शाब्बास अजितदादा !

दोन दिवसांपूर्वी दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांची बैठक होती; पण अजित पवार ‘कसली बैठक माहीत नाही’, म्हणत तेथून निघून गेले. माध्यमांनीही विविध अर्थ काढले. अशी पुडी सोडणाऱ्या अजितदादांना शाब्बासच म्हटले पाहिजे? कारण माध्यमांचा ससेमिरा चुकवून लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होणार नाहीत, हे पाहायचे होते. तीन तासांनंतर मात्र असे स्पष्ट झाले की नेत्यांची बैठक सुरू होती.

ठळक मुद्देजागर

- वसंत भोसले
महाराष्ट्रात प्रथमच एकप्रकारची राजकीय पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यातून अस्थिरता वाढली आहे. राष्ट्रपती राजवटीची तिसरी वेळ असली तरी अस्थिरता प्रथमच निर्माण होऊन ती लागू झाली आहे. यापूर्वी १९८० मध्ये ती राजकीय कारणाने लागू झाली होती. सत्तारूढ सरकारने बहुमत गमावलेले नव्हते आणि निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे सरकार बहुमतासह सत्तेवर आले होते. ती राजकीय (राष्ट्रपती) राजवट होती. मागील निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी संपुष्टात आल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. ती अठ्ठावीस दिवसच लागू करण्यात आली. वास्तविक, ते काळजीवाहू मुुख्यमंत्री राहू शकले असते; मात्र भाजपने राजकीय खेळ खेळला. या प्रसंगांपेक्षा आता निर्माण झालेली परिस्थिती खूप वेगळी आहे. ती अनेक कारणांनी राजकीय अस्थिरतेत भर घालत आहे. ती संपण्याचे नाव घेत नाही.

राज्यात प्रथमच अनेक आक्रीत घटना घडत आहेत. गेली तीस वर्षे युती करून राजकारण करणाऱ्या भाजप व शिवसेनेत फूट पडली आहे आणि ३५ वर्षांनंतरही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. शिवसेना आणि दोन काँग्रेस पक्षांची महाआघाडी तयार होत आहे. साहजिकच आहे की, अशा राजकीय अस्थिरतेच्या काळात त्याचे वार्तांकन करणे एक आव्हान असते. १९९९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती. यावेळी प्रथमच महाराष्ट्रात काँग्रेसेतर पक्ष पाच वर्षे राज्यकारभार करून निवडणुकांना सामोरे जात होते. त्यातून युतीला किंवा दोन्ही स्वतंत्रपणे लढलेल्या काँग्रेस पक्षांना बहुमत मिळाले नव्हते. ६ आॅक्टोबर रोजी मतमोजणी झाली होती आणि अस्थिरतेतून एकमेकांविरुद्ध लढलेले दोन्ही काँग्रेस पक्ष एकत्र आले. बाराव्या दिवशी (१८ आॅक्टोबर) विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. तेव्हा हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच चोवीस तास चालणाºया वृत्तवाहिन्या होत्या. या बारा दिवसांत दैनिक ‘केसरी’साठी मी वार्तांकन करीत होतो.

‘सकाळ’चे सोपान पाटील, दत्ता पिसाळ, ‘पुढारी’चे चंद्रशेखर माताडे, आदी दक्षिण महाराष्ट्रातून आम्ही चौघे दररोज भेटत होतो. चारही पक्षांच्या दारात आमची भटकंती होती. दिवसभर भटकून, विविध नेत्यांना भेटून सायंकाळ होऊ लागली तर वाचकांना देण्यासारखे फारसे काही हाती लागलेले नाही, असे वाटत असायचे. आम्ही प्रिंट मीडियातील पत्रकार चोवीस तासांतून एकदाच लोकांना बातम्या सांगत असायचो. आतासारखे चोवीस तास बातम्या सांगत नव्हतो. वृत्तवाहिन्या आणि आॅनलाईन, सोशल मीडिया या माध्यमांच्या अवतारामुळे एक मोठी स्पर्धा लागली. वेगवान स्पर्धेतून असे घडते, असे मानून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते.

