतर्गत जनमताचा रेटा अमेरिकी सरकारवर दबाव टाकू शकतो. पण, ट्रम्प यांना निवडून आणण्यासाठी अमेरिकी खनिज इंधन उद्योगाने अक्षरशः लक्षावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत आणि आता अर्थातच त्यांना कोट्यवधी डॉलर्स परताव्याची अपेक्षा आहे! अमेरिकन राज्यघटनेनुसार यापुढे ट्रम्प यांना निवडणूक लढवता येणार नसल्याने ते बेधडक अतिरेकी निर्णय घेतील. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत उर्जा आणीबाणी जाहीर केली आहे. पुढील चार वर्षे जगात वातावरणबदलाची आणीबाणी असणार आहे.
    pkarve@samuchit.com