विशेष लेख: महापालिकेचा कारभारही हायकोर्टानेच करायचा का..?

ठाण्यातील मुंब्रा-शीळ परिसरात १७ अनधिकृत इमारती अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेने पाडण्याचे काम सुरू केले.

अतुल कुलकर्णी
संपादक, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई 

ठाण्यातील मुंब्रा-शीळ परिसरात १७ अनधिकृत इमारती अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेने पाडण्याचे काम सुरू केले. महापालिकेचा कारभार कायद्यानुसार होत आहे का? असा थेट सवाल न्यायालयाने विचारला एवढेच नव्हे तर प्रशासकांकडून कारभार नीट होत नसेल तर महापालिकेचे व्यवस्थापन वेगळ्या यंत्रणेद्वारे करावे लागेल, असा इशाराही दिला. ठाणे जिल्ह्यात सर्वत्र बेकायदेशीर बांधकामांना ऊत आला आहे एकाही राजकीय नेत्याला ती अतिक्रमणे पडू द्यायची नाहीत; कारण अशा इमारतीमध्ये त्यांचे मतदार राहतात. मतदारांची नाराजी कुठल्याही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला नको आहे. त्यासाठी कोणीही, कुठेही, कसेही, बेकायदेशीर बांधकाम केले तरी त्याकडे अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक करावी असे आदेशच हे नेते वारंवार देत आले आहेत. एकही अधिकारी बाणेदारपणा दाखवून हे अतिक्रमणे पाडण्याची भूमिका घेत नाही; कारण त्यांनाही चांगल्या पोस्टिंग हव्या असतात. आपले न ऐकणारा अधिकारी अशा नेत्यांच्या लेखी बिनकामाचा ठरतो. त्यामुळे तेरी भी चूप मेरी भी चूप... असा सगळा मामला आहे.

ठाण्यात एका ठिकाणी १७ बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहिल्या. एवढ्या इमारती बांधून पूर्ण होईपर्यंत महापालिका काय करत होती? कधीकाळी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बेकायदेशीर बांधकाम ज्या वॉर्डात होईल त्या वॉर्ड ऑफिसरला सस्पेंड केले जाईल असे सांगितले होते. मात्र आजपर्यंत बेकायदेशीर काम बांधकाम झाले म्हणून एकही अधिकारी निलंबित झालेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त, वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे पाहणी करावी. त्यांना पोलिस संरक्षण दिले जावे, असे आदेश दिल्यानंतर ठाणे महापालिका जागी झाली व पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमणे पाडायला गेली. या प्रकरणात सहभागी आणि बेकायदा बांधकाम रोखण्यास जबाबदार असलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करा. महापालिका आयुक्तांसह पालिका अधिकाऱ्यांचे स्टेटमेंट घ्या. चौकशी सुरू केल्यानंतर सहा आठवड्यात अहवाल द्या आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करा, असे आदेश शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाला द्यावे लागले. 

दरवेळी न्यायालयाने सांगितल्यानंतरच प्रशासनाला जाग का येते? न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही कारवाई केली, असे सांगताना अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तांना आपण कामात कमी पडलो, याचा किंचितही खेद वाटत नाही. उलट आम्ही तुमचे अतिक्रमण वाचवत होतो, न्यायालयानेच सांगितले त्याला आम्ही काय करणार, असे म्हणायला हे अधिकारी कमी करत नाहीत. सुभद्रा टाकळी नावाच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी याबाबत तक्रार करूनही त्याकडे शासन आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केले; त्यामुळे त्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. आलेल्या तक्रारीवरून जर अधिकाऱ्यांनी कारवाया केल्या असत्या तर महापालिकेची एवढी बदनामी झाली नसती. ठाणे महापालिका कायद्याने कारभार करण्यास असमर्थ आहे, असे जेव्हा न्यायालय म्हणते तेव्हा हा विषय फक्त ठाण्यापुरता राहत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये ठाण्यासारखीच अवस्था आहे. 

प्रत्येक ठिकाणी हायकोर्टानेच लक्ष घालायचे का? अतिक्रमण पाडणे किंवा चुकीच्या गोष्टींना पायबंद  घालण्याचे काम ही हायकोर्टानेच करायचे ठरवले तर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना काम तरी काय उरेल..?  आज जे ठाणे थोडे तरी ऐसपैस आणि मुख्य रस्ते मोठे दिसत आहेत त्याला कारण तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर आहेत. टी. चंद्रशेखर यांनी ठाणे महापालिकेचे आयुक्तपद २७ मे १९९७ ते १८ मे २००० पर्यंत सांभाळले. त्यावेळी त्यांना बाळासाहेब ठाकरे यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला होता. शहरं बकाल होऊ नयेत, ती चांगली राहिली पाहिजेत म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यानंतर संजीव जयस्वाल यांनी २०१५ ते २०२० या मोठ्या कालावधीत ठाण्यातील रस्त्यांचे रुंदीकरण केले; पण अतिक्रमणाचा प्रश्न जैसे थे राहिला. अधिकाऱ्यांनी ठरवले आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना सकारात्मक पाठिंबा दिला तर बकाल होत जाणारी शहरं नीट व्हायला वेळ लागणार नाही. मात्र आजच्या राजकारण्यांमध्ये ती इच्छाशक्तीही नाही आणि बाळासाहेबांसारखी ठाम भूमिका घेण्याची क्षमतादेखील नाही. प्रत्येकाला स्वतःच्या व्होट बँकेचे राजकारण करायचे आहे. 

ठाणे जिल्ह्यातील एकाही महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात सलग तीन चार किलोमीटरचा रस्ता बिनाकचऱ्याचा, बिनाखड्ड्यांचा आणि बिनाअतिक्रमणांचा सापडला तर त्या ठिकाणच्या सर्व अधिकाऱ्यांचा जाहीर सत्कार केला पाहिजे. पण सत्काराची वेळ अधिकारी येऊ देणार नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. आपले शहर सुंदर असावे. चालायला चांगले फुटपाथ हवेत. मुलांना सुट्टीच्या वेळी फिरण्यासाठी चांगले उद्यान असावे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एखादे चांगले पार्क उभे करावे असे कोणालाही का वाटत नाही..? मुंबईत शेकडो कोटी रुपये  कचरा वेचण्यासाठी खर्च केले जातात. मात्र तो कचरा कशा पद्धतीने गोळा केला जातो याचे स्टिंग ऑपरेशन ‘लोकमत’ने केले होते. कचऱ्यातूनही पैसे कमावणारे अनेक अधिकारी मुंबई ठाण्यात आहेत. हायकोर्टाने कितीही झापले तरी काहीही फरक न वाटून घेणारे अधिकारी वाढीस लागले तर मुंबई-ठाण्यासारखी जगप्रसिद्ध शहरं विद्रूप व्हायला वेळ लागणार नाही.