दोन दिवसांपूर्वी दोन्ही काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची बैठक होती. ती कोठे होणार आहे, त्याचा तपशील काय असेल, कोणकोण उपस्थित होते, आदी तपशील माध्यमांना मिळू नये. कारण सर्व अंतिम निर्णय झालेले नसताना माध्यमात होणाºया चर्चेतून लोकभावना तीव्र होतात. नकारात्मक चर्चेला ऊत येतो. टीकाटिपण्णी होते, कोण कविता करतो, कोणी व्यंगचित्र रंगवितो, अशा वातावरणाची चर्चा टाळण्यासाठी माध्यमांपासून दूर राहून चर्चा करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांनाही आहे. माहिती मिळविण्याचा अधिकार माध्यमांना असला तरी तो त्या नेत्यांच्या इच्छेवर बराच अवलंबून असतो. अशावेळी माध्यमांत काम करणाऱ्यांचे कौशल्य पणाला लागते. शिवाय ते वापरून सत्य माहितीच देण्याची जबाबदारी येते. एखाद्या खोट्या माहितीने सनसनाटी निर्माण होईल. मात्र, विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर अजितदादा पवार यांनी ‘दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांची कसली बैठक, मला काही माहीत नाही, मी तर बारामतीला निघालो आहे’, असे सांगून ते गाडीत बसून एका पंचतारांकित हॉटेलवरील नेत्यांच्या बैठकीला रवाना झाले. वृत्तवाहिन्यांनी तातडीने ब्रेकिंग न्यूज सुरू केली. आघाडीची बैठक रद्द झाली. अजित पवार बारामतीकडे रवाना झालेत. आघाडीत मतभेद निर्माण झालेत. मुख्यमंत्री पदाच्या कालावधीवरून वाद मिटत नाही.

अजित पवार नाराज झाले आहेत. त्यांचा मोबाईल लागत नाही. त्यांचा मोबाईल आऊट आॅफ कव्हरेज आहे. अशा एक ना धड भाराभर बातम्यांचे पेव फुटले. आता याचा खुलासा कोण करणार? असे तीन तास जातात. संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय कार्यकर्ता, जाणकार, पत्रकार, अभ्यासक, तरुण विचारात पडतात की, आघाडीचे सरकार बनविण्याचा निर्णय होत नाही. सर्वकाही फिसकटले असे वाटते. अजित पवारच मुंबई सोडून बारामतीला निघाले. ते नाराज आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या हाताखाली ते काम कसे करतील? एकनाथ शिंदे यांना नेता मानतील का? वगैरे चर्चा रंगत राहिली.

तीन तासांनी कळले की, सर्व नेते आरामात एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बैठक घेत आहेत. खुलासा होतो की, आघाडीचे सरकार बनविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वाद नाही. त्या बैठकीत अजित पवार स्वत: उपस्थित आहेत. आता अशी पुडी सोडणाºया अजितदादांना शाब्बासच म्हटले पाहिजे ना? कारण त्यांना माध्यमांचा ससेमिरा चुकवून लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होणार नाहीत, हे पाहायचे होते. आता ही बातमी खरी असेल का? इतर नेत्यांशी किंवा पक्षांच्या कार्यालयांशी संपर्क करून घाईने बातमी ब्रेक करण्याचे कारण नव्हते. आताही त्या दोघांची भूमिका झाली. एकाला बातमी, घटना घडण्यापूर्वी किंवा निर्णय घेण्यापूर्वी काही वेडीवाकडी माहिती माध्यमांना द्यायची नाही, तर माध्यमांना काही तरी चर्वितचर्वण हवे असते. त्यांची स्पर्धा आहे, असे ते मानतात; पण विश्वासार्हतेचे काय? १९९९ मध्ये सरकार घडत असताना आठ दिवसांनंतरही काही स्पष्टता येत नव्हती. भाजप-शिवसेना युतीची संख्या १२५ आणि केवळ दोन-चार अपक्षांचा पाठिंबा मिळताना दिसत होता. निवडणूकपूर्व युती असल्याने त्यांनाच प्रथम सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण देणार, हे स्पष्ट होते. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री होते. त्यांच्या कलेने राज्यपाल डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर जातील असे मानले जात होते. मात्र, सरकार स्थापनेच्या वैधानिक प्रक्रियेत या तिघांनीही एकही अवैधानिक पाऊल टाकले नाही. राज्यपालांनी युतीला पाचारण करून १४५चा आकडा आहे का, अशी विचारणा केली. असेल तर यादी द्या व शपथविधीला तयार राहा, असे बजावून चोवीस तासांची मुदत दिली. ती संपताच पुन्हा भेटले, तुम्ही यादी देणार होता, त्याचे काय झाले अशी विचारणा केली. युतीने सांगितले की, अनेकांचा पाठिंबा आहे, पण सरकार स्थापण्यास उशीर होत असल्याने ते गावी गेलेत, त्यांची पत्रे नंतर देतो. राज्यपालांनी हा दावा नाकारला व दुसरा पर्याय तपासून पाहिला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी झाली होती. त्यांची सदस्यसंख्या १३१ होती. शिवाय शेकाप, डावे पक्ष, अपक्ष अशा सतराजणांचा पाठिंबा होता. तशी पत्रे होती. त्या आघाडीला सरकार स्थापण्यास पाचारण केले.

