- हरीष गुप्ता
सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीच्या कृपेने संजय राऊत हे न्यायालयीन कोठडीत गेल्यामुळे संसदेतले उद्धव सेनेचे खासदार ‘सायलेंट मोड’वर गेले. लोकसभेत पक्षाचे सात खासदार आहेत, तर राज्यसभेत तीन; पण नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कोणाचाच आवाज ऐकू आला नाही. राज्यसभेत भाववाढीवर चर्चा झाली; पण उद्धव सेनेपैकी कोणत्याच खासदाराने त्या चर्चेत भाग घेतला नाही.
राऊत यांच्यामागोमाग प्रियांका चतुर्वेदी या दुसऱ्या लढवय्या खासदार; पण त्याही चर्चेपासून दूर राहिल्या. ‘आमचा नेता तुरुंगात असल्यावर काय बोलायचे?’ असे दुसऱ्या एका खासदाराला त्या सांगत असताना अनेकांनी ऐकले. लोकसभेतल्या खासदारांनाही काय करावे हे कळत नाही, अशी अवस्था होती. अरविंद सावंत आणि विनायक राऊत यांची प्रकृती बरी नाही. उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी ते मार्गारेट अल्वा यांना मत द्यायलाही आले नाहीत.
बाकीच्यांनी मागच्या बाकावर बसून कामकाज केवळ पाहिले. सेनेच्या दोन गटांत काहीतरी नक्की शिजत असेल असा विचार त्यांच्या मनात असणार. सभागृहात आणि बाहेर या पक्षाचे नेते जवळपास रोज गर्जना करीत. ते दिवस आता गेले आहेत. प्रश्नोत्तराच्या तासाला शिवसेना खासदारांच्या बोलण्याला धार असायची. तीही आता दिसत नाही. जोवर सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही, तोवर ही अनिश्चितता अशीच राहील असे अंतस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे. या दोन गटांतल्या वादासंबंधीच्या याचिकेवर निर्णय घेताना ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहणे एकनाथ शिंदे गटापेक्षा उद्धव गटाला जास्त हानिकारक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाबरोबर राहून हिंदुत्वाचा मुद्दा लढवणे हा उद्धव ठाकरेंसाठी आणखी एक पेच आहे.
नितीश यांचा डोळा आता दिल्लीवर
अंतिमतः नितीश कुमार यांनी निर्णय घेतला आणि आता ते एकेकाळचा शत्रू पक्ष असलेल्या लालू यादवांच्या गोटात दाखल झाले.नितीश यांना पाठिंबा देण्यासाठी लालूच अधिक उतावीळ होते. दोन्ही बाजूत जे काही ठरले ते जास्त रोचक आहे. नितीश कुमार उत्तर भारतातील राज्यात दौरे करून भाजपविरुद्ध रान उठवतील. नितीश मुरब्बी राजकारणी आहेत. २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपचा सामना करण्यासाठी विरोधी पक्षांना नेता हवा होता. राहुल गांधी अपयशी झाले आहेत तर शरद पवार वृद्ध.
पार्थ बॅनर्जी प्रकरणामुळे ममता बॅनर्जी यांनाही आता तोंड लपवावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर नितीश कुमार यांनी मैदानात उडी घेतली आहे. नितीश यांची प्रतिमा प्रामाणिक नेत्याची आहे. कोणत्याही पक्षाने आतापर्यंत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केलेला नाही. ते अतिशय उत्तम हिंदी बोलतात. इतर समविचारी पक्षांच्या पाठिंब्यावर २०२४ च्या संग्रामात ते चांगला प्रतिकार करू शकतील असे मानले जाते. आता ठरते आहे त्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या तर भाजपसाठी २०२४ चा संग्राम वाटतो तेवढा सोपा असणार नाही.
अभिषेक बॅनर्जी यांची खुशी
ममता बॅनर्जी यांचे वजनदार मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यावर ईडीने टाकलेल्या धाडीमुळे सर्वाधिक जर कोणी खुश असेल तर ते आहेत अभिषेक बॅनर्जी. तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेतले खासदार आणि ममता बॅनर्जींचे पुतणे. २०१६ पासून अभिषेक यांनी ममतांकडे पार्थ यांना वगळण्याचा लकडा लावला होता. पार्थ पक्षाची तिकिटे विकतात. वरकड कमाई करतात, असे ते ममतांना सांगत आले; पण दीदींनी ऐकले नाही. उलट अभिषेक बॅनर्जी यांचे तृणमूल काँग्रेस पक्षात वाढत असलेले वर्चस्व रोखण्यासाठी त्यांनी पार्थ चॅटर्जीना जास्त ताकद दिली. निषेधार्थ अभिषेक बॅनर्जी शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहिले नाहीत. २०१६ नंतर २०२१ सालीही पार्थ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. ईडीने टाकलेल्या छाप्यात जेव्हा ढीगभर रोकड रक्कम आणि बेनामी मालमत्ता सापडल्या तेव्हा ममता यांच्या हाती काहीच उरले नाही. तसे पाहता अभिषेक आणि त्यांची पत्नीही ईडीच्या रडारवर आहे; पण त्यांना न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाले आहे. पार्थ चॅटर्जी यांच्या बाबतीत मात्र सगळे काही संपल्यात जमा आहे. आता ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा एकदा अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावरच विसंबावे लागेल.आपोआपच या परिस्थितीचा फायदा अभिषेक यांना होईल. अलीकडेच ममता दिल्लीत आल्या होत्या तेव्हा त्या अभिषेक यांच्या घरीच उतरल्या आणि चिंतेत दिसत होत्या. जमवलेले कोट्यवधी रुपये प्रत्यक्षात कोणाचे होते याबद्दल पार्थ चटर्जी जर काही बोलून गेले तर काय? ही चिंता कदाचित त्यांना खात असावी.
राकेश अस्थानांचे कोडे
नमो प्रशासनात राकेश अस्थानांचे कोडे नोकरशाहीला अजूनही गोंधळात टाकत आहे. गुजरातमधून १९८४ च्या केडरमधून आलेले सनदी अधिकारी अस्थाना सरकारच्या मर्जीतले मानले जात. आलोक वर्मा यांच्या निवृत्तीनंतर ते त्यांची जागा घेतील असे वाटत होते; पण त्यांची ही गाडी पुन्हा हुकली आणि महाराष्ट्राचे सुबोध कुमार जैस्वाल यांची निवड झाली. अस्थाना यांना सीमा सुरक्षा दलात महासंचालक म्हणून पाठवण्यात आले. निवृत्तीला केवळ चार दिवस उरले असताना त्यांना दिल्लीचे पोलीस आयुक्त केले गेले.
२८ जुलै २०२१ ला त्यांना एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला. त्यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयात तयार आहे असे सांगितले जात असतानाच यांचा उत्तराधिकारी नेमला गेला. हे धक्कादायक होते आणि अनेकांचा त्यावर विश्वासही बसला नाही. कारण मर्जीतल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला मुदतवाढी मागून मुदतवाढ मिळते, असे असताना जास्तच मर्जीतल्या अस्थाना यांना निवृत्त का केले गेले, अस्थाना यांना आता काहीतरी राजकीय कामगिरी दिली जाईल अशी दिल्लीत चर्चा आहे.