समाजवाद सोडता येणार नाही!

- डॉ. रविनंद होवाळ (प्रवर्तक, शोषणमुक्त भारत अभियान)

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून समाजवाद हा शब्द वगळावा; त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी, असा खासगी ठराव भाजपचे राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा मांडणार आहेत, अशी एक बातमी अलीकडेच प्रसारित करण्यात आलेली आहे. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी स्वीकारलेल्या संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे शब्द नव्हते. १९७६च्या ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार आपण ते स्वीकारले; पण तत्पूर्वी त्यावर व्यापक चर्चा झाली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीतील चर्चेदरम्यान समाजवाद या शब्दास आक्षेप घेतला होता. रशियाच्या दबावाखाली व लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी हे शब्द संविधानात नंतर घालण्यात आले, अशा स्वरूपाचा दावा त्यांनी केला आहे.
भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे शब्द नव्हते, हे सिन्हा यांचे म्हणणे खरे आहे. मात्र, समाजवाद या शब्दाला डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता, हे म्हणणे निखालस खोटे आहे. हा म्हणजे सरळसरळ ध चा मा करण्याचा प्रयत्न आहे, हे संविधान सभेतील चर्चेचे अवलोकन केल्यावर सहजच लक्षात येते. भारतीय संविधानाच्या पहिल्या कलमात ‘इंडिया दॅट इज भारत शाल बी अ युनियन आॅफ स्टेट्स’ या शब्दांत आपल्या देशाचे नाव व त्याचे स्वरूप स्पष्ट केलेले आहे. ‘इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल’, असा त्याचा अर्थ आहे. भारतीय संविधान आकारास येत असताना संविधान सभेचे एक सदस्य के. टी. शाह यांनी याबाबत अशी सूचना केली होती, की या कलमात सेक्युलर, फेडरल, सोशालिस्ट असे तीन शब्द योजावेत. शहा यांच्या या सूचनेतील सोशालिस्ट अर्थात समाजवादी या शब्दाच्या अंतर्भावाबाबत मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर असे म्हणाले की, देशाची भावी काळातील आर्थिक रचना कशी असावी, हे ठरवण्याचा अधिकार आपण आपल्या देशातील भावी पिढ्यांनाच दिला पाहिजे! आपली सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था कशी असावी, याबाबतचा निर्णय येणाऱ्या पिढ्यांना त्या त्या वेळच्या परिस्थिती आणि प्रसंगानुसार घेऊ दिला पाहिजे. त्यामुळे समाजवाद किंवा भांडवलवाद यांपैकी कोणत्याही एका पद्धतीशी आपण आजच त्यांना बांधून ठेवणे, हे देशहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. राहिला प्रश्न समाजवादाचा, तर त्याचा अंतर्भाव भारतीय संविधानात आपण याआधीच करून ठेवलेला आहे!
शाह यांची ही सूचना नाकारण्याचे दुसरे कारण देताना डॉ. आंबेडकर असे म्हणाले होते की, राज्यांनी आपली धोरणे कशी आखावीत याबाबतचे जे नियम संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणात आपण नमूद केलेले आहेत त्यात असे स्पष्टपणे लिहिलेले आहे की, उदरनिर्वाहाचे साधन मिळवण्याचा भारतातील सर्व स्त्री- पुरुषांना समान हक्क आहे. देशातील भौतिक साधनसंपत्तीच्या मालकी व नियंत्रणाबाबतच्या हक्कांचे वाटप करताना ते सर्वसामान्य जनतेसाठी सर्वाधिक फायदेशीर ठरेल, अशाच पद्धतीने सरकारने केले पाहिजे. त्यांनी देशातील आर्थिक यंत्रणा अशा प्रकारे राबवावी
की, जेणेकरून उत्पादनाची साधने आणि संपत्ती
यांचे एकाच ठिकाणी केंद्रीकरण होणार नाही.
सर्वांना समान कामासाठी समान वेतन मिळेल.
समान वेतन देताना स्त्री किंवा पुरुष अशा प्रकारचा भेदसुद्धा केला जाणार नाही! या सर्व बाबींचा
उल्लेख करून ‘समाजवाद म्हणजे यापलीकडे आणखी आहे तरी काय?’ असा प्रश्न डॉ. आंबेडकरांनी या वेळी उपस्थित केला होता.
व्यवसायस्वातंत्र्य आणि इतर सर्व गोष्टींबाबतच्या भारतीय संविधानातील सर्व तरतुदी पाहिल्यास हे सुस्पष्ट होते की समाजवाद आणि भांडवलवाद या दोन्ही गोष्टींना मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून आपण आपल्या देशात आजवर सामावून घेतलेले आहे. घटनाकारांना याची पूर्ण जाणीव होती, की आपल्या देशातील अनेक लोकांना देशात आर्थिक लोकशाही आणण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग उत्तम वाटतात. कोणाला समाजवाद, तर कोणाला साम्यवाद हा सर्वोत्तम मार्ग वाटतो! काहींचा भांडवलवादावर विश्वास आहे. अशा वेळी कोणताही
एक मार्ग लोकांवर न लादता सर्वांना आपापल्या पद्धतीने काम करण्याची मोकळीक द्यावी, असा विचार करून भारतीय घटनाकारांनी आपल्या देशासाठी मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली आहे. विशिष्ट मार्गासाठी आग्रही असलेल्या लोकांनी आपापल्या मार्गांची योग्यायोग्यता भारतीय लोकांना पटवून द्यावी व ज्या मार्गाबाबत लोकमत प्रभावी होईल, त्या मार्गाने जावे, असा संदेश संविधान सभेतील चर्चेतून त्यांनी दिलेला आहे. भारतीय संविधानात या अनुषंगाने काही लवचिकता त्यांनी ठेवलेली आहे.
१९५0 साली भारतीय घटनाकारांच्या नजरेसमोर एका प्राचीन भारतीय सम्राटाच्या धर्मनिरपेक्ष, बलशाली आणि समतावादी राष्ट्राचा आदर्श उभा होता. सम्राट अशोकाचे राज्य हे धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हे त्याच्या शीलालेखांवरील संदेशांवरून सिद्ध झालेले आहे. भारतीय संविधान सभेतील चर्चेतूनही हेच सुस्पष्ट होत आहे. भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभेत असे म्हणाले होते की, ‘भारतीय राष्ट्रध्वजावरील अशोक चक्र हे धर्मराज्याचे प्रतीक आहे! ते गतीचे निदर्शक आहे. गती हेच जीवन असून, थांबणे म्हणजे जणू मृत्यूच होय!’ भारतीय राष्ट्रध्वजावरील अशोक चक्राच्या समावेशावरून व अशोकचिन्हासारख्या भारताने स्वीकारलेल्या राष्ट्रीय चिन्हांवरूनसुद्धा भारतीय घटनाकारांची धर्मनिरपेक्ष राज्याची हीच मनीषा सुस्पष्ट होत आहे.