गेल्या मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली चालवलेल्या धडाकेबाज मोहिमेने भारतीय जनता पक्षाला 282 जागा मिळाल्या. 25 वर्षात देशात कुण्याही एका पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळाले नव्हते. भाजपाने ते मिळवले. स्वबळावर सत्ता खेचून आणली. देशात स्थैर्याचे वातावरण निर्माण झाले. हे वातावरण बराच काळ टिकेल, अशी एकूण जनभावना होती. मोदींचा आत्मविश्वास ओसंडून वाहत होता आणि भाजपाही जनभावनेची कदर करील, असे दिसत होते. दुस:या बाजूला काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीतील लाजिरवाण्या पराभवाने हादरली होती. लोकसभेत काँग्रेसचे फक्त 44 खासदार निवडून आले होते. या पराभवाचे कारण काय हेच काँग्रेसला कळत नव्हते. काँग्रेसच्या दारुण पराभवामुळे मोदींसाठी मैदान साफ झाले होते. कुठूनही विरोध नव्हता. हात चोळत बसण्यापलीकडे आपल्याला आता काम नाही, अशी मोदींच्या कट्टर विरोधकांचीही भावना झाली होती. निकालाला साडेचार महिने झाले. ‘काम करणारा माणूस’ म्हणून बनवलेली प्रतिमा मोदींनी कायम राखली आहे, तर विरोधी पक्ष पराभवातून अजूनही सावरू शकलेला नाही. पण, गेल्या 14क् दिवसांमध्ये वातावरणात सूक्ष्म बदल झाला आहे. व्यक्तिगत पातळीवर मोदींना अंगावर घेण्याचे धैर्य कुणात नाही; पण सत्ताधारी पक्षात भ्रमनिरास आणि असंतोषाची लक्षणो दिसू लागली आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचीही अवस्था वाईट आहे. विधानसभा निवडणुकीआधीच भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील 25 वर्षे जुन्या युतीच्या ठिक:या उडाल्या आहेत. शिवसेनेचे सव्रेसर्वा उद्धव ठाकरे पंतप्रधान मोदी यांना उभेआडवे झोडपून काढत आहेत. पण, त्याहून सर्वाधिक चिंतेचा विषय म्हणजे थेट भाजपामध्येच कुरबुर सुरू झाली आहे. भाजपामध्ये सारे आलबेल आहे, असे भासवले जाते; पण आतार्पयत आतल्या आत सुरू असलेली ही धुसफूस आता स्पष्टपणो ऐकू येऊ लागली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचे सूत जमत नसल्याच्या बातम्या सातत्याने मीडियामध्ये येत आहेत. एका गैरवर्तणुकीबद्दल मोदींनी राजनाथसिंह यांच्या मुलाची कशी खरडपट्टी काढली, याची बातमी मीठमसाला लावून वृत्तपत्रंमध्ये मध्यंतरी आली होती. दोघांनीही खुलासा केला; पण त्याने कुणाचेही समाधान होत नाही. हे सरकार एका माणसापुरते म्हणजे मोदींपुरते उरले आहे, अशा बातम्या तर ढिगाने आहेत. फक्त एक माणूस राज्य करतो. अर्थव्यवस्थाही होती तिथेच आहे. आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवरही नन्नाचा पाढा आहे. राजकारणाशी काही घेणोदेणो नसलेल्या लोकांनीही मोदींना मतं दिली होती. आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर मोदी काही हालचाली करतील अशी त्यांना आशा होती; पण मोदींनी तिथे हात लावलेला नाही. कोळसासाठय़ांचे सारे वाटप रद्द करा, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले खरे; पण सरकार अजून पर्यायी धोरण घेऊन समोर येऊ शकले नाही हे आश्चर्यकारक आहे. ऊर्जाक्षेत्रला दिलासा देण्यासाठी हे तातडीचे होते. गेल्या चार महिन्यांत कोळशाचे उत्पादन कमालीचे घसरले आहे. बहुचर्चित ‘जीएसटी’ म्हणजे गुड्स अँड सव्र्हिस टॅक्सचा अजूनही पत्ता नाही. भाजपाची सत्ता असलेल्या दोन राज्यांनी आक्षेप घेतल्याने जीएसटी रखडला आहे. हा राज्यांच्या कक्षेतला विषय असल्याचे त्यांचे म्हणणो आहे. काँग़्रेसच्या राजवटीत जीएसटी याच कारणाने अडला होता. सत्तेचा लगाम ज्यांच्या हाती आहे ती मंडळी कुठलाही नवा विचार मांडताना दिसत नाहीत. सर्व काही ठप्प आहे. महागाईत थोडा उतार दिसतो; पण मागणीत घट झाल्याने हा उतार आला आहे. नोक:या