-प्रा. डॉ. नितीन बाबर, अर्थशास्त्र विभाग, सांगोला महाविद्यालय
जगभर उपासमार आणि कुपोषणाचे अरिष्ट दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होते आहे. २०२३ साली प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांकाने जगावर भूकसंकट कायम असून, अद्यापही पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कमी अन्न मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या यादीत भारताची तब्बल १०७ वरून चार अंकांनी १११व्या स्थानी घसरण झाल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली होतीच. या अहवालाच्या केंद्रस्थानी शहरीकरणातून येणारी वाढती अन्न असुरक्षितता आहे. अल्पपोषण, कुपोषण, खुंटलेली वाढ आणि बालमृत्यू या चार निकषांच्या आधारे जागतिक भूक निर्देशांक मोजला जातो.
जगभर अनेक देशांतून सत्तासंघर्ष, बदलते हवामान, अन्न आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतीबरोबरच उपासमार वाढत आहे. जगातील सुमारे १७.२ टक्के लोकसंख्या किंवा १.३ अब्ज लोकांना नियमित पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न मिळत नाही. अन्न असुरक्षिततेच्या मध्यम आणि गंभीर पातळीच्या श्रेणीमध्ये अंदाजे दोन अब्ज लोकांचा समावेश होतो. लहान बालकांचे जन्मावेळी कमी वजन अजूनही एक मोठे आव्हान असून, २०१२ पासून त्यामध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही. याव्यतिरिक्त, गेल्या सहा वर्षांत स्टंटिंगमुळे प्रभावित झालेल्या पाच वर्षांखालील मुलांची संख्या जागतिक स्तरावर १० टक्क्यांनी कमी झाली असली तरी, २०३० मध्ये स्टंटिंग मुलांची संख्या निम्मी करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी प्रगतीचा वेग खूपच मंद आहे. शिवाय जगभरामध्ये शालेय मुलांमध्ये आणि प्रौढांमध्ये वजन आणि लठ्ठपणा वाढत आहे. जवळपास सर्वच देशांमध्ये स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा जास्त अन्न असुरक्षिततेची झळ सोसावी लागत आहे.
आर्थिक विकासाच्या बदलत्या संदर्भांमुळे जगाच्या अनेक भागांचे झपाट्याने शहरीकरण होते आहे. २०५० पर्यंत सुमारे दहांपैकी सात लोक शहरांमध्ये राहतील, असा अंदाज असून वाढत्या शहरीकरणामुळे हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या नुकसानामुळे कामाच्या शोधात अनेकांना नाइलाजास्तव स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जाते. जागतिक लोकसंख्येतील शहरी लोकसंख्येचा वाटा १९५० ते २०२१ या कालावधीमध्ये ३० वरून ५७ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून, २०५० पर्यंत तो ६८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून जमीन, हवा, पाणी या पर्यावरणीय परिस्थितीचा ऱ्हास आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन वाढते आहे. काही प्रदेश २०३० पर्यंत पोषण लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर आहेत. तथापि, अनेक देशांमध्ये आरोग्यदायी व परवडणाऱ्या आहाराची उपलब्धता पुरेशी नाही. वाढत्या ग्रामीण-शहरी असमानतेतून गरिबी, कुपोषण, बेरोजगारी आणि पायाभूत सेवा-सुविधांचा अभाव यातून अन्न असुरक्षितता आणखी वाढते आहे.
भारतातील सुमारे एक अब्जाहून अधिक लोक निरोगी आहार घेऊ शकत नाहीत, हे अहवालाचे निरीक्षण केवळ ८१.३ कोटी लोकांना अन्न सहाय्याची आवश्यकता आहे, या सरकारच्या दाव्याशी विसंगत आहे. नीती आयोगाच्या एका अहवालातून सुमारे ७४.१ टक्के भारतीयांना निरोगी अन्न मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे दिसते. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे २०२१ वर आधारित एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, सर्वात गरीब २० टक्के कुटुंबांपैकी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त स्त्रिया, अगदी गरोदर स्त्रियादेखील दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन करत नाहीत. देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला आणि ४० टक्के पुरुष व्हिटॅमिन-ए-युक्त फळे खात नसल्याचेही आढळून आले आहे. त्याचवेळी देशात दरवर्षी सुमारे ७४ दशलक्ष टन अन्न वाया जाते!
इंधन, अन्न, खतांच्या किमती वाढत असून अन्नपुरवठ्याच्या वितरणात असमानता वाढते आहे. २०५० पर्यंत ९.७ अब्ज अंदाजित जागतिक लोकसंख्येला पोसण्यासाठी अन्नाची मागणी वाढण्याचा अंदाज आहे. उपासमारीचे दुष्टचक्र खंडित करण्यासाठी बदलत्या हवामानात तग धरणाऱ्या पिकांच्या सुधारित वाणांची निर्मिती आणि वापर, आधुनिक कृषी तंत्र, अचूक शेती व जल व्यवस्थापन, ग्रामीण शेतकऱ्यांना बाजारपेठांशी जोडणे.. हे सारे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी स्थानिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय सरकारांना निधीच्या उपलब्धतेसह धोरणात्मक भूमिका बजावावी लागेल.
-nitinbabar200@gmail.com