- यदु जोशी(सहयोगी संपादक, लोकमत)
नवनीत राणा फॉर्म भरायला गेल्या अन् तिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र वैध ठरविले. देवेंद्र फडणवीसांनी हे स्टेजवर जाहीर केले आणि नवनीत यांच्या उमेदवारीला जोरदार विरोध करणाऱ्या अमरावतीतील प्रवीण पोटेंसह सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या. भाजपमध्ये खळखळ करायला फारशी संधी नसते. पक्षाने जे ठरवले ते अमलात आणणे एवढेच नेत्यांच्या हाती असते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शक्ती मात्र स्वत:च्या पक्षातील ताणतणाव, रुसवेफुगवे घालविण्यात वाया जात आहे. मुळात तेरा खासदारांना सोबत नेले ते इतकी डोकेदुखी ठरत आहेत, तर ५० आमदारांचे विधानसभेत काय होईल? दिलेला शब्द पाळताना सर्वांत जास्त ताण हा ज्याने शब्द दिला त्याच्यावरच असतो. जितके दायित्व अधिक, तितकी जबाबदारी अधिक. राजकारणात नाही म्हणता आले पाहिजे आणि ते ठासून सांगता आले पाहिजे, पण शिंदे यांचा कुणाला दुखावण्याचा, नाही म्हणण्याचा स्वभाव नाही, त्याचा त्रास त्यांना होत आहे.
हेमंत पाटील यांना हिंगोलीत आधी उमेदवारी दिली, मग कापली अन् त्यांच्या पत्नी राजश्री यांना यवतमाळ-वाशिममध्ये उभे केले. तिथे भावना गवळींचा पत्ता कापला. इतके बदल करताना तुम्हालाच एवढा त्रास झाला, तर तो बदल मतदार सहज स्वीकारतील अशी अपेक्षा कशी करणार? २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण नांदेडमध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या उमेदवार म्हणून राजश्री लढल्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या होत्या. पाच वेळच्या खासदार भावना गवळी यांना त्यांच्यासाठी घरी बसावे लागले. राजकारण हे असे असते. सरतेशेवटी शिंदेंपेक्षा निम्म्याही जागा अजित पवार गटाला मिळणार नाहीत. तरीही चर्चा होईल ती शिंदेंना भाजपने कसे कापले याचीच.
शरद पवारांना शह देऊन भाजपसोबत गेलेल्या अजित पवारांना खरेतर शिंदेंच्या बरोबरीने किंवा जवळपास जागा मिळायला हव्या होत्या, पण ते जमले नाही. लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या पक्षाचा तेवढा आवाका नाही असे एकतर अजित पवारांना वाटले असावे किंवा भाजपशी जुळवून घेण्याची भूमिका त्यांनी घेतली असावी. त्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतात.
बारामतीत ते सुप्रिया सुळे यांना पराभूत करतात की नाही यावरच त्यांची दिल्लीत किंमत ठरणार आहे. त्या मानाने २५ टक्केही आमदार सोबत नसलेल्या शरद पवारांच्या पक्षाला अजित पवारांपेक्षा दुप्पट जागा महाविकास आघाडीत मिळाल्या. मोठ्या म्यानात गुरूने लहान तलवार ठेवली अन् युद्धाच्या वेळी ती सपासप चालवली, चेल्याने गुरुची नक्कल करताना एक चूक केली, ती म्हणजे मोठ्या म्यानात त्याने मोठीच तलवार ठेवली, युद्धाच्या वेळी ती चालवता येईना, मग चेल्याचे हसे झाले... ही कथा या निमित्ताने आठवते. महाविकास आघाडीत काँग्रेस शिवसेनेला शरण गेली. आपल्याकडे अधिक जागा खेचून घेण्याची सुवर्णसंधी त्यांनी गमावली. त्याचे नुकसान आज नाही, पण निकालानंतर जाणवेल.
मोदी फॅक्टर की आणखी काही? उत्तरेकडील राज्यांमध्ये मोदीलाट आहे म्हणतात. तशीच्या तशी ती महाराष्ट्रात आहे असे वाटत नाही. उत्तरेकडून वाहत येणाऱ्या प्रवाहाला महाराष्ट्रात येतायेता फाटे फुटतात. महाराष्ट्र उत्तरेच्या आणि दक्षिणेच्या मधोमध, दोन्हींचे संदर्भ या राज्याला शंभर टक्के लागू होत नाहीत. हा अनुभव आधीही आलेला आहे. केवळ मोदी फॅक्टरवर ४० चा आकडा पार करता येणार नाही याची कल्पना असल्यानेच भाजप नेते विविध प्रयोग करत आहेत. इतर पक्षांमधून नेत्यांना आणणे हा त्याचाच एक भाग. सहा महिन्यांवर आलेली विधानसभेची निवडणूक लक्षात घेऊन काही गणिते लोकसभेत बसविली जातील. ‘तू मला आता मदत कर, मी तुला नंतर मदत करतो’ असे परस्पर सामंजस्य करार आपापल्या पक्षाला कळू न देता होऊ शकतात. जातीपातीच्या जाणिवा आपल्याकडे टोकदार आहेत. मराठा आंदोलक गावोगावी कोणत्या उमेदवारांना अडवताहेत हे लक्षात घेतले तर दिशा कळू शकेल. ओबीसी कोणाभोवती एकवटतात ते महत्त्वाचे राहील. पाच टप्प्यांत निवडणूक घेण्याचा निर्णय भाजपच्या पथ्यावर पडेल. दोन महिने सर्व प्रकारची यंत्रणा राबविण्यासाठीचा भरपूर ‘दारूगोळा’ भाजपकडेच आहे.
विरोधकांना थकविण्यासाठी पाच टप्प्यांची मदत होईल. प्रचारात मोदींचा फोटो मोठा ठेवा, मोदींवरच फोकस करा, असे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी उमेदवारांना सांगितलेले आहे. उत्तरेतील राज्यांमध्ये मोदी, भाजपविरोधातील शक्ती आणि आवाज दोन्ही क्षीण झाले आहेत, महाराष्ट्रात तसे नाही. विरोधकांची शक्ती भाजपने कमी कमी करत आणली असली तरी आवाज कायम आहे, त्या आवाजाचा काय परिणाम होईल ते पाहायचे.
अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा निवडणुकीत फारसा चालताना दिसत नसला तरी विश्व हिंदू परिषदेने रामनवमीच्या निमित्ताने तब्बल १५ दिवस जोरदार वातावरण निर्मिती करण्याचे ठरविले आहे. भाजपला त्याचा फायदा होऊ शकतो.
जाता जाता : बऱ्याच मतदारसंघांमध्ये खासदारकीसाठी मोठ्या पक्षांकडेही एक किंवा दोनपेक्षा अधिक चॉईस नाही, असे यावेळी प्रकर्षाने जाणवले. खासदार म्हणून दिल्लीत जाऊ शकेल, असा नेता तयार करता येऊ न शकणे हे राजकीय पक्षांचे अपयश आहे. भाजप, काँग्रेस वा अन्य मोठ्या पक्षांनी याबाबत आत्मचिंतन करायला हवे.