... म्हणून तर मतदारांनी पाठ फिरविली नाही?

१८ मतदारसंघांमध्ये मतदानाची टक्केवारी घसरली

मिलिंद कुलकर्णी
विधानसभा निवडणुकीचे मतदान आटोपले. निकालाची टक्केवारी काही अपवाद वगळता घसरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्टÑवादीचे राष्टÑीय अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, वंचित बहुजन आघाडीचे अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर, एएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी या प्रमुखांसह इतरही पक्षीय नेत्यांनी खान्देशात सभा घेतल्या. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी स्वत:च्या कामगिरीची वैशिष्टये आणि दुसऱ्यांच्या कामगिरीतील उणिवा मांडल्या. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जातीबहुलतेनुसार उमेदवार देण्यात आले. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी, उणेदुणे, खालच्या स्तरावर जाऊन टीका, कुटुंबाचा उध्दार अशी प्रचाराची पातळी घसरली. हाणामाºया झाल्या. पण तरीही नवापूर आणि रावेर वगळता खान्देशातील उर्वरित १८ मतदारसंघांमध्ये मतदानाची टक्केवारी घसरली. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत नवापूरमध्ये ४.२१ टक्के तर रावेरमध्ये २.३३ टक्के मतदानात वाढ झाली आहे. हे प्रमाणदेखील फारसे उत्साहवर्धक आहे, असे म्हणता येणार नाही.
मतदानाच्या घसरत्या टक्केवारीविषयी समाज, प्रशासन आणि राजकीय पक्ष यांनी आता गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मतदान हे राष्टÑीय कर्तव्य आहे, असे म्हटले जात असले तरी दरवर्षी कोणते ना कोणते मतदान होणार असेल आणि मतदान करुनही मुलभूत सुविधांविषयीच केवळ आश्वासने मिळत असतील, तर मतदारांनी मतदान तरी का करावे, या युक्तीवादात काही प्रमाणात तथ्य आहे. लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्यांचे मतदान पाच वर्षात एका वेळी घेण्याचा विचार करायला खरेतर आता सुरुवात करायला हवी. प्रशासकीय, पोलीस यंत्रणा, सामान्य जनता यांच्या मनुष्यबळ आणि वेळेचा किती अपव्यय निवडणुकांसाठी होतो, याकडे आम्ही बघणार आहोत कि नाही. राजकीय पक्षांतरे सुरु असताना मध्यंतरी समाजमाध्यमांमध्ये एक विनोद लोकप्रिय ठरला होता. निवडणुका काही काळ पुढे ढकला कारण काय तर नेमका कोणता उमेदवार कोणत्या पक्षातर्फे उभा आहे हे समजून घेण्यासाठी वेळ लागणार आहे, असा त्याचा अर्थ होता. आणि तो फार मार्मिक असा आहे.
कमी मतदानाचा अर्थ विद्यमान सरकारच्या कामगिरीविषयी लोक खूश नाही असाही निघू शकतो. अन्यथा उत्साहाने लोक मतदानाला बाहेर पडले असते. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाला समर्थ आणि सक्षम पर्याय दिला आहे काय? याविषयी जनतेला आश्वासक दिलासा विरोधी पक्ष देऊ शकलेले नाही. अन्यथा बदल हवा म्हणून लोकांनी सरकारविरोधी मोठ्या संख्येने मतदान केले असते. नंदुरबार, धुळे, जळगाव आणि भुसावळ या सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये मतदानाची टक्केवारी खूप घसरली आहे. निम्म्याहून अधिक मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली आहे, याचा अर्थ सरळ सरळ असा आहे की, ते सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांविषयी नाराज आहेत.
सदोष मतदार यादी हा विषय प्रत्येक निवडणुकीत चर्चिला जातो. निवडणुकीचे निकाल लागले की, तो पुन्हा मागे ढकलला जातो. त्यासंबंधी नंतर कुणीही चर्चा करीत नाही. पाठपुरावा करीत नाही. त्यामुळे पुन्हा पुढच्या निवडणुकीत तीच चर्चा होते. आधुनिक तंत्रज्ञान आल्याने मतदार यादी अद्यावत होईल, मतदारांना स्वत:चे नाव तपासणे, काही बदल करणे शक्य होईल, असे वाटत असले तरी ते सोपे राहिलेले नाही, असाच काल झालेल्या घोळाचा अर्थ आहे. प्रशासन पुनरीक्षण कार्यक्रम राबवते. पण हा इतर राष्टÑीय आणि शासकीय उपक्रमाप्रमाणे केवळ ‘राबविण्या‘चा उपक्रम झाल्याने त्यात जिवंतपणा उरलेला नाही. उपचारापुरती तो राबविला जातो. हयात व्यक्तीचे नाव वगळले जाते, पण मृत व्यक्तीचे कायम राहते यावरुन शासकीय सर्वेक्षणाचा अंदाज येतो. तलाठी वा तहसील कार्यालयात जाऊन मतदार म्हणून नाव नोंदविण्याचा प्रयत्न एका भेटीत शक्य होतो का, याचे उत्तर प्रामाणिकपणे दिले तर मतदारांच्या अनुत्साहाचे खरे कारण कळू शकेल.
मतदानाच्या घसरलेल्या टक्केवारीला कोणताही एक घटक केवळ जबाबदार आहे, असे म्हणता येणार नाही. सगळेच काही ना काही प्रमाणात जबाबदार आहेत. सगळ्यांनी मिळून अंतर्मुख होऊन विचार केला तर लोकशाहीचा हा सर्वात मोठा उत्सव खºया अर्थाने साजरा होईल. आणि प्रत्येकाला ‘आपले सरकार’ निवडून दिल्याचा आनंद होईल.