- योगेंद्र यादव(राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया)
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई होण्याची शक्यता दिसते. उघडकीस आलेल्या साऱ्या बाबी आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका पाहता बदलीसारखी नुसती वरवरची मलमपट्टी न लावली जाता काही गंभीर कारवाई होण्याची अपेक्षाही नक्कीच बाळगता येईल. खरा धोका हा आहे की न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचे खापर एका न्यायाधीशाच्या डोक्यावर फोडून या जुनाट संस्थात्मक व्याधीकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली जाईल. त्याहूनही मोठा धोका असा की एका न्यायाधीशाच्या मिषाने साऱ्या न्यायव्यवस्थेला बदनाम करत तिचे उरलेसुरले स्वातंत्र्यही नष्ट केले जाईल. उपचाराच्या नावे रुग्णाचीच हत्या केली जाईल.
‘न्यायिक दायित्व आणि न्यायिक सुधार मोहीम’ (ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड ज्यूडिशियल रिफॉर्म) नावाची चळवळ गेली दहा वर्षे हेच मुद्दे उठवत आलेली आहे. पहिला मुद्दा : सर्वसामान्य लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहावा, अशा पद्धतीने न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी केली गेली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने या ताज्या प्रकरणात पारदर्शकतेचे एक उदाहरणच सादर केले आहे. संबंधित बातमी सार्वजनिक होताच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी, उघड झाल्यामुळे प्रत्यक्ष चौकशीत समस्या निर्माण करू शकतील, अशा बाबी वगळून या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे पूर्णतः खुली केली. उच्च न्यायालयांच्या तीन मुख्य न्यायाधीशांकडे चौकशीचे काम सोपवले. सदर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत न्या. वर्मा यांच्याकडे कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवण्यावर बंदी घातली.
परंतु प्रश्न असा पडतो, की प्रत्येक गंभीर प्रकरणात हीच पद्धत का अवलंबली जात नाही? दुर्दैवाने गेली अनेक वर्षे विपरित चित्रच आपण पाहत आलोय. बहुतांश प्रकरणांत तर चौकशी झाली की नाही, झाली असेल तर कोणता निष्कर्ष निघाला याचा कुणालाच पत्ता लागत नाही. त्यामुळे प्रकरणांवर गुपचूप पडदा पाडला जात असतो, या संशयाला बळकटी येते. म्हणून कोणतीही व्यक्ती, स्वतःच्या नावानिशी आणि पुराव्यासह, उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर गंभीर आरोप करत असेल तर त्यासंदर्भात अंतर्गत समिती नेमून, आरोपांची शहानिशा करून लेखी निर्णय देण्याची आणि योग्य ती खबरदारी घेत तो निर्णय सार्वजनिक करण्याची जबाबदारी न्यायालयावर टाकणारा अधिकृत नियम बनवण्याची आवश्यकता आहे.
दुसरा मुद्दा - न्यायाधीशांच्या नियुक्तींचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमने स्वतःच्या हाती राखला आहे. त्यामुळे नियुक्त्यांच्या संवेदनशील निर्णयासंदर्भात कोणत्याही आक्षेपाला वावच उरू नये, अशी दक्षता खुद्द न्यायालयानेच घ्यायला हवी. परंतु दुर्दैव असे की निवडलेल्या न्यायाधीशांबाबत शंकाकुशंकांचे मोहोळ उठतच असते. वशिलेबाजी आणि जातीयवादापासून ते लैंगिक पूर्वग्रह आणि राजकीय दबावापर्यंत असंख्य आरोप होत असतात. कदाचित यातील बहुतेक आरोप निराधार असतीलही परंतु सार्वजनिक चर्चेत त्यांचे साधार खंडन करता येईल, असे मुद्देच हाती येत नाहीत. त्यामुळे नियुक्तीशी निगडित शक्य ती सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक केली जावीत, अशी मागणी ‘न्यायिक उत्तरदायित्व आणि न्यायिक सुधारणा मोहिमे’ने केली आहे. कोणती नावे विचाराधीन होती, त्याबाबत कोणकोणते आक्षेप समोर आले आणि अंतिम निर्णय कशाच्या आधारे घेण्यात आला, हे सर्व जनतेसमोर खुले झाले पाहिजे. गेली काही वर्षे तर केंद्र सरकार मनाला येईल त्या शिफारशी स्वीकारते, काहींबाबत निर्णय लांबणीवर टाकते तर काही चक्क नाकारते. याबाबतही काही मर्यादा असायलाच हवी.
न्यायालयाच्या रोस्टरच्या अधिकारावर मर्यादा घालणे, हा तिसरा मुद्दा होय. एखादा खटला कोणासमोर आणि केव्हा चालणार, यावरच त्याचा निकाल मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. हा निर्णय ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ या नात्याने पूर्णतः मुख्य न्यायाधीशाच्या हाती असतो. या अधिकाराच्या दुरुपयोगाबद्दल नेहमीच तक्रारी होत असतात. सरकार, बलशाली नेता किंवा बड्या उद्योगांशी संबंधित खटल्यात तर फारच. दिल्ली दंगलीतील गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणातील जामीन अर्ज वर्षानुवर्षे नुसते पडून आहेत. रोस्टरचा अधिकार एकट्या सरन्यायाधीशांच्या हाती न एकवटता तो ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमला द्यावा. कोणते न्यायाधीश कोणत्या विषयाशी संबंधित खटले हाताळतील, हे अगोदरच ठरवून द्यावे आणि मग लॉटरीनुसार बेंचची नियुक्ती व्हावी, प्रत्येक खटला ठरावीक वेळी सुनावणीस यावा आणि तातडीच्या सुनावणीच्या अर्जाचा निर्णय खुल्या न्यायालयात व्हावा, अशा मागण्या ‘न्यायिक उत्तरदायित्व आणि न्यायिक सुधारणा मोहिमे’ने मांडल्या आहेत.
न्यायाधीशांच्या संपत्तीचा तपशील जाहीर करणे, हा शेवटचा मुद्दा होय. उमेदवारी अर्ज भरताना आपले उत्पन्न आणि संपत्ती घोषित करणे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकारण्यांना सक्तीचे केले आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना मात्र असे बंधन लागू नाही. हे बदलायला हवे. इतरांना मर्यादा घालून देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेने मर्यादेचे सर्वोच्च मानदंड स्वतःला लागू करायला नकोत का?yyopinion@gmail.com