ठिणग्या संवेदनेच्या

दाभोलकर, पानसरे हत्येच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या होणाºया गळचेपीबाबत चिंता व्यक्त केली. देश सध्या कोणत्या दिशेला चाललाय, असा अस्वस्थ सवाल या वेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. ही अस्वस्थता केवळ न्यायाधीशांचीच नाही, तर सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत असलेल्या येथील प्रत्येक नागरिकाची आहे. वास्तवाला अथवा कल्पनेला अनुसरून कोणतीही कलाकृती साकारण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर त्याच्या घरासमोर मोर्चे येणारच. त्याला जिवे मारण्याच्याही धमक्या मिळणे, हे नित्याचेच झाले आहे. परंतु या सर्वांना न जुमानता एखाद्याने धारिष्ट दाखवत एक पाऊल पुढे टाकले की मग त्याचा ‘दाभोलकर’ होतो. आपल्याला जी मते पटत नाहीत ती मांडणाºयाचा ‘पानसरे’ केला जातो. पटत नसलेली मते मांडणाºयांचा जीव घेण्याची जाहीर भाषा केली जाते. ही वाटचाल सुदृढ लोकशाहीसाठी घातकच म्हणायला हवी. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे पद्मावती. कोट्यवधी रुपये खर्च करून हा चित्रपट तयार करण्यात आला. शेकडो लोकांनी त्यासाठी अथक मेहनत घेतली. मात्र समाजातील काही घटकांना हा चित्रपट म्हणजे त्यांच्या भावना दुखावणारा असल्याचा वाटतो. या चित्रपटाला रोखण्यासाठी सेटची तोडमोड केली. दिग्दर्शक, कलाकारांना जिवे मारण्याची धमकी दिली गेली. हा प्रकार इथेच थांबला नाही, तर या चित्रपटातील अभिनेत्रीला ठार मारणाºयाला बक्षीस जाहीर करण्यात आले. इतक्या खुज्या वृत्तीचे आपण बनत चाललो आहोत. काही राजकारणी यानिमित्ताने मतपेटी तयार करण्यासाठी अशा प्रकारची ठिणगी टाकून मोकळे होतात. मात्र यात समाज होरपळून निघतो याचे भान राहिलेले नाही. न्यायालयाने यासंदर्भात सुनावणीत उपस्थित केलेले प्रश्न एक प्रकारे सामान्यांचा आतला आवाजच होता. वारंवार घडणाºया घटनांमुळे स्वत:ला प्रगत व पुरोगामी समजणारा समाज प्रतिगामी वृत्तीकडे झुकत तर नाहीये ना? याचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अशा घटनांमुळे जगात आपल्या देशाची प्रतिमा किती मलिन होत आहे, हे सांगायला कोणत्याही तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या देशाची लोकशाही अबाधित राहावी, यासाठी केवळ पोलीस किंवा न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून न राहता नागरिकांचा पुढाकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. देशातील विचारवंत, लेखक, कलाकार व पत्रकार अशा प्रकारे भीतीच्या छायेत वावरणे, त्यांच्यावर हल्ले होणे ही बाब जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणवणाºया देशाला निश्चितच गौरवास्पद नाही. उच्च न्यायालयाने संवेदना पुन्हा जाग्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. संवेदनेचे हे स्फुलिंग पुन्हा चेतवायला हवे. अन्यथा मुर्दाड समाजाकडे आपली वाटचाल अटळ आहे.