घटताहेत. ठेक्याची कामेही कमी झाली आहेत. मोदी नशीबवान आहेत. जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती कोसळल्या आहेत. त्यामुळे त्रस नाही; पण निर्णय लकव्याने सारे हैराण आहेत. मोदी सरकारमध्ये का होत नाहीत निर्णय? मोदी कामाचे वाटप करीत नसावेत, सर्व कामे त्यांनी स्वत:कडे ठेवली आहेत, हे एक कारण असावे किंवा धाडसी आर्थिक निर्णय घेण्यास अधिकारी व मंत्री घाबरत असावेत. निर्णय अंगाशी आला तर सीबीआय मानगुटीवर बसण्याची भीती वाटते. कारण, सीबीआयपासून त्यांना संरक्षण नाही. गृहमंत्र्यासह काही मंत्र्यांना स्वत:चा पी.ए. नेमण्याचा अधिकार नाही. अमेरिकेत असलेले अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद सुब्रमण्यम यांना मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून आणण्याची ‘नॉर्थ ब्लॉक’ची इच्छा होती. मीडियामध्ये हे नावही आले. पुढे काहीही झाले नाही. चीनच्या अध्यक्षांना मोदी आपल्या गुजरातमध्ये फिरवत असताना तिकडे लडाख सीमेवर चीनच्या सैन्याने घुसखोरी केली. गुप्तचर खाते किती सुस्त आहे हे यावरून दिसते; पण यात सरकारची फजिती झाली.
भाजपाच्या काही मुख्यमंत्र्यांशी मोदींचे संबंध चांगले नाहीत. मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी त्यांचे जमत नाही हे जगजाहीर आहे. भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींना पुढे करायलाही चौहान यांचा विरोध होता; पण राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्याशी त्यांचे मतभेद विकोपाला गेल्याचे नुकतेच एका जाहीर सभेत पाहायला मिळाले. वसुंधराराजे यांच्या मंत्रिमंडळात फक्त 11 मंत्री आहेत. तेवढय़ा मंत्र्यांना घेऊन त्या कशाबशा राज्य हाकत आहेत. त्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकत नाहीत, कारण मोदींना वेळ नाही आणि त्यांचे सहकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनाही भयंकर काम आहे. बिचा:या वसुंधराराजे! नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीतील तिन्ही जागी भाजपाचे उमेदवार हरले. दोघांतल्या मतभेदांमुळे काँग्रेसच्या हातून भाजपाला पराभव पाहावा लागला, असे मानायला जागा आहे. डिसेंबरमधली विधानसभा निवडणूक आणि नंतर लोकसभा या दोन्ही निवडणुकीत भाजपाने मिळवलेल्या दणदणीत विजयानंतर भाजपाची ही पडझड धक्कादायक आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांतील 15 ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत दोन्ही राज्यांत मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाला मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. निकाल कसेही लागोत, मोदीविरोधी सूर त्यांच्या पक्षात आणि बाहेर पकड घेणार आहे. मोदींची काम करण्याची पद्धत थोडी वेगळी आहे. राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या म्हणण्याप्रमाणो काम करावे, असे मोदींना वाटते. एखाद्या योजनेच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे त्यांना असह्य होतात. अडथळे लवकरात लवकर दूर करा, असा त्यांचा रेटा सुरू असतो. महाराष्ट्र आणि हरियाणात भाजपा सत्तेत आला, तर मोदींच्या मिशनला जोर चढणार आहे; पण यात मोदींच्या अडचणीही वाढू शकतात. सर्व समविचारी भाजपविरोधी पक्ष एकत्र येऊ शकतात. महाराष्ट्र आणि हरियाणातल्या विरोधी पक्षांची तोंडे परस्परविरोधी दिशेला आहेत; पण मोदींना रोखण्यासाठी नव्या जोमाने सारे विरोधक एकत्र येऊ शकतात. भाजपामधले मोदीविरोधक सध्या शांत आहेत. ते संधीची वाट पाहत आहेत. मोदींच्या हातून एखादा चुकीचा निशाणा लागला, तर ते त्यांच्यावर तुटून पडू शकतात.
हरीश गुप्ता
लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर