फोन टॅपिंग : पोलिसी आचारसंहितेच्या पालनाचे धारिष्ट्य हवे

वरिष्ठांच्या चुकीच्या निर्देशांना विरोध करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले गेले नाही, तर नेमके काय घडू शकते, हे फोन टॅपिंग प्रकरणातून समोर आले आहे.

रवींद्र राऊळ, उपवृत्तसंपादक
लोकमत, मुंबई

शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचे मोबाइल बेकायदा टॅप  केल्याच्या आरोपावरून दाखल झालेल्या गुन्ह्यात तत्कालीन राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात  नुकतेच पावणेसातशे पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या आचारसंहितेची चौकट मोडल्याने वातावरण दूषित होत पोलीस विभागाबाबत साशंकता कशी निर्माण होते, हे या घटनेतून दिसून येते. भविष्यात यापासून पोलीस अधिकारी आणि राजकारण्यांनी बोध घ्यावा, असेच हे प्रकरण म्हणता येईल.

फोन टॅपिंगचा हा गुन्हा दाखल होण्यापासून ते आरोपपत्र दाखल होण्याच्या आतापर्यंतच्या साऱ्या टप्प्यांमध्ये रश्मी शुक्ला दोषी असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत आहे. टेलिग्राफ अॅक्ट आणि आयटी अॅक्टनुसार त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयात या प्रकरणाचा ऊहापोह होऊन त्यानंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट होईलच. २०१९ साली रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगसाठी खासदार संजय राऊत यांच्याऐवजी संतोष रहाटे आणि एकनाथ खडसे यांच्या नावाच्या जागी खडसे, नाईक अशी बनावट नावे वरिष्ठांकडे सादर केली होती. या दोन व्यक्ती गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचे भासवून फोन टॅपिंगसाठी परवानगी मिळवण्यात आली आणि त्याआधारे संजय राऊत यांचा फोन ६७, तर एकनाथ खडसे यांचा फोन ६० दिवस टॅप करण्यात आला होता. त्याचबरोबर आणखीही काही नेत्यांचे फोन अशाच प्रकारे टॅप करण्यात आल्याच्या तक्रारी पुण्यात दाखल आहेत. या प्रकरणामुळे राज्यातील पोलीस दलाच्या यंत्रणेबाबतचा चुकीचा संदेश देशभरात पसरला.

या फोन टॅपिंगमुळे वादळ उठण्याचे कारण म्हणजे, राजकीय हेतूनेच हे फोन टॅप करण्यात आल्याचा मुख्य आरोप आहे. या आरोपात तथ्य असावे अशीच परिस्थितीही दिसून येते. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या रश्मी शुक्ला यांनी सपशेल खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून वरिष्ठांकडून फोन टॅपिंगची मंजुरी मिळवली, त्या रश्मी शुक्ला यांना त्या माहितीची आवश्यकता आणि ती मिळवण्याचे अधिकार होते का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त म्हणून त्यांना हे सारे उपद्व्याप करण्याची गरज नव्हती, असे  खुद्द पोलीस अधिकाऱ्यांकडूनच सांगण्यात येत आहे. गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख म्हणून त्यांना केवळ राजकीय आंदोलने, हालचाली अशा प्रकारची माहिती सरकारला सादर करावयाची एवढेच त्यांच्या कामाचे स्वरूप. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याशी जोडलेली या विभागाची यंत्रणा त्यांच्या दिमतीला होती.

जर कुणाच्या गुन्हेगारी कृत्यांची अथवा कारवायांची माहिती त्यांच्या विभागाला मिळालीच, तर ती संबंधित विभागाला अथवा त्या विभागाच्या प्रमुखाला कळवण्याचा शिरस्ता आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभाग स्वत: कोणतीही कारवाई करीत नाही. असे असताना रश्मी शुक्ला या स्वत: संजय राऊत यांच्या फोनवरील संभाषण ऐकायच्या, अशी अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांची साक्ष काढण्यात आली आहे. ज्या काळात फोन टॅप करण्यात आले तो काळ राजकीय धामधुमीचा होता. त्यावरून या फोन टॅपिंगकांडामागे राजकीय कनेक्शन होते, असा निष्कर्ष काढला गेला तर आश्चर्य वाटू नये. कारण सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कोणतीही अभद्र युती सिद्ध होण्यासाठी साक्षीपुराव्यांची गरज नसते, तर वस्तुस्थितीजन्य घटनाच त्याला पुष्टी देत असतात.

फोन टॅपिंगची ही कृती एक गुन्हेगारी घटना असल्याचे दिसून येते. तत्कालीन मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी लोकप्रतिनिधींच्या मोबाइल फोनचे टॅपिंग करायचे नाही, असे सक्त आदेश दिले होते. त्यामुळेच नावे बदलून फोन टॅपिंगची परवानगी मिळवण्यात आली. एका सहायक पोलीस आयुक्तांच्या निदर्शनास ही बाब आली तेव्हा त्यांनी शुक्ला यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही त्यांनी जुमानले नाही. त्यावरून पोलीस अधिकारी कसे राजकारण्यांच्या कच्छपि लागतात, हे दिसून येते. गेल्या काही दशकात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण अथवा गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण म्हणा, होत गेले. त्यानंतरच्या काळात पोलीस आणि राजकीय नेते असेही एक सूत्र तयार झाले. यातून अधूनमधून भल्या अथवा बुऱ्या घटना घडत असतात आणि त्याचे तरंगही उठत असतात.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या कोणत्या सूचनांचे पालन करावे आणि कोणत्या सूचनांकडे काणाडोळा करावा, याचे भान ठेवणे आवश्यक असते हेच या निमित्ताने दिसून आले आहे. केवळ गुन्हा दाखल करून आणि प्रकरण न्यायालयात पाठवून या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला, असा कुणाचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. सर्वच पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातून आपली आचारसंहिता पाळण्याची सजगता दाखवण्याची आवश्यकता आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राबवण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष अथवा लोकप्रतिनिधींच्या विधायक सूचनांचे अवश्य पालन करताना कुठल्या सूचनेमागे अनिष्ट हेतू तर नाही ना, हेही ध्यानात घ्यायला हवे. पोलीस मॅन्युअलच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करताना  वरिष्ठांच्या चुकीच्या निर्देशांना विरोध करण्याचे धारिष्ट्य दाखवण्याचे दिवस आले आहेत. अन्यथा रश्मी शुक्ला प्रकरणाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता टाळता येणार नाही.