जळगावविषयी संवेदनशीलता हवीच

मिलिंद कुलकर्णी
जळगाव शहरातील खड्डयांमुळे १५ दिवसांपूर्वी अनिल बोरोले या ज्येष्ठ उद्योजकाचा मृत्यू झाला आणि जनमानस ढवळून निघाले. अपघातांमध्ये रोज कुणी जखमी किंवा मृत्युमुखी पडत असते. ते सगळे निष्पाप असतात. पण नामांकित व्यक्ती अशा घटनेत दगावल्यास त्याची चर्चा होते. स्वाभाविकपणे बोरोले यांच्या अपघाती निधनानंतर खड्डे, अमृत पाणी योजनेच्या नावाखाली दोन वर्षे रस्ते न बनविण्याचा राज्य शासनाचा तुघलकी निर्णय, शहराच्या विशिष्ट भागात रस्तेदुरुस्ती, अमृत योजनेच्या ठेकेदाराकडून दोन महिन्यात दुरुस्तीचा निविदेत निकष असताना त्याकडे महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांचा कानाडोळा यासोबत आमदार सुरेश भोळे यांची पाच वर्षांतील आणि महापौर सीमा भोळे यांच्या दहा महिन्यांतील कारकिर्दीचा लेखा जोखा मांडला गेला. रोटरीसारख्या संस्थेने जळगावच्या विकासाविषयी चर्चासत्र घेतले. अनेक सामाजिक संस्थांनी आंदोलने केली. प्रशासनाला निवेदने दिली. कुणी खड्डयात रोपे लावून निषेध केला. राजकीय पक्षांनी आरोप-प्रत्यारोप केले. जळगावविषयी नागरिकांची संवेदनशीलता यानिमित्ताने प्रकट झाली.
भाजप, आमदार आणि महापौर यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असल्याने नागरिकांनी ‘लोकमत अभियाना’त उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. सुमारे ३०० हून अधिक नागरिकांनी आपल्या भागातील खड्डयांचे फोटो ‘लोकमत’कडे पाठविले. खड्डे बुजविण्यास सुरुवात झाली, हे अभियानाचे मोठे यश आहे. प्रश्न असा आहे की, शहरात खड्डे पडले असतील, तर ते मुरुम, बांधकाम साहित्य टाकून आता बुजविले जात आहेत, मग बोरोले यांच्या अपघाती निधनापूर्वी जर हे झाले असते तर त्यांचे प्राण तरी वाचले असते ना? कर्तव्यपालनात महापालिका अपयशी ठरल्याने नागरिकांचा संताप झाला. प्रशासन जर पदाधिकाऱ्यांचे ऐकत नसेल तर राज्य शासन आपल्याच पक्षाचे असताना तक्रार करायला रोखले कोणी? पण तेही होताना दिसत नसल्याने नागरिकांमध्ये चीड निर्माण होत आहे. आमदार सुरेश भोळे यांनी पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘चीड येते ना खड्डयाची?‘ असे प्रचार अभियान राबविले होते. आता पाच वर्षांत जळगावकरांची खड्डयांविषयी चीड कायम का राहिली, याचे उत्तर आमदार भोळे यांनी द्यायला हवे की नको? केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका या तिन्ही ठिकाणी भाजप असताना जळगावचे प्रश्न सुटण्याची किमान सुरुवात दहा महिन्यांत का झाली नाही ? हे ही नागरिकांना सांगावे लागेल. हुडकोच्या कर्जाचा तिढा कायम का आहे? गाळेधारकांकडून नियमानुसार भाडे वसूल करण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला असतानाही त्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही? राष्टÑीय महामार्गाचे चौपदरीकरण का रखडले आहे? भुयारी गटार योजनेचा प्रश्न का भिजत पडला आहे? एलईडी पथदिव्यांमध्ये ठेकेदाराने घोळ कसा केला? स्वच्छता कामाचा ठेकेदार अजून काम का सुरु करीत नाही? अशी प्रश्नांची मालिका आहे. त्याचे उत्तर केवळ ८०० कोटी रुपयांचा निधी आणला असे म्हणून देता येणार नाही. भविष्यातील योजनांचे स्वप्न दाखवून वर्तमानकाळ खडतर ठेवण्यात काहीही हशील नाही, हे जळगावकरांना उमगल्याने त्यांनी सत्तांतर केले आहे. तुम्हीही तेच करीत असाल तर मग तुमच्या आणि त्यांच्यात काय फरक राहिला?
भाजप, शिवसेना हे दोन प्रमुख पक्ष महापालिका आणि विधानसभा क्षेत्रात सक्रीय आहेत. यापूर्वी ३० वर्षे सुरेशदादा जैन यांच्या आघाडीची सत्ता पालिकेत राहिली आहे. सदाशिवराव ढेकळे, आबा कापसे, ललित कोल्हे, लता भोईटे यांच्यासारखे दिग्गज नगरसेवक आता भाजपमध्ये आहेत. कैलास सोनवणे, शुचिता हाडा, डॉ.अश्विन सोनवणे यांच्यासारख्या स्वपक्षीय नगरसेवकांकडे दांडगा अनुभव आहे. त्यांच्या अनुभवाचा, ज्येष्ठतेचा उपयोग महापालिकेत करुन घ्यायला हवा. सर्वसमावेशकता राहिली तर कारभार एककल्ली, एकतर्फी होत नाही. प्रत्येकवेळी पक्षाबाहेरील आणि पक्षांतर्गत विरोधकांना बोल लावल्याने आपली उंची आणि कर्तृत्व वाढत नाही, हे राजकारणातील प्रत्येक व्यक्तीने लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे जळगावविषयी प्रत्येक घटक संवेदनशील राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.