विशेष लेख: मोबाइल कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड (CDR) - तपासाचे साधन, की सूड घेण्याचे हत्यार?

अशोक खरात प्रकरणात एका खासगी डिटेक्टिव्हने आपल्याला सीडीआर मिळवून दिला, असे अंजली दमानिया सांगतात. हा सीडीआर कुणाला मिळू शकतो?

डॉ. खुशालचंद बाहेती, निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

महाराष्ट्रात अलीकडे मोबाइल कॉल डिटेल्स रेकॉर्डच्या (सीडीआर) वापरावरून निर्माण झालेला वाद हा केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय प्रश्न नाही, तो थेट नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहे. गुन्हे तपासासाठी अत्यंत उपयुक्त मानले जाणारे सीडीआर आज गोपनीयतेच्या हक्काशी संघर्ष करताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कायद्याची मर्यादा आणि राज्यसत्तेची जबाबदारी यांचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने जस्टीस के. एस. पुट्टस्वामी वि युनियन ऑफ इंडिया या ऐतिहासिक निर्णयात गोपनीयतेचा हक्क हा संविधानिक संरक्षण असलेला मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर, कोणत्याही प्रकारच्या वैयक्तिक माहितीमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी ‘कायद्याचा आधार, आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धता’ या तीन अटी अनिवार्य ठरतात. 

मोबाइल कंपन्यांनी सीडीआर  किमान दोन वर्षे व गुन्ह्यात पुरावा असेल तर संबंधित खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत जतन करणे बंधनकारक आहे. 

सीडीआरमध्ये कुणाचे कुणाशी, कधी, कुठून,  किती वेळ बोलणे झाले याची माहिती मिळते, म्हणून  हा केवळ कॉल रेकॉर्ड नसून, तो व्यक्तीच्या जीवनाचा आरसा आहे- त्या व्यक्तीचे इतरांशी असलेले संबंध, हालचाली आणि वर्तन यांचे संपूर्ण चित्र त्यातून उभे राहते. कायद्याने सीडीआर मिळवण्याची तरतूद नक्कीच केली आहे; पण ती प्रक्रिया  सोपी ठेवलेली नाही. इंडियन टेलिग्राफ ॲक्टमधील तरतुदीनुसारच दूरसंचार संबंधातली कोणतीही माहिती मिळवता येते.

तपास यंत्रणा गुन्ह्याच्या तपासात पुरावा म्हणून सीडीआर मागवू शकतात. (हा थेट पुरावा नसून पूरक  आहे)  गुप्तचर यंत्रणांना सार्वजनिक सुव्यवस्था व एनआयए किंवा एटीएसला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सीडीआर मागवता येतो. सीडीआर मागवण्याचे अधिकार पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस उपायुक्त व वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाच आहेत. गृह सचिवांना प्रत्येक महिन्यात मागवलेल्या सीडीआरची माहिती पाठवली जाते.  योग्य प्रकरणात सीडीआर मागितला आहे ना, याची खात्री त्यांनी करून घेणे कायद्याला अपेक्षित आहे. आयकर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी  तपासासाठी  सीडीआर मिळवू शकतात. सीडीआर मिळाल्यापासूनच कुणाला, कधी व का दिले, त्याच्या छापील प्रती करून घेतल्या असतील तर कुणी व का घेतल्या, त्या प्रती कुणाच्या ताब्यात ठेवल्या ही ‘चेन ऑफ कस्टडी’ प्रत्येक टप्प्यावर नोंदवलेली  असणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयांपर्यंत पोहोचलेल्या वैवाहिक वादांमध्ये संबंधितांचा सीडीआर केवळ न्यायालयाच्या आदेशानेच मिळू शकतो. 

सीडीआरचा गैरवापर होऊ नये म्हणून  कायद्यात कठोर तरतुदी आहेत. बेकायदेशीरपणे सीडीआर मिळवणारा  आणि बेकायदेशीरपणे सीडीआर कुणाला देणारा अशा दोघांनाही कायद्याने शिक्षा निश्चित केली आहे. भारतीय तार कायद्याच्या कलम २५ आणि २६ नुसार अनधिकृत सीडीआर मिळवणारा व अनधिकृतपणे तो उपलब्ध करून देणाऱ्या मोबाइल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील कलम ६६, ७२ आणि ७२ अ  अंतर्गत डेटा चोरी, गोपनीयतेचा भंग आणि माहितीचा गैरवापर यासाठी ३ वर्षे कारावास व ५ लाख दंडाची तरतूद आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत विश्वासघात आणि फसवणुकीसारख्या कलमांखालीही यासाठी कारवाई होऊ शकते. याशिवाय गोपनीयता भंग करून मूलभूत अधिकारांचा भंग केल्याप्रकरणी नुकसानभरपाईची मागणी न्यायालयात करता येते.

परंतु प्रश्न कायद्याचा नाही, तर त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. काही प्रकरणांमध्ये असे सीडीआर खासगी व्यक्तींपर्यंत पोहोचल्याच्या घटनांनी यंत्रणांवरील विश्वासाला धक्का बसला आहे. तपासासाठी दिलेले अधिकार वैयक्तिक वाद, व्यावसायिक स्पर्धा, सूडभावना पूर्ण करण्यासाठी वापरले जात असतील, तर ते केवळ बेकायदेशीरच नव्हे, तर लोकशाहीच्या तत्त्वांनाही बाधक आहे. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो - तपासासाठी आवश्यक असलेली साधने आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य यामध्ये संतुलन कसे राखायचे? गुन्हेगारीविरुद्ध लढण्यासाठी राज्याला अधिकार देणे आवश्यक आहे; पण नियंत्रण नसल्यास तेच अधिकार दुरूपयोगाचे साधन ठरू शकतात.

लोकशाहीत ‘उद्दिष्ट योग्य’ असले तरी ‘मार्ग कायदेशीर’ असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सीडीआरचा वापर हा अपवादात्मक आणि काटेकोर प्रक्रियेच्या चौकटीतच व्हायला हवा. शेवटी, सीडीआर हा केवळ तांत्रिक डेटा नाही- तो नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचा भाग आहे. त्याचे संरक्षण करणे ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर नैतिक जबाबदारीही आहे.

(हरीश गुप्ता यांचा साप्ताहिक स्तंभ गुरुवारच्या अंकात प्रसिद्ध होईल.)