‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमार्फत सगळ्याच गरजूंना ‘किमान’ पैसा सरकारने पुरवावा का?

सर्वांना किमान मूलभूत उत्पन्न देण्याची योजना आर्थिक असमानता कमी करील, की त्यामुळे अवलंबित्व आणि आळशीपणाची संस्कृती तयार होऊ शकेल?

प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ

महाराष्ट्रातल्या ‘लाडकी बहीण’सारख्याच योजना देशातील अन्य राज्यातही लोकप्रिय आहेत. या पार्श्वभूमीवर असा प्रश्न उपस्थित होतो, की सर्वच गरजूंसाठी अशा प्रकारच्या योजना सुरू करण्यात याव्यात का? सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणक व यांत्रिकीकरणामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होताना दिसतात. उत्पादन व अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रात, कामगारांची जागा मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाने घेतली आहे.  रोजगाराच्या संधी कमी होत जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकाला जगण्यासाठी पुरेसे (किमान) उत्पन्न मिळण्यासाठी सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) ही एक सामाजिक कल्याण योजना सध्या चर्चेत आहे. आजच्या परिस्थितीत, भारतात सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्नाच्या कल्पनेला  गती मिळाली पाहिजे का?

तसे बघितले तर, समाजातील सर्व घटकांना मूलभूत (किमान) उत्पन्न देण्याची कल्पना शतकानुशतके जुनी आहे. १६व्या शतकातील इंग्लिश तत्त्ववेत्ता आणि राजकारणी थॉमस मोर यांच्या  ‘‘युटोपिया’’ या प्रसिद्ध ग्रंथात या कल्पनेचा उल्लेख आहे. मार्टिन ल्यूथर किंग (ज्युनिअर) यांनीही त्यांच्या पुस्तकात ‘‘हमी मिळकत’’ प्रस्तावित केली होती.

रोजगाराच्या संधी न मिळाल्याने, व्यक्तींना मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी  आवश्यक पैसा हा ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’द्वारे मिळाल्यास, उत्पन्नाची सुरक्षितता वाढून, त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतील. सर्वात असुरक्षित आणि उपेक्षित गटांसाठी किमान उत्पन्न  प्राप्त झाल्यास, त्याने गरिबी आणि उत्पन्न असमानता कमी होईल. या सहाय्यामुळे लोकांना अन्न, आरोग्य, शिक्षण आणि घर यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याच्या कामी येईल. यामुळे, शासनाच्या इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांवरच्या खर्चात घट देखील होऊ शकेल. यामुळे, गरिबी आणि आर्थिक असुरक्षिततेशी संबंधित तणाव, चिंता आणि नैराश्य कमी होऊन शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य पण सुधारू शकेल. निम्न स्तरातील नागरिकांच्या हाती थेट पैसा आल्यावर, ग्राहक खर्चाला चालना मिळेल आणि आर्थिक वाढ होईल. त्यातून स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळू शकेल. वस्तू आणि सेवांसाठी मागणी निर्माण होईल आणि त्यातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या झाल्या सकारात्मक बाजू. या चर्चेला अर्थातच दुसरी बाजू आहेच!

सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न योजना ही एक सामाजिक कल्याण योजना असून, यात सर्व लाभार्थींना बिनशर्त हस्तांतरण पेमेंट स्वरूपात नियमित हमी उत्पन्न  मिळते.

मूलभूत उत्पन्न व्यवस्थेचे उद्दिष्ट गरिबी दूर करणे आणि इतर गरजा-आधारित सामाजिक कार्यक्रमांना पुनर्स्थित करणे हे असले, तरी अशी योजना  लागू करणे आर्थिक व व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य ठरेल? सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न योजनेसाठी, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात  मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता राहील. त्या निधीची तरतूद करण्यासाठी शासनाला महसूल वाढवण्यासाठी जास्त कर आकारणी करावी लागेल, तसेच खर्चात पण कपात करावी लागेल किंवा कर्ज काढावे लागेल. यामुळे महागाई वाढू शकते, श्रमिक बाजार विकृत होऊ शकतो आणि आर्थिक वाढ कमी होऊ शकते. काम करण्याची प्रेरणा कमी होऊन, उत्पादकता आणि कार्यक्षमता कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातून अवलंबित्व आणि आळशीपणाची संस्कृती तयार होऊ शकेल.  कौशल्य, शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेण्यापासून अशा स्वरूपाची साहाय्य योजना लोकांना परावृत्त करू शकेल, असे अनेक आक्षेप या योजनेवर घेतले जातात.

अर्थात, सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न योजना ही देशाच्या मानवी विकासासाठी तात्पुरती मलमपट्टी आहे, टिकाऊ व शाश्वत विकासासाठी हे काही योग्य पाऊल नाही. त्यामुळे सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, भारतात शिक्षण, आरोग्यसेवा, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता, रोजगारनिर्मिती यासारख्या  सेवांच्या तरतुदींना प्राधान्य देणे अधिक योग्य ठरेल. सर्व नागरिकांसाठी या सेवांचा प्रवेश सुनिश्चित करून, सरकार लोकांचे एकूण जीवनमान सुधारू शकते आणि आर्थिक असमानता कमी करू शकते, हे मात्र नक्की!