असे साधे गणित असतानाही सरकार स्थापन करण्यास विलंब का होतो आहे? कोठेतरी घोडे आडते आहे. याचा शोध लागत नाही. निकाल लागल्यानंतर सातव्या दिवशी शरद पवार यांच्या घरी जाण्याचा निर्णय सांगली-कोल्हापूरच्या आम्ही चार पत्रकारांनी घेतला. आर. आर. पाटील यांनी मदत करावी, असे वाटले. ते म्हणाले, ‘पवारसाहेब नवी दिल्लीसाठी सकाळी नऊ वाजता घर सोडणार आहेत. साडेदहाचे त्यांचे विमान आहे. आठ वाजता जाऊ शकता.’ ही माहिती आम्हाला फार महत्त्वाची ठरली. मुंबईतील काही पत्रकारांना विचारले, पवारांना भेटले तर काही मिळेल. मात्र, पवार पूर्वनियोजित भेट ठरल्याशिवाय किंवा त्यांच्याकडून आयोजित पत्रकार परिषद असल्याशिवाय भेटत नाहीत. घरी आतपण घेत नाहीत. त्यावर मी विचारले,

‘घरी आत सोडत नसले तरी बाहेर (परत) जाण्यासाठी तरी सोडतात ना! की बांधून घालतात?’ सांगली-कोल्हापूरच्या आम्हा पत्रकारांना सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली टिपण्याची ही तशी पहिलीच संधी होती. १९७८ मध्ये वसंतदादा पाटील यांचे सरकार शरद पवार यांनी पाडले आणि पुलोद निर्माण झाले. त्यानंतर अशी मोठी घडामोड अंतुले राजीनामा प्रकरण, वसंतदादा पाटील यांची शंकरराव चव्हाण यांच्याविरुद्धची मोहीम, शरद पवार यांच्याविरुद्धचा प्रचार, युतीची सत्ता, अशा काही घटना सोडल्या तर हे मोठे वळण घेणारे राजकारण होते.

सकाळी आठ वाजता सिल्व्हर ओकमध्ये आम्ही पोहोचलो. शरद पवार यांचे चालक सामानाची आवराआवर करीत होते. गाडी तयारच होती. पवारसाहेबांच्या कार्यालयाची शिस्त उत्तम होती. सोपान पाटील आणि चंद्रशेखर माताडे आधीच पोहोचले होते. साहेब भेटणार का? या माझ्या प्रश्नावर अर्धा तास झाले, चिठ्ठी दिली आहे; पण उत्तर नाही. तेवढ्यात पाण्याचा ग्लास आणि भेटणार असाल तर या कागदावर नाव लिहा, असे सांगत एक कर्मचारी समोर आला. ‘वसंत भोसले, वृत्तसंपादक दैनिक केसरी, सांगली’ अशी चिठ्ठी दे म्हणून दोघांनी आग्रह केला. पाच मिनिटांत तोच माणूस आला आणि विचारलं की, ‘वसंत भोसले तुम्हीच ना! साहेबांनी बोलविले आहे.’ आम्ही आत

