हरीष गुप्तानॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
'महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी विरोधी पक्षांना १६० जागा जिंकून देण्याची चमत्कारिक हमी देणारी दोन माणसे विधानसभा निवडणुकीच्या आधी आपल्याला भेटली होती,' असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांनी केल्यामुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. हे साध्य कसे होणार होते? तर ते इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात गडबड करून. आता हा दावा काही नवीन नाही.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही अशीच एक जोडी काँग्रेसच्या मंत्र्याला भेटली होती. मतदान यंत्र हवे तसे वापरून निवडणूक जिंकून देण्याची हमी त्यांनी त्यावेळी दिली होती. काँग्रेसने तो देकार फेटाळून लावला. राजकीय छावण्यांमध्ये असे सांगतात की, ती जोडी नंतर भाजपकडे गेली. यातले सिद्ध काहीच झालेले नाही, कारण त्यावेळी तसे काही आरोपच झाले नव्हते. हे सगळे तर्क कुतर्क नंतर हवेत विरून गेले.
यथावकाश २०१९चा जानेवारी महिना उजाडला. लंडनमध्ये स्वयंघोषित भारतीय सायबरतज्ज्ञ सईद शुजा याने पत्रकार परिषद घेऊन असा दावा केला की, २०१४ च्या निवडणुकीत मतदान यंत्रात हेराफेरी करण्यात आली होती. गोपीनाथ मुंडे यांचा मृत्यू आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा संबंध त्यांनी मतदान यंत्र कटाशी लावला. माजी कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांची तेथे असलेली आश्चर्यकारक उपस्थिती काँग्रेसला अडचणीत टाकणारी होती. अर्थातच, त्याविषयी नंतर हात झटकण्यात टाकण्यात आले. मात्र, मतदान यंत्राविरुद्ध मोहीम तीव्र केली गेली. पवार त्यावेळी गप्प होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. ते आतापर्यंत गप्प होते.
- आता पवार म्हणतात की, आपण त्या जोडीला राहुल गांधींकडे नेले, परंतु दोघांनीही 'हा आपला मार्ग नव्हे' असे सांगत त्यांचा देकार फेटाळला. यातले गूढ असे की, 'या दोघांच्या दाव्याला आपण कधीच महत्त्व दिले नाही,' असे सांगत त्या दोघांचा ठावठिकाणा, संपर्काचा तपशील पवारांनी सांभाळून ठेवला नाही.
आता राहुल गांधी यांनी 'मतचोरी'चा आरोप लावून धरलेला असताना पवारांनी हे उघड केले. निवडणूक आयोगाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता केली जात आहे. आपल्या आग्रहामुळे ते दोघे राहुल गांधींना भेटले, असे पवार म्हणत असल्याने, राजकीय साठमारीच्या पलीकडे जाऊन याची काही चौकशी व्हायला हवी, पण चौकशी होणार तरी कशी? ते दोघे आले, त्यांनी हमी दिली आणि ते अंतर्धान पावले... सगळे रहस्यच!
एक राजकीय रहस्यकथा
२०१६ ते २० या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकीर्दीत उभयपक्षी संबंध पुष्कळ चांगले होते. ट्रम्प यांनी मोदींना माझा 'चांगला मित्र' संबोधले. 'हावडी मोदी' हा रंगलेला खेळही अनेकांना आठवत असेल. या पार्श्वभूमीवर भारतावर ५० टक्के आयातशुल्क लावण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय अनेकांना गोंधळात टाकणारा आहे. 'चांगले मित्र' ते 'आयात शुल्काचे बळी' हा प्रवास कसा झाला? यामागे हिशेबी धोरण होते की व्यक्तिगत राग? या प्रश्नांचे उत्तर सहजी हाती लागणारे नाही.
जागतिक कूटनीतीच्या रंगमंचावर पंतप्रधान मोदी हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबरोबर तोल सांभाळत चालले आहेत. देवघेवीचे राजकारण आणि धाकदपटशासाठी ट्रम्प ओळखले जातात. ट्रम्प यांनी अवाजवी, अवाच्या सव्वा, असमर्थनीय अशा आयातशुल्काचा धोशा लावलेला असतानाही अमेरिकेवर, तसेच प्रति आयात शुल्क लावून बदला घेण्यापासून भारत नेमका दूर राहिला. हा संयम म्हणजे दुर्बलता नसून एक धोरणात्मक हिशोब आहे. 'मी जबर व्यक्तिगत किंमत मोजायला तयार आहे,' असे अलीकडेच मोदी म्हणाले, याचा अर्थ देशांतर्गत टीकेला तोंड देण्याची त्यांची तयारी आहे. दीर्घकालीन भूराजकीय फायदे मिळविण्यासाठी अल्पकाळ वेदना आपण सहन करू असे त्यांना सुचवायचे आहे. अमेरिकेतील भारतीयांशी मोदी निगुतीने संबंध विकसित करत आहेत. त्यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील मोठे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि विचारवंत यांचा समावेश आहे. अध्यक्ष आणि पक्षीय धोरणे यांच्यापलीकडे जाणारे जनमत अमेरिकेमध्ये तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
मोदी केवळ भारताच्या आर्थिक भूमिकेवर भर देत नसून, त्यामागे राजनीतिक बळही उभे करत आहेत. पुतिन यांना बोलावणे, चीन आणि जपानचा आगामी दौरा, ब्राझीलचे पंतप्रधान लुला दा सिल्वा यांनी मोदींना फोन करणे, हे सगळे अमेरिकेशी वाद चालू असताना होत आहे. याचा अर्थ, मोदी कोणा एकापुढे न झुकता अनेकांना राजी राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पलीकडून चिथावणी दिली जात असतानाही मोदींनी संयम बाळगलेला दिसतो. भविष्यातील जागतिक राजकारणात संयमी राष्ट्रांना स्थिर राहूनच संघर्षातून वाट काढावी लागेल, हातघाईवर येऊन नव्हे, असे त्यांना सांगायचे असावे.
harish.gupta@lokmat.com