विशेष लेख: ‘सीपीआर’ यांना मोदींनी निवडले की संघाने?

C P Padhakrishnan: उपराष्ट्रपतिपदासाठी भाजपचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन हे आतून मोदींचे निष्ठावंत असले पाहिजेत. पण, आता त्यांना संघाचा आशीर्वादही मिळालेला आहे.

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत,
नवी दिल्ली) 

उपराष्ट्रपतिपदासाठी भाजपने जाहीर केलेले उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जवळचे नाहीत, अशी चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात गेले काही आठवडे चालू आहे. टीकाकार म्हणतात,  २०१४  आणि २०१९ ची लोकसभा निवडणूक कोईम्बतूरमधून हरल्यानंतर राधाकृष्णन  यांना राजकीय विजनवासात जावे लागले होते. त्यामुळे त्यांच्या निवडीमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे. जगदीप धनखड आणि सत्यपाल मलिक यांच्यासारखी बाहेरची माणसे पदावर बसवून मोदी यांनी  आपले हात पोळून घेतल्याने आता ते संघाला शांत करण्यासाठी परिवारातल्या व्यक्तींना प्राधान्य देत आहेत, असा यामागचा तर्क. स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात मोदी यांनी संघाची मिनिटभर स्तुती केली होती. याचा अर्थ, त्यांच्या धोरणात बदल होत आहे.

‘सीपीआर’ यांचा इतिहास वेगळा आहे. २००२ साली गुजरातच्या दंगलीनंतर मोदी यांच्याविरुद्ध टीकेचे रान माजले असताना, सीपीआर हे एकमेव असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष होते ज्यांनी गुजरातबाहेर मोदींच्या समर्थनासाठी कोईम्बतूरमध्ये एक मोठा मेळावा भरवला. पक्षातील मवाळ नेत्यांना बाजूला ठेवून मोदींना जाहीर पाठिंबा दिला. वाजपेयी सरकारलाही हे फारसे पसंत नव्हते. द्रमुकशी तर त्यांनी पंगा घेतलाच होता. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांचा मुलगा उदयनिधी यांना अंगावर घेताना त्यांनी म्हटले होते, ‘हिंदू परंपरेवर जे टीका करतील ते आपल्या कर्माने संपतील.’ त्यांनी हे विधान केले, तेव्हा ते झारखंडचे राज्यपाल होते. सतत काही ना काही करत राहण्याबद्दल सीपीआर ओळखले जातात. आतून ते मोदींचे निष्ठावंत असले पाहिजेत. आता त्यांना संघाचा आशीर्वादही मिळालेला आहे.  

मोदींच्या मंत्रिमंडळात महिला
 केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार आणि खांदेपालटाची तयारी मोदी सरकार करत असल्याचे समजते. यावेळी महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात येईल, असे कळते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या समन्वय समितीची बैठक ५ सप्टेंबरला जोधपूरमध्ये होईल. ९  सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतींची निवडणूक झालेली असेल. त्यानंतर यासंबंधी पावले टाकली जातील, अशी शक्यता आहे.
सध्या ७२ सदस्यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात केवळ सात महिला (१० टक्क्यांपेक्षाही कमी) आहेत. लोकसभेत भाजपच्या ३० महिला खासदार असून, राज्यसभेत त्यांची संख्या १९ आहे. भाजपचे लोकसभेत २४० आणि राज्यसभेत १०० खासदार आहेत. २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण जागांच्या १/३ जागा महिलांसाठी राखून ठेवाव्या लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार आताच आपल्या धोरणात बदल होत असल्याचे दाखवण्यास उत्सुक आहे.

महिला मंत्र्यांची निवड बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि आसाममधून होऊ शकेल, असे पक्षाचे रणनीतिकार सांगतात. कारण, या राज्यांमध्ये निवडणुका व्हावयाच्या आहेत. मंत्रिमंडळातील खांदेपालट, विस्तार याव्यतिरिक्त भाजपला नवीन अध्यक्ष मिळणार असून, इतर काही मोठ्या पदांवरील नेमणुका लवकरच होतील. राजकीय पटावरील सोंगट्या जागा बदलतील, हे त्यामुळे ओघाने आलेच. २०२९ हे निवडणूक वर्ष डोळ्यासमोर ठेवून प्रतिनिधित्व, जातीय समतोल आणि निवडणूक डावपेच याचा मिलाफ केला जाईल.

मोदींचे धोरण; बाबू उदासीन 
केंद्रात सनदी अधिकाऱ्यांची मोठी टंचाई  भासत असताना, मोदी सरकारने अधिकाऱ्यांची नामिका तयार करण्याच्या धोरणात बदल करून पात्र अधिकारी जास्त कसे मिळतील, हे पाहायचे ठरवले. नव्या सूचना जारी केल्या गेल्या. २०१० च्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या तुकडीनंतर आलेल्यांनी अवर सचिवपदावर दोन वर्षे काम केले असेल, तरी त्यांना संयुक्त सचिवाच्या पदासाठी पात्र ठरवण्यात येणार आहे. ज्यांनी उपसचिव किंवा संचालक म्हणून केंद्रात दोन वर्षे काम केले असेल, त्यांनाच  संयुक्त सचिवपदासाठी सूचीबद्ध केले जाईल. हा बदल धक्कादायक मानला जात आहे. लवकर नियुक्त्या देण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा बदल करण्यात आला असला, तरी त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. कारण, २०२३  साली केंद्रात फक्त ४४२  आयएएस अधिकारी काम करत होते. मंजूर पदांची संख्या १४६९ होती. वास्तव परिस्थिती वेगळी आहे. कोणालाही जिल्हाधिकाऱ्याचे वजनदार पद सोडून दिल्लीत अवर सचिव होण्याची इच्छा नाही, असे एका आयएएस अधिकाऱ्याने सांगितले. आमचे ज्यावर नियंत्रण नाही, अशा निर्णयांसाठी आम्हाला शिक्षा दिली जाते, असेही त्यांनी  सांगितले. अधिक चांगले प्रोत्साहन आणि रचनात्मक बदल केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणारा नाही. केंद्र आणि राज्यातील तणातणी चालूच राहणार असा याचा अर्थ.  

अग्निवीर : मोठा बदल शक्य
अग्निवीरांची पहिली तुकडी चार वर्षांचा कार्यकाळ लवकरच पूर्ण करील. आता अग्निपथ योजनेत सरकार काही सुधारणा करू इच्छिते. सध्याच्या योजनेनुसार अग्निवीरांपैकी केवळ २५ टक्के लष्करात कायमचे समाविष्ट करून घेतले जातील. उरलेल्यांना निवृत्त करण्यात येईल. सरकार ही टक्केवारी कदाचित वाढवील, असे  कळते. तसे झाल्यास अधिक संख्येने अग्निवीर सैन्याच्या सेवेत जातील. अलीकडेच सैन्याने केलेल्या काही कारवायांनंतर अधिक बलवान आणि अनुभवी जवानांची गरज असल्याचे लक्षात आल्यामुळे हा बदल होणार आहे. राज्य आणि निमलष्करी दल यांनीही निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांना सामावून घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.  पहिली तुकडी औपचारिकरित्या निवृत्त होईल, तेव्हा या संबंधीची घोषणा होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
harish.gupta@lokmat.com