दिल्लीतील आमदार खरेदी

सौदेबाजी व अटकळबाजी याआधी काँग्रेसनेही अनेकवार केली आहे. त्यामुळे हा भाजपाचा एकट्याचाच दुर्गुणविशेष आहे, असे समजण्याचे अर्थातच कारण नाही. जे त्यांनी केले, तेच आता हे करणार आहेत एवढेच.

दिल्लीत सरकार बनविण्यासाठी भाजपाने अरविंद केजरीवालांच्या आप पार्टीची सहा माणसे फोडण्याचे प्रयत्न परवापर्यंत केले. त्यात यश येत नाही, असे दिसताच त्या पक्षाने आपला मोर्चा काँग्रेसकडे वळवला. त्या पक्षातील दोघांना मंत्रिपदे आणि चौघांना महामंडळांची अध्यक्षपदे देऊन बहुमत जमविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा घोडेबाजार एवढ्या उघड्यावर आणि लोकांसमक्ष चाललेला आहे, की काँग्रेसच्या प्रवक्त्यालाच ‘आमचा एकही आमदार पक्ष सोडणार नसल्याचे’ आता
जाहीर करावे लागले आहे. त्यानंतरही ‘नायब राज्यपालांनी निमंत्रण दिल्यास आमचा पक्ष दिल्लीत आपले सरकार स्थापन करील,’ असे भाजपाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. यातली गोम ही, की एखाद्या पक्षाने आपल्या पाठीशी बहुमत असल्याचा दावा केल्यानंतर राज्यपाल वा नायब राज्यपाल बहुमताची खात्री करून घेतल्यानंतरच संबंधित पक्षाला वा त्याच्या पुढाऱ्याला सरकार बनविण्याचे निमंत्रण देतात. पण दिल्लीतले भाजपाचे स्थानिक पुढारी ‘राज्यपालांनी निमंत्रण दिले, तर आम्ही सरकार बनवू,’ असे म्हणत असतील, तर त्याचा अर्थ त्या पक्षाला आवश्यक तेवढे बहुमत अद्याप मिळविता वा जमविता आले नाही असा होतो. बहुमत जमविण्यासाठी राज्यपालांचे निमंत्रण आणण्याची वा ते येणार असल्याची हवा तयार करून भाजपाला इतर पक्षांतील कुंपणावरची माणसे आपल्या कळपात आणायची आहेत. अशी सौदेबाजी व अटकळबाजी याआधी काँग्रेसनेही अनेकवार केली आहे. त्यामुळे हा भाजपाचा एकट्याचाच दुर्गुणविशेष आहे, असे समजण्याचे अर्थातच कारण नाही. जे त्यांनी केले, तेच आता हे करणार आहेत एवढेच. त्यासाठी त्यांना वातावरणही अनुकूल आहे. केंद्रात त्यांचे सरकार सत्तारूढ आहे आणि राज्यपालांवर बडतर्फीपासून बदलीपर्यंतच्या तलवारी टांगल्या आहेत. या परिस्थितीचा फायदा घेणे याचेच नाव सत्तेचे राजकारण हे आहे. प्रश्न वेगळा आहे व तो सामान्य माणसांच्या मनातला आहे. भाजपा हा स्वत:ला ‘पार्टी विथ ए डिफरन्स’ म्हणणारा पक्ष आहे. सत्तेवर आलो की आपण स्वच्छ व सुरळीत राजकारण करू, असे आश्वासन त्याने देशाला दिले आहे. पण, अशा घोडेबाजारामुळे त्या आश्वासनाची माती होते आहे. अर्थातच, त्यांच्या राजकारणाला असल्या नैतिक बाबींशी कर्तव्य नाही. यश मिळणार असेल, तर कोणत्याही मार्गाने ते मिळविण्याची ही धडपड आहे. शिवाय, एकदा सत्ता आली, की ती मग कशी आली, हे विचारण्याच्या फंदात कोणी पडत नाही. दिल्ली विधानसभेत भाजपाचे ३२, आप पार्टीचे २८, काँग्रेसचे ८, तर अपक्ष २ आमदार आहेत. सरकार बनवायला लागणाऱ्या ३६ जागांपैकी ४ जागा भाजपाला कमी पडल्यामुळेच या आधी तेथे केजरीवालांचे सरकार आले. पण, साऱ्यांशीच वैर करण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे ते टिकले नाही. राज्यपालांनी सरकारचे विसर्जन केले, तरी विधानसभा कायम राखली आहे. उद्या कोणी तरी बहुमत जमवील आणि सरकार बनवील, ही अटकळच त्यामागे आहे. आताची सौदेबाजी त्यासाठी आहे. विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुका घेणे तिथल्या नायब राज्यपालांना शक्य आहे. पण, तसे न करता आहे त्यातच जोडजंतर करण्याची त्यांची भूमिका आहे आणि ती या घोडेबाजाराला उत्तेजन देणारी आहे. काँग्रेस सरकार बनवू शकत नाही आणि आपवाले साऱ्यांनाच दुश्मन मानणारे आहेत. या स्थितीत त्यांची माणसे आपल्याकडे वळविणे व त्यासाठी त्यांना प्रलोभन देणे हा भाजपाचा उद्योग सध्या सुरू आहे. केजरीवालांच्या वक्तव्यानुसार मंत्रिपद, अध्यक्षपद व प्रत्येकी दोन कोटी रुपये हा पक्षांतर करू इच्छिणाऱ्यांचा भाव भाजपाने निश्चित केला आहे. तो वाढणार नाही, असे नाही. सत्तेच्या राजकारणात पैशाला मोल नाही. माणसेही वाट पाहत असतात. त्यांना भीती असते, ती लोकमताची. ज्यांनी आपल्याला निवडून दिले, त्या दिल्लीसारख्या सुशिक्षित शहरातील सावध मतदार आपले पक्षांतर कसे पाहतो याची. मात्र, हे भय फार काळ टिकेल असे नाही. शिवाय, लोकप्रतिनिधी म्हणविणारी माणसे आता चांगली निर्ढावलेलीही आहेत. त्यामुळे उद्या पक्षांतरे घडली आणि दिल्लीत भाजपाचे सरकार आले, तर त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आपण निवडलेले प्रतिनिधी केवढ्या किमतीचे व कोणत्या लायकीचे आहेत, एवढेच त्यातून लोकांना कळेल. लोकशाहीची ही विटंबना थांबवायची असेल, तर दिल्लीची विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे; पण तो लांबचा व विलंबाचा उपाय आहे.