‘पीपली लाइव्ह’ नावाचा चित्रपट आला, त्याला बारा वर्षे झाली. नाथा नावाचा कोणी गरीब शेतकरी मरतो आहे, यापेक्षाही त्याची आत्महत्या ‘लाइव्ह’ कशी दाखवता येईल, याचाच विचार करणारे दूरचित्रवाणी माध्यम! कोणतीही गोष्ट सगळ्यात पहिल्यांदा आपण दाखवायची आणि सर्वाधिक ‘टीआरपी’ मिळवायचा, याशिवाय अन्य बांधिलकी नसलेल्या टीव्ही माध्यमांनी काय आरंभले आहे, याचा अंदाज येण्यासाठी तो चित्रपट पुरेसा होता. मात्र, ‘पीपली लाइव्ह’ही सामान्य भासावा, अशा वळणावर आज आपण आलो आहोत. अनिर्बंध आणि अविचारी टीव्ही माध्यमे आज जे काही करत आहेत, त्याची चिंता साक्षात सर्वोच्च न्यायालयाला वाटू लागली आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने या स्वरूपाचे मत व्यक्त केले होते. विविध न्यायालयांनीही वेळोवेळी कानउघाडणी केली होती. मात्र, तरीही दूरचित्रवाणी माध्यमे बदलत नाहीत.
उलटपक्षी अधिकच विखारी होत चालली आहेत. वाहिन्या आणि धर्मसंसदेमधील द्वेषपूर्ण भाषा या संदर्भातील चार याचिकांवर न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायाधीशांचा एक मुद्दा फारच महत्त्वाचा. वृत्तपत्रांसाठी असलेल्या ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’प्रमाणे वाहिन्यांसाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या वाहिन्या बेताल आहेत. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. ‘आपल्याला भाषण स्वातंत्र्य हवे आहे; पण कोणती किंमत मोजून?’ असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. यापूर्वी अनेकदा न्यायालयांनी माध्यमांना फटकारले आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कोरोनाविषयक वृत्तांकनाबद्दल टीव्ही माध्यमांना जबाबदार धरले होते. ज्या पद्धतीने दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल, असे वृत्तांकन वाहिन्यांनी केले, ते भयंकर होते. ‘कोरोना’च्या निमित्ताने देशभर भयाचे वातावरण तयार करण्यातही या माध्यमांचा मोठा वाटा होता. कधी ‘यूपीएससी जिहाद’ तर कधी ‘कोरोना जिहाद’, कधी ‘तबलिगी जमात’ अशा मुद्द्यांवर ज्या स्वरूपाचे डिबेट शो टीव्हीवर होतात, त्यात ‘डिबेट’ काहीच नसते. वेगळा मुद्दा मांडणाऱ्यांचा आवाज दाबला जातो. सगळ्यांना आपल्या भूमिका मांडता यायला हव्यात. सगळे आवाज ऐकू यायला हवेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये हे अपेक्षित आहे. सर्वसामान्य माणसाला माध्यमांनी आवाज द्यायला हवा.
माणसांना अधिक सजग आणि विचारी करणे हे खरे तर माध्यमांचे काम. अशावेळी विचार पसरवण्याऐवजी विखार पसरवला जातो. एके काळी सकाळी सकाळी घरात येणारे वर्तमानपत्र हाच जगाची बित्तंबातमी कळण्याचा खात्रीचा मार्ग होता. बातमीसोबत विश्लेषण, अग्रलेख यामुळे वर्तमानपत्रांनी वाचकांच्या कक्षा रुंद केल्या. जागतिकीकरणानंतर माध्यमांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलत गेले. चोवीस तास बातम्या देणाऱ्या वृत्तवाहिन्या आल्या आणि दिवसभर ताज्या घडामोडी कळू लागल्या. बातम्या ‘दिसू’ लागल्या. त्यानंतरच्या डिजिटल माध्यमांनी त्यात आणखी भर घातली. बातमी प्रत्येकाच्या हातात आली आणि माध्यमही कवेत आले. या प्रवासामध्ये नेमके काय बदलले, काय हरवले, याचा जमाखर्च मांडण्याची वेळ आलेली आहे. या प्रवासाचा ताळेबंद मांडण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने केला आहे. माध्यमे बदलत गेली. पण, जी विश्वासार्हता वर्तमानपत्रांची आहे, तशी अन्य माध्यमांची, त्यातही दूरचित्रवाणी माध्यमांची का नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. विखार, विभाजन आणि द्वेष हीच नव्या जगाची भाषा होत चाललेली असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता स्वाभाविक मानायला हवी.
राजकारण असो, टीव्हीवरील डिबेट शो असोत अथवा ओटीटीवरील मालिका. हिंसाचार, दहशत, द्वेष याच भाषेत सगळी पात्रे बोलत आहेत. सामंजस्य, सामोपचार, सद्भावना, सहकार्य, सुसंवाद हे शब्द हद्दपार होत चालले आहेत. धर्मनिरपेक्ष भारताच्या संविधानिक मूल्यांवरच आघात होत आहेत. ‘सत्य’ जणू पडद्याआड गेले आहे. अपवाद नाहीत असे नाही; पण त्याने नियमच सिद्ध होतो. आपल्या कार्यक्रमांमधून द्वेष पसरवणाऱ्या वृत्तनिवेदकांना पडद्यावरून दूर केले पाहिजे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. ते तर सोडाच, उलटपक्षी संवेदनशील पद्धतीने ‘ग्राउंड रिपोर्ट’ करणाऱ्या प्रगल्भ अँकरलाच पडद्यावरून हटवले जावे, असा हा काळ आहे. वाहिन्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करताना, या वास्तवाकडेही डोळेझाक करून चालणार नाही.