साम्य राजधान्यांमधले!

अमेरिकेत एक सातत्य आढळते़ ते म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष, गव्हर्नर अथवा मेयर कोणत्याही पक्षाचा असो, प्रचलित कायदेकानून आणि नियम यांच्यात बदल होत नाहीत़ त्यांचे कठोर पालन करणे

- दिलीप चावरे

अमेरिकेत एक सातत्य आढळते़ ते म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष, गव्हर्नर अथवा मेयर कोणत्याही पक्षाचा असो, प्रचलित कायदेकानून आणि नियम यांच्यात बदल होत नाहीत़ त्यांचे कठोर पालन करणे ही प्रत्येक जण आपली नैतिक जबाबदारी समजतो़ त्याचा प्रत्यय वॉशिंग्टनमध्ये येतो़. सन १८००मध्ये व्हाइट हाउस हे राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थान बांधून झाले आणि त्याच्या आसपास इमारती बांधण्यात येऊ लागल्या़,
त्या आजही उत्तम अवस्थेत आहेत़ वॉशिंग्टन शहराची जाणीवपूर्वक काळजी घेण्यात येत असल्याची सुखद जाणीव वारंवार होत राहते़
त्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली अथवा मुंबईची जाणीवपूर्वक होणारी आबाळ फार वेदनादायी वाटते...

वॉशिंग्टनवरील नागरी सत्ता सातत्याने डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या ताब्यात राहिलेली आहे़ याचे प्रमुख कारण म्हणजे, या शहराच्या लोकसंख्यत कृष्णवर्णीय बहुसंख्य आहेत़ मात्र, गेल्या काही वर्षांत वॉशिंग्टनचा तोंडावळा हळूहळू बदलत चालला आहे़ याचे प्रत्यंतर २०११च्या जणगणनेत आले वॉशिंग्टनमधील कृष्णवर्णीयांची संख्या प्रथमच ५० टक्क्यांच्या खाली गेल्याचे आढळले. ताज्या पाहणीनुसार, श्वेतवर्णीय (म्हणजे गोरे) आता अंदाजे ४४ टक्के असून, हिस्पॅनिक (दक्षिण अमेरिकेतून आलेले) सुमारे १०़५ टक्के आणि भारतीयांसह आशियाई ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे अनुमान आहे़ वॉशिंग्टन ओलांडून बाहेर पडले की, व्हर्जिनिया राज्य सुरू होते.या पट्ट्यात मराठी भाषिकांची संख्या लक्षणीय आहे़ आता वॉशिंग्टनमधील श्वेतवर्णीय निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रीय होऊ लागले असले, तरी आतापर्यंतचे सर्व महापौर आणि नगरपरिषदेचे सदस्य कृष्णवर्णीयच आहेत़ यानंतरचे चित्र असेच असेल का, याची झलक नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या मतदानात दिसेल़

अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी़सी़ (डिस्ट्रिक्ट आॅफ कोलंबिया) आणि आपली राजधानी नवी दिल्ली यांच्यात बरेच साम्य आहे़ मुख्य म्हणजे, दोन्ही राजधान्या विस्तीर्ण माळरानांवर उभ्या आहेत़ दोन्ही राजधान्या नदीकाठी आहेत़, तसेच दोन्हीकडे मूळचे रहिवासी अगदी थोडे आहेत़ बहुतेक लोक राजकीय गरज म्हणून, त्याचप्रमाणे सरकार आणि राजकीय पक्षांकडे नोकरी करण्यासाठी आले आहेत़
मात्र, दोन राजधान्यांमधील साम्य इथेच संपते़ दिल्लीची वाढ बेसुमार झाली आहे, तसेच ल्युटेन्स परिसर सोडला, तर वास्तुरचना म्हणजे काय रे भाऊ, असे विचारावे लागते. कारण मनमानी पद्धतीने इमारतीचे बांधकाम केलेले आहे़ दिल्लीतही यमुना नदीचे रूपांतर सांडपाण्याच्या नाल्यात झाले आहे़ शिस्त, स्वच्छता, शांतता याचे अस्तित्वही कुठे जाणवत नाही़, याउलट वॉशिंग्टनची स्थिती आहे़ देशाची राजधानी असावी, तर वॉशिंग्टनसारखी़ या शहरात प्रवेश केला की, आपण एका महासत्तेच्या केंद्रस्थानी असल्याची जाणीव पदोपदी होत राहते़ रेखीव शहर आणि त्याला बिलगून वाहणारी नदी हे आपल्या स्वप्नातले चित्र इथे प्रत्यक्ष पाहायला मिळते.इथली पोटोमिक (हा स्थानिक उच्चार) नदी एवढी नितळ आहे की, तिचे ओंजळभर पाणी प्यायचा मोहच व्हावा़ रस्ते लांब रुंद, एकही खड्डा नाही़, कणभरही कचरा नाही आणि थुंकल्याचे ओंगळ ओघळही नाहीत़ सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इथली शांतता़
वॉशिंग्टनमध्ये मला आवडणारी गोष्ट म्हणजे, इथे टोलेजंग इमारती (पक्षी टॉवर्स) बांधायला परवानगी दिली जात नाही़ अनेक गगनचुंबी मनोरे उभारून अब्जाधीश झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प महाशयांनाही इथे हॉटेल काढण्यासाठी टपाल खात्याची एक जुनी इमारत विकत घ्यावी लागली़ तिचे बाह्यरूप नव्याने विकसित करताना त्या परिसरातील इतर इमारतींना साजेल, असेच रूपडे ठेवायचे बंधन त्यांना स्वीकारावे लागले़ राजधानी वॉशिंग्टनला घटनाकारांनी १७७६ साली एक खास स्थान बहाल केले. त्यात कोणताही बदल होता कामा नये, याची खबरदारी घेण्यासाठी त्यांनी घटनेत अत्यंत सुस्पष्ट तरतूद केली़ त्याबाबत घटनेचे पहिलेच कलम असून त्यात म्हटले आहे, ‘देशाच्या राजधानीबद्दल कोणतीही घटनात्मक म्हणजेच कायद्याची तरतूद करण्याचा सर्वाधिकार याद्वारे काँग्रेसला (अमेरिकेच्या संसदेला) देण्यात आला आहे.’ घटनेचे हे कलम आजही तसेच अस्तित्वात आहे़ या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचा विचार करता, आपल्या घटनेत अशी सुस्पष्टता आढळत नाही़ दिल्ली शहराला राष्ट्रीय राजधानीचा दर्जा असला, तरी दिल्ली हे एक वेगळे राज्य असल्याचेही मान्य करण्यात आल्यामुळे, राष्ट्रीय राजधानीवर सत्ता नेमकी कोणाची? हा मुद्दा वादाचा ठरला आहे़ उच्च न्यायालयाने दिल्लीवर केंद्र सरकारचीच सत्ता असल्याचा निर्णय दिला असला, तरी हा वाद इथेच संपण्याची चिन्ह दिसत नाहीत़
वॉशिंग्टन या राष्ट्रीय राजधानीच्या नागरी कारभार करण्याचा अधिकार स्थानिक जनतेला मिळावा, अशी मागणी काँग्रेसकडे दीर्घकाळ करण्यात येत होती़ ती अखेर मान्य करण्यात येऊन, १९७३ साली म्हणजे घटना अस्तित्वात आल्याला सुमारे २०० वर्षे होत असताना मान्य करण्यात आली़ त्यानुसार, स्थानिक नागरी कारभार करण्यासाठी थेट निवडणुकीच्या माध्यमातून महापौर आणि नगरपरिषद निवडले जातात़
तथापि, वॉशिंग्टन आणि दिल्ली यांच्यातल्या आणखी एका समान गुणाचा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे़ तो म्हणजे भ्रष्टाचार आर्थिक आणि नैतिक. वॉशिंग्टनला भ्रष्टाचाराचा जणू शाप लागला होता़ त्याचे मुकुटमणी होते, माजी महापौर मॅरियन बॅरी हे कृष्णवर्णीय नेते़ भ्रष्टाचार आणि लोकमताचा कौल़ या दोन बाबी पूर्णपणे स्वतंत्र असल्याचा जिवंत पुरावा म्हणजे मॅरियन बॅरी़ ते लागोपाठ तीन वेळा महापौरपदी निवडून आले़ अशा प्रकारे ते १२ वर्षे (१९७९ ते १९९१) सलग सत्तेवर होते़ बॅरी महोदय कोकेन फुंकल्याच्या आरोपाखाली दोषी आढळल्याने तुरुंगात गेले़ आश्चर्य म्हणजे, सुटून आल्यानंतर १९९५ साली ते पुन्हा महापौरपदी निवडून आले़ त्याचबरोबर, वॉशिंग्टनच्या नागरी राजकारणात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले़ राजधानीला दीर्घकाळ जडलेला भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचा रोग दूर करण्यासाठी कटिबद्ध असणारे उमेदवार निवडून येऊ लागले़ विद्यमान महापौर म्युरिएल बाउंसर यांचा कारभार त्या दिशेने चालू आहे़ त्यांच्या भावी वाटचालीची दिशा नोव्हेंबरात निश्चित वळण घेण्याची अपेक्षा आहे़ वॉशिंग्टन आणि दिल्ली यांच्यातले हे अखेरचे साम्य़ दिल्लीचा कारभार स्वच्छ करण्याचा निर्वाळा देऊन सत्तेवर आलेले अरविंद केजरीवाल काय, किती कसे साध्य करतात, याबद्दल सर्वांनाच औत्सुक्य आहे.