केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात पाच मोठ्या सरकारी मालकीच्या उद्योग विक्रीतून २.१० लाख कोटी रुपये महसूल उद्दिष्ट जाहीर केले. यापूर्वीही एअर इंडिया हवाई वाहतूक कंपनीत निर्गुंतवणूक करण्यासाठी ‘कोणी महाराजा विकत घेता का, महाराजा’ अशी जगभर हाकाटी पिटण्यात आली; पण कोणताही देशी-विदेशी गुंतवणूकदार पुढे आला नाही. त्यामुळे आता सरकारने विदेशी खासगीकरणाला पूरक अटी घातल्या आहेत. मालकी हक्क भारतीयांकडे, संचालक मंडळात दोन तृतीयांश भारतीय या जुन्या अटी व शर्ती शिथिल केल्या. एअर इंडियासोबतच एलआयसी, बीपीसीएल या नफ्यातील उद्योगांचेही समभाग विक्रीला काढल्यामुळे संघप्रणीत संस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्नित स्वदेशी जागरण मंचने हरिद्वारातील अधिवेशनात केंद्राच्या निर्गुंतवणूक धोरण आणि थेट परदेशी गुंतवणुकीविरुद्ध मोर्चा उघडला. निर्गुंतवणुकीचे धोरण म्हणजे अविवेकी व्यापारी निर्णय असे वर्णन केले गेले. मंचची ही भूमिका म्हणजे भाजपला एक प्रकारे घरचा अहेरच आहे. डबघाईला आलेली एअर इंडिया व्यावसायिकरीत्या चालविली तर फायद्यात येऊ शकते, असे स्वदेशी जागरण मंचला वाटते. वास्तविक देशातील सरकारी पाहुणे, ईडी, सीबीआय यांच्याकडील तिकिटाची १ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम थकीत आहे. एअर इंडिया आणि त्याचा महाराजा हा भारताचा हवाई वाहतूक क्षेत्रातील मानबिंदू आहे. तोच आता विदेशी मंडळींना विकला जातो ही कल्पनाच संघाला मानवणारी नाही.
एलआयसी आयुर्विमा महामंडळाचे बाजारपेठेतील भांडवली मूल्य १० लाख कोटी रुपये आहे. ३० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणारा हा देशातील विमा क्षेत्रातील सर्वोच्च सार्वजनिक उद्योग आहे. सरकारला यातील १० टक्के समभाग विक्रीतून १ लाख कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे. त्यामुळे निर्गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने १९५६ च्या कायद्यात बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. एलआयसीच्या कर्मचारी संघटना आणि संघप्रणीत मजदूर संघाने याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
स्वदेशी मंचला बहुदुधी, आखूडशिंगी, लाथ न मारणारी देशी गाय हवी आहे. विदेशी जातीच्या संकरित गायीला त्यांचा विरोध आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही स्वदेशी खासगीकरणालाच पाठिंबा दिला आहे. यासाठी त्यांनी जर्मनीमध्येसुद्धा ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त विदेशी समभाग घेतले जात नसल्याचा आधार घेतला आहे. एकूणच विदेशी खासगीकरण की स्वदेशी, या मुद्द्यावर भाजपची अडकित्त्यात सापडल्यासारखी अवस्था झाली आहे. जनता दलाचे सरकार दुहेरी निष्ठेच्या मुद्द्यावर कोसळले. आता भाजप सरकारची संघनिष्ठा निर्विवाद आहे; पण देशाचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी विदेशी खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही. अर्थनिष्ठा सांभाळायला जावे तर संघद्रोह होईल, अशी गळचेपी झाली आहे. तथापि, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात निर्गुंतवणुकीचा निर्णय झाला. सद्य:स्थितीत संघ वरचढ ठरल्यामुळे मोठी गळचेपी झाली आहे.