वाढीव वीजबिल माफ केले जाणार नाही वा त्यात आता आणखी कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असे जाहीर करून ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी राज्यातील लाखो वीजग्राहकांना दिवाळीनंतर फटाका लावला आहे. सवंग लोकप्रियतेतून ग्राहकांना दिलेला हा शॉक आहे. कारण, आधी राऊत यांनीच सवलतींचे आश्वासन सातत्याने दिले होते. दिवाळीपूर्वी गोड बातमी देऊ, असेही म्हटले होते. ‘तुमच्या दारात वीजबिल टाकणारी महावितरण कंपनी आधीच मोठ्या तोट्यात आहे, त्यामुळे सवलत वगैरे देता येणार नाही’ हे राऊत आधीदेखील सांगू शकले असते; पण आजकालचे सत्ताधारी लष्कर-ए-होयबा होत चालले आहेत. सत्ताकारण करताना नाही म्हणण्याचे नैतिक बळ बाळगणे आणि ते योग्य ठिकाणी वापरणे हे चांगल्या सत्ताधाऱ्यांचे लक्षण असते. लोकांच्या दबावाला बळी पडत त्यांच्या हो मध्ये हो मिसळणे यातून टाळ्या मिळू शकतील; पण प्रश्न पैशांचा आहे, पैशांचे सोंग करता येत नाही. त्यासाठी राज्याची तिजोरी भक्कम असावी लागते; ती आज नाही.
कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्याचे महसुली उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. जीएसटीबाबत केंद्राने हात आखडता घेतला आहे. महावितरण काही गेल्या एक-दोन दिवसात तोट्यात आलेले नाही. वस्तूत: महावितरणची घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक आदी वीजग्राहकांकडे सहा हजार कोटी रुपयांहून अधिकची थकबाकी आहे. मार्चच्या सुरुवातीला चालू थकबाकी २५०० कोटी रुपयांच्या घरात होती. लॉकडाऊनमधील तीन महिन्यांच्या काळात वाढीव बिले आकारल्या गेल्याने असंतोष निर्माण झाला आणि त्या असंतोषाची दखल घेत सरकारने या बिलांमध्ये सवलत देण्याचे आश्वासन दिले. त्यातून एप्रिल, मे आणि जूनची बिले माफ केली जाणार अशी आशा निर्माण झाल्याने अनेकांनी वीजबिलेच भरली नाहीत. त्यामुळे पूर्ण बिल भरणाऱ्या ग्राहकांना बिलात दोन टक्के सवलत देण्याच्या निर्णयाचा फार फायदा झाला नाही.
वीजग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेत आशा दाखविली. आज ना उद्या बिल माफ होईलच अशी आशा ऊर्जा मंत्र्यांच्या आश्वासनानेही वाढली होती. त्या ऐवजी लोकांना सगळे फुकट देता येणार नाही, बिल भरावेच लागेल असे सुरुवातीलाच सांगितले असते तर आज राऊत हे टीकेचे लक्ष्य बनले नसते, विरोधकांना सरकारवर टीकेची संधी मिळाली नसती आणि महावितरणच्या थकबाकीचा डोंगरही वाढला नसता. वाढीव वीजबिले येण्याचे एक प्रमुख कारण हे वाढलेले वीजदर हेदेखील आहे हे ग्राहकांना पटवून देण्यात सरकार कमी पडले. बिल न भरल्यास वीज कनेक्शन कापण्याची कारवाई केली जाते; पण कोरोनाचा संकटकाळ लक्षात घेता त्यालाही स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे बिल भरले नाही तरी कनेक्शन कापले जाणार नसल्याने लोकांचीही हिंमत वाढली. परिणामत: चालू थकबाकीचा आकडा सहा हजार कोटींच्या पार गेला. वीजबिलात सवलतीचे गाजर दाखविण्याऐवजी राज्य सरकारची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता बिल माफ करता येणार नाही, असे सरकारने ठणकावून सांगायला हवे होते. केंद्र सरकारने आर्थिक मदत दिली नाही म्हणून वीजबिलात सवलत देता आली नाही हा ऊर्जा मंत्र्यांचा कांगावा अतार्किक आहे.
१०० युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा राऊत यांनी मंत्री झाल्यानंतर काहीच दिवसात केली होती. मात्र, आता त्यांनीच अशी मोफत वीज देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा आणखी एक यू-टर्न. वीज मंडळातील कंपन्या आणि होल्डिंग कंपनीतील संचालकांच्या त्यांनी केलेल्या राजकीय नियुक्त्याही वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. शेवटी त्या त्यांना रद्द कराव्या लागल्या. वीज आणि यू-टर्न हे महाराष्ट्राला नवीन नाही. एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवायला निघालेल्या शिवसेना-भाजप युतीनेच पुढे त्यांची सत्ता आल्यानंतर त्याचे पुनरुज्जीवन केले होते. शेतकऱ्यांना वीजबिल माफ करण्याच्या घोषणेवर घूमजाव करताना ती घोषणा एक ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ होती अशी भूमिका तेव्हाच्या आघाडी सरकारने घेतली होती. आता वीजबिल सवलत आणि १०० युनिटपर्यंतच्या मोफत विजेची घोषणाही हवेत विरली आहे. विजेचे स्वतंत्र असे अर्थकारण आहे, इतर विभागांच्या फुटपट्ट्या तिथे लागू होत नाहीत, ते अर्थकारण मंत्र्यांनी आधी जाणून घेत नंतर घोषणा केल्या तर त्यांच्यावर घूमजावची पाळी येणार नाही.