भाऊसाहेब चासकर, प्राथमिक शिक्षकbhauchaskar@gmail.com
मोबाइलला चिकटलेली मुले एकलकोंडी, चिडचिडी झालेली आहेत. शाळा पुन्हा भरल्यावर त्यांचा हात धरून शिक्षणाचा गाडा रुळावर आणणे सोपे नाही!
कोविडचे मळभ सरते आहे. तब्बल दोन वर्षांनंतर शैक्षणिक वर्ष सुरु होते आहे. या दोन वर्षांत शिक्षणाच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. हे लक्षात घेऊन आपल्याला पुढे जावे लागेल. टाळेबंदीसोबत धाडदिशी शाळा बंद झाल्या. त्या असाधारण परिस्थितीत वर्गातल्या प्रत्यक्ष शिक्षणाची जागा आभासी शिक्षणाने (ऑनलाइन) घेतली. शिक्षणात फार मोठे बदल घडले. शिकायची अनिवार ओढ, क्षमता, गुणवत्ता असूनही स्मार्टफोन, नेटवर्क आणि रिचार्ज करायला पैसे नाहीत, म्हणून आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातली अर्धीअधिक मुले डिजिटल शिक्षणाच्या परिघाबाहेर राहिली. गरीब कुटुंबातल्या या मुलांच्या शिक्षणात मोठा खंड पडला. ज्या मुलांकडे आभासी शिक्षणासाठी आवश्यक ती साधने होती, त्यांचे शिक्षण झाले आहे, असे धरून चालणे म्हणजे आपली आपणच फसवणूक करून घेतल्यासारखे होईल.
ज्या प्रगत देशांत माहिती तंत्रज्ञानाच्या साधनांची स्थिती उत्तम आहे, तिथली मुलेही आभासी पद्धतीने उत्तम प्रकारे शिकू शकली नाहीत, हे वास्तव काही पाहण्यांतून समोर आले आहे. ऑनलाइन शिक्षण हे मुलांना गुंतवून ठेवण्यासाठी ठिक असले तरी ते वर्गातल्या खऱ्या शिक्षणाला अजिबात पर्याय ठरू शकत नाही. प्राथमिक शिक्षणात क्रमबद्धतेला आणि सातत्याला अतिशय महत्त्वाचे स्थान असते. लेखन, वाचन, संख्याज्ञान, संख्यांवरील क्रिया अशा मूलभूत संकल्पना स्पष्ट नसतील तर मुलांचा आत्मविश्वास उणावणार, अर्धवट शिक्षण झालेली ही मुले शिक्षणात मागे पडणार!
आत्ताच्या ‘न्यू नॉर्मल’मध्ये ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ असे केल्यास मुलांच्या हितासोबत ती सर्वोच्च प्रतारणा ठरेल. शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. शिक्षणात मागे पडलेल्या मुलांना शिक्षकांच्या सहवासाची आणि मदतीची जास्त गरज आहे. संबंधित इयत्ता, पाठ्यपुस्तके आणि मूल्यमापन या चौकटी बाजुला ठेवून समजून उमजून काम करावे लागेल. मधल्या काळात शिक्षणात खंड पडल्यामुळे गमावलेल्या मूलभूत क्षमता मुलांनी कमावल्या आहेत, याची खात्री झाल्याशिवाय पुढे जाणे योग्य होणार नाही.
ग्रामीण भागातील शाळा मागील काही महिने तरी सुरूर होत्या. पुण्या-मुंबईतल्या अनेक शाळा दोन वर्षांच्या खंडानंतर प्रत्यक्ष सुरू होताहेत. तिकडे तिसरीत आलेल्या मुलांना अजून शाळा, शिक्षक आणि एकमेकांचा परिचय नाही. शिकण्याचे साधन म्हणून मुलांच्या आयुष्यात आलेल्या मोबाइलने मुलांना वेड लावले आहे. गुळाच्या ढेपीला मुंगळे चिकटतात, तशी मुले मोबाइलला चिकटलेली असतात. आभासी जगातल्या शिक्षणातून मुलांना प्रत्यक्ष वर्गातल्या शिक्षणाकडे आणायचे आव्हानात्मक काम करताना शिक्षकांना प्रचंड कसरत करावी लागणार आहे. हे काम करताना स्वतःत काही बदल करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. मुले एकटी राहिली आहेत. मुलांनी मृत्यू जवळून बघितले आहेत. खेळ, गप्पा, दंगा-मस्ती करायला मिळालेली नाही. मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात महत्त्वाची जागा असलेल्या शाळेचे वातावरण मुलांना अनुभवायला मिळालेले नाही. घरांत राहून मुले एकलकोंडी बनली आहेत. कोविड काळात आदिवासी, ग्रामीण भागात कुपोषण वाढले आहे. पोषण आणि शिक्षणाचा निकटचा सहसंबंध लक्षात घेऊन शालेय पोषण आहार योजना पहिल्या दिवसापासून प्रभावीपणे कार्यान्वित केली पाहिजे. डाळी आणि तांदूळ देऊ. भाजीपाला, तेल आणि मसाले लोकसहभागातून मिळवा, असले आदेश मुलांच्या अन्नाचा अधिकार बाधित करतात.
कोविडनंतरच्या काळात शिक्षणाची घसरलेली गाडी रुळावर आणताना प्रामुख्याने शिक्षकांसमोर अनेक खडतर आव्हाने उभी आहेत. यातली सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिक काळ मुलांसोबत संयमाने काम करणे! शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायला, टिकवायला लागेल. चिडचिडी, बंडखोर, आक्रमक बनलेल्या मुलांचे समुपदेशन आवश्यक आहे. ही सगळी कामे करण्यासाठी शिक्षकांना शिकवायला भरपूर वेळ आणि आवश्यक तेवढे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. शिक्षकांना अधिक ताकदीने, जास्तीचा वेळ देऊन डोळसपणे काम करायला लागेल. व्हॉट्सॲपवर लिंक देऊन आभासी प्रशिक्षण वर्गात (ऑनलाइन) हजेरी लावून ही क्षमता शिक्षक कमावतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे होईल. समजून-उमजून काम करण्यासाठी शिक्षकांचे मानस घडवणाऱ्या प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाला पर्याय नाही. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिलेल्या नियोजनानुसार कामकाज सुरू राहिले पाहिजे. तालुका, जिल्हा किंवा विभागाच्या पातळीवर कोणतेही समांतर कार्यक्रम राबवू नयेत. त्यातून संभ्रमाची स्थिती निर्माण होते. शिक्षक गोंधळून जातात.
गेल्या काही वर्षांपासून अशैक्षणिक कामांनी शिक्षक बेजार आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या माहितीची भूक काही केल्या भागत नाही. सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळी कधीही व्हाॅट्सॲपवरून येणारे, माहिती मागवणारे प्रशासकीय आदेश शिकवण्याचे वेळापत्रक बिघडवून टाकत आहेत. वर्गातील मुलांना शिकवणे गौण आणि माहिती संकलित करणे हाच जणू शालेय शिक्षण विभागाचा प्रधान हेतू बनला आहे का? अशी दारुण स्थिती आहे. ‘आम्हाला शिकवू द्या!’ अशी आर्त हाक देत राज्यातले सुमारे सव्वा लाख शिक्षक चार वर्षांपूर्वी रस्त्यावर उतरले होते. ‘आता कोविडच्या पृष्ठभूमीवर तरी आम्हाला शिकवू द्या, मुलांसोबत राहू द्या‘ अशी शिक्षकांची रास्त मागणी आहे.