संपादकीय - सरकारची ही आत्मवंचनाच

आमच्या सत्ता काळात देशाने सर्वच क्षेत्रात फार मोठा विकास केला आहे,

देशाच्या अर्थकारणाएवढीच त्याच्या औद्योगिकीकरणाची अवस्थाही अतिशय शोचनीय असून, त्याच्या आठ प्रमुख उद्योगांतील उत्पादन वाढीचा दर जवळजवळ शून्यावर आला आहे. कोळसा, कच्चे तेल, जळाऊ गॅस, तेलजन्य पदार्थ, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या क्षेत्रांतील गेल्या वर्षीच्या आॅगस्ट महिन्यातील वाढीचा दर ४.१ टक्के एवढा होता. यावेळी तो ०.०५ टक्क्यांएवढा राहील, असे आरंभी वाटले होते. प्रत्यक्षात तो त्याच्याही खाली ०.०१ टक्क्यांवर जाऊन आपटला आहे. सेन्सेक्सने ४० हजारांचा टप्पा पार करण्याच्या काळातली ही औद्योगिक दुरवस्था आहे. गेल्या १४ वर्षांत हा दर एवढा कधी कमी झाला नव्हता. आर्थिक विकासाचा दरही आजवर कधी नव्हे एवढा पाच टक्क्यांवर घसरला आहे.

आमच्या सत्ता काळात देशाने सर्वच क्षेत्रात फार मोठा विकास केला आहे, असे सरकारकडून सांगितले जात असतानाचे हे वास्तव आहे. अर्थकारणाकडे व औद्योगिक विकासाकडे सरकारचे वा संबंधित मंत्रालयांचे जराही लक्ष नसल्याचे सांगणारी ही अनिष्ट अवस्था आहे. पोलाद, सिमेंट आणि वीज ही निर्मितीची प्रमुख साधने आहेत, तसेच कोळसा, कच्चे तेल व तेलजन्य पदार्थ या बाबीही औद्योगिक निर्मितीला बळ व चालना देणाऱ्या बाबी आहेत आणि देशाचे सारे कृषिक्षेत्र खतांच्या पुरवठ्यावर वाढणारे आहे. वाढीला व विकासाला साहाय्यभूत ठरणाºया या सर्वच गोष्टींचे उत्पादन थेट शून्यवाढीवर गेले असेल, तर पुढल्या काळात या सर्वच क्षेत्रांत तूट आणि अभाव जाणवणार आहे. वास्तविक देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासावरच त्याची अंतर्गत व जागतिक वाटचाल अवलंबून राहणारी आहे. हे उत्पादन कमी होणार असेल आणि त्याचा सर्व जीवनावश्यक बाबींच्या वाढीवरही वाईट परिणाम होणार असेल, तर देशाची यापुढची वाटचाल कशी राहील, याचा अंदाज बांधता येणे शक्य आहे. देशातील सारेच महत्त्वाचे उद्योग तोट्यात चालणारे असून, देशातील ५०० बड्या कंपन्यांपैकी ३५० कंपन्यांनी आपला व्यवहार तोट्याचा असल्याचे जाहीरच केले आहे. देशातील प्रमुख बँका बुडाल्या आहेत आणि त्यांच्या ठेवी कमी झाल्या आहेत. अनेक बँका केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या पाठिंब्याच्या बळावरच कशाबशा चालू आहेत. प्रत्यक्ष सरकारही आपल्या उत्पन्नात आपला खर्च भागवू शकत नाही. गेल्या वर्षभरात त्याने रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतून लक्षावधी रुपये बँकेच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन उचलले आहेत. जोपर्यंत औद्योगिक क्षेत्र विकासाची वाट धरत नाही, तोपर्यंत देशाचे अर्थकारणही मजबूत होत नाही आणि अर्थकारणाच्या सबलीकरणावाचून देशही जगात ठामपणे उभा राहू शकत नाही. देशावरील आंतरराष्ट्रीय कर्जाचा भार कित्येक लक्ष कोटींचा आहे. त्यात दरवेळी नवी भर पडतच राहिली आहे. निर्यात कमी आणि आयातीवरचा भर अधिक राहिला आहे. त्यामुळे त्याही क्षेत्रात एक आर्थिक तणाव उभा राहिला आहे. दु:ख याचे की अर्थकारण व औद्योगिकीकरण यांच्या या अधोगतीची काळजी सरकारातील कुणीही करताना दिसत नाही. पंतप्रधान त्याविषयी एकही शब्द कधी उच्चारत नाहीत आणि अर्थमंत्री पदावर असलेल्या निर्मला सीतारामन यांना अर्थकारण जमत नाही, हे त्यांच्या प्रत्यक्ष यजमानांनीच, परकला प्रभाकर यांनी सांगून टाकले आहे. बाकीचे मंत्री व अर्थमंत्रालयातील संबंधित यंत्रणा व प्रवक्ते याविषयी बोलताना दिसत नाहीत. देशात अर्थकारण हा विषयच साऱ्यांच्या चर्चेतून बाद झाला आहे. काही काळापूर्वी एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाने देशाचे राजकारण अर्थकारणापासून दूर गेले आहे, असे म्हटले. प्रत्यक्षात या राजकारणाचा अर्थकारणाएवढाच समाजकारणाशीही असलेला संबंध संपला आहे. समाजाच्या दैनंदिन गरजा, बाजारभाव आणि सामान्य माणसांचे घरगुती अर्थकारण यांचा विचार देशाचे सत्तारूढ नेतृत्व करीत असेल, असे आता वाटेनासेच झाले आहे. या स्थितीवर जे टीका करतील वा त्याची जे वाच्यता करतील, त्यांना तत्काळ देशविरोधी, सरकारविरोधी, मोदीविरोधी ठरविले जाते व त्यांच्यावर पाकिस्तानशी जवळीक केल्याचा आरोप केला जातो. ही अवस्था सरकारने चालविलेल्या आत्मवंचनेची आहे एवढेच येथे नोंदवायचे.

देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासावरच त्याची जागतिक वाटचाल अवलंबून राहणारी आहे. हे उत्पादन कमी होणार असेल आणि त्याचा सर्व जीवनावश्यक बाबींच्या वाढीवरही वाईट परिणाम होणार असेल, तर देशाची पुढील वाटचाल कशी राहील, याचा अंदाज बांधता येणे शक्य आहे.