गेलो, समोर ‘एनडीटीव्ही’चा कॅमेरामन आणि वार्ताहर मुलाखतीची तयारी करीत होते. सांगली, कोल्हापूरहून का आलाय? असा सवाल करीत त्यांनी आम्हाला शेजारी बसवून घेतले. पाच मिनिटांची टीव्हीची मुलाखत संपली. समोर या, असे सांगून एक कागद हाती घेतला आणि माझ्याकडे सध्या सांगण्यासारखे काही नाही. तरीपण काही छापणार नसाल तर एक गोष्ट सांगतो. भाजपची भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे आणि शिवसेनेची भूमिका काँग्रेस करणार आहे. त्यांच्या सत्ता वाटपाप्रमाणे आमचेही सत्ता वाटप आहे. त्यातील कानामात्राचाही बदल नाही. फक्त विधानसभेचे अध्यक्ष पद शिवसेनेला म्हणजे काँग्रेसला न देता आम्ही घेणार आहोत. त्यावर आडले आहे. आज दिल्लीत पोहोचलो की त्याची चर्चा होईल आणि तो प्रश्न सुटला की सरकार बनेल.
शरद पवारांच्या भेटीने आमच्या मनातील तणाव तरी निवळला होता. त्यांनी घातलेल्या अटीचे मात्र उल्लंघन करायचे नाही, यावर आमचे एकमत झाले. प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने बातमी लिहावी, असे ठरले. तो एक सुखद अनुभव होता. सांगली-कोल्हापूरच्या पत्रकारांविषयी त्यांनी दाखविलेली आपुलकीही होती. दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांची सायंकाळी साडेसहा वाजता हॉटेल उबेरॉयमध्ये बैठक असल्याचे निवडक पत्रकारांना समजले. आम्ही पोहोचलो. अभय देशपांडेसह काहीजण आधीच होते; पण हॉटेलच्या दरबानने त्यांना बाहेर उभे केले होते. आत सोडत नव्हते. खासदार सुरेश कलमाडी या हॉटेलवर सोळाव्या मजल्यावर उतरले होते. त्यांच्या खोलीत नेते भेटून सत्ता वाटपाचा प्रस्ताव देणार होते. कृपाशंकर सिंह यांनी छगन भुजबळांचे पत्र सहा वाजून पंचेचाळीस मिनिटांची वेळ टाकून स्वीकारले होते.

हॉटेलच्या मॅनेजरना सांगा की, ‘कलमाडींनीच आम्हाला बोलाविले आहे.’ ही माझी शक्कल! तसा निरोप जाताच आत प्रवेश मिळाला. पतंगराव कदम यांनी आम्हाला पाहिले आणि डोळ््याने खुणविले की थांबा जाऊ नका. राष्ट्रवादीचे नेते बाहेर पडले. पाठोपाठ प्रतापराव भोसले, पतंगराव कदम, रोहिदास पाटील, कलमाडी बाहेर आले. कदम शेवटी होते. त्यांनी मला राष्ट्रवादीच्या पत्राची झेरॉक्स हातात कोंबली. तासापूर्वीचा प्रस्तावच माझ्या हाती लागला होता. ही बातमी प्रथमच ब्रेक होत होती. अशा बातम्या मिळवताना दमछाक होते; पण दोन्ही बाजूंनी विश्वासार्हता टिकविली पाहिजे. सर्वांनी स्पर्धेत मर्यादाही पाळल्या पाहिजेत. या घाईत अजित पवार यांनी मात्र तीन तास का असेना धमाल उडवून दिली. ती विश्वासार्हतेला तडा जाऊ देणारी असू शकते; पण स्पर्धेची तीव्रता इतकी महाभयंकर झाली आहे की, कोणी कोणावर विश्वास ठेवावा?