यदु जोशी, सहयोगी संपादक,लोकमत
पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याबाबतचा शासन निर्णय अखेर मागे घेतल्याने आता या मुद्द्यावरून चार-पाच दिवस तापलेले वातावरण निवळले आहे. त्यातच, 'असे जीआर परस्पर कसे काय निघतात? तसे करून आपण उगाच टीका का ओढवून घेता?' असा सवाल खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्याने हा जीआर कोणाच्या सुपीक डोक्यातून निघाला हा प्रश्न आहेच. आपल्या मुलांना आवर्जून इंग्रजी माध्यमांत टाकणारे अनेक पालक, नेते, कार्यकर्ते यांनी या जीआरवरून एकच गहजब केला. मराठीची चिंता वाहायची आणि तिकडे इंग्रजीला कुरवळायचे असे अनेकांचे बेगडी मराठी प्रेम असते. ‘मराठी आपली माय, हिंदी आपली मावशी’ असे म्हणतात. प्रत्यक्ष जीवनात अनेकांना मावशी फार आवडते, ती खूप लाड करते अन् वरून आईसारखी रागवत नाही; पण भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या भावना टोकदार होत चालल्या असतानाच्या काळात आता हिंदी पुतनामावशी वाटू लागली आहे, हे मात्र खरे.
सरकार काश्मीरला धावलेपहलगाममधील अतिरेक्यांच्या भ्याड हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांचे पार्थिव त्यांच्या गावी पोहोचविणे, जखमींवर तातडीने उपचार, तेथे अडकून पडलेल्यांना परत आणणे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली धावपळ राज्यकर्त्यांनी अशा प्रसंगात कसे वागावे हे दर्शविणारी होती. मुख्यमंत्र्यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना तिकडे पाठविले, पाठोपाठ एकनाथ शिंदेही गेले तेव्हा मदतकार्यातही भाजप-शिंदेसेनेत चढाओढ असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांनी केल्या. अर्थात शिंदे हे फडणवीस यांच्याशी चर्चा करूनच तिकडे गेले, हे कुठे आले नाही. खा. श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही बरीच धावपळ केली. महाराष्ट्र सरकारचे सर्व संबंधितांनी आभारच मानले, तक्रार तर कोणाचीच नव्हती, या तत्परतेचे कौतुक झाले पाहिजे.
७५ तर सोडा, ६० ही नको !भाजपचे केंद्रीय सहसंघटन मंत्री शिवप्रकाश हे महाराष्ट्राच्या पक्षसंघटनेच्या वाढीवर खूपच बारीक लक्ष ठेवून असतात. चित्रगुप्ताप्रमाणे त्यांच्याही डायरीत कोण नेता, काय करतो, तो कुठे चुकतो त्याची खडान्खडा माहिती असते म्हणतात. परवा त्यांनी मुंबईतील एका बैठकीत बॉम्ब टाकला. भाजपचे ७८ नवीन जिल्हाध्यक्ष लवकरच नेमले जाणार आहेत. त्यांच्यापैकी कोणाचेही वय ६० वर्षांवर आणि ४५ वर्षांपेक्षा कमी असता कामा नये असे त्यांनी बजावले. त्यामुळे चाळिशीत असलेल्या इच्छुकांचा भ्रमनिरास झाला. बाहेरून भाजपमध्ये आलेल्यांना लगेच जिल्हाध्यक्षपद मिळणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. आधीच्या काळात भाजपमधील काही बड्या नेत्यांच्या आग्रहामुळे बाहेरून आलेल्यांना लगेच जिल्हाध्यक्षपदे दिली गेली होती, त्याला आता चाप बसेल. महिलांना किमान १५ टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या नेत्यांना २० टक्के जिल्हाध्यक्षपदे मिळतील असे दिसते. किमान ५० जिल्ह्यांमध्ये नवीन जिल्हाध्यक्ष दिले जातील. खाली तालुकाध्यक्षांबाबत आधीच तसे घडू लागले आहे. काही नावे नक्कीच धक्कादायक असतील. सध्याचे कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या फार आधी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जागी प्रदेशाध्यक्ष होतील, हे जवळपास नक्की आहे.
साद-प्रतिसादाचा खेळतिकडे दोन ठाकरे बंधू एकत्र येतील अशी वेडी आशा बाळगून असलेल्यांना उन्हात ठेवून दोघेही सध्या परदेशात थंड हवा खात आहेत. दोघे एकत्र आले तरी बाळासाहेबांच्या काळातील वैभव परत आणू शकतील का? शेवटी नवीन भांडे वेगळे अन् कल्हई लावून नवीन केलेले भांडे वेगळे. दोघांना सारखा भाव मिळू नाही शकत नं भाऊ ! आपापल्या राजकारणासाठी वेगळे झाले होते आणि आता राजकारणाचीच अपरिहार्यता त्यांना एकत्र आणू पाहत आहे. पण तसे होईल, असे असे वाटत नाही. आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची : भाऊ-भाऊ एकत्र येण्यासाठी जावा-जावा एकत्र येणे आवश्यक आहे. दुराव्याला भावजयांमधील धुसफूसही कारणीभूत असते. राजकीयदृष्ट्या कमकुवत झालेले दोन भाऊ आता साद-प्रतिसादाचा खेळ खेळत आहेत, एवढेच! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली तर ते एकदम भडकले. ठाकरे बंधू एकत्र आले तर त्याचा फटका शिंदे यांना सर्वाधिक बसण्याची शक्यता आहे म्हणून ही चिडचिड असावी, पण चिंता करू नका शिंदेसाहेब ! भाऊबंदकीचा महाराष्ट्राला लागलेला रोग जुनाच आहे आणि त्यावर अक्सीर इलाज सापडण्याची शक्यता तूर्त तरी दिसत नाही. ‘तू मोठा की मी मोठा’ या वादातून उद्धव-राज फाटाफूट झाली होती, उद्या एकत्र येण्यातही हाच मोठेपणाचा सर्वात मोठा अडथळा पूर्वीसारखाच कायम असेल.
yadu.joshi@lokmat.com