‘एससीईआरटी’ चर्चेत तर आली! ‘एससीईआरटी’ म्हणजे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद. राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेला दिशा देणारी अकॅडॅमिक शिखर परिषद. मात्र, एकूणच संशोधन आणि प्रशिक्षणाला दुय्यम मानणारी आपली व्यवस्था ‘एससीईआरटी’चे महत्त्वच मान्य करत नाही. या परिषदेला संचालक मिळत नाहीत. येतात ते टिकत नाहीत. शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासनात असलेल्या उपसंचालक वगैरे मंडळींना या परिषदेचे गांभीर्य समजत नाही. अशावेळी ही परिषद चर्चेत आणली यासाठी राहुल रेखावारांना पूर्ण गुण. ते या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले खरे, पण मूळ परीक्षा वेगळीच आहे. वार्षिक परीक्षा झाली म्हणजे शैक्षणिक वर्ष संपले, हा आजवरचा आपला समज. त्यामुळे परीक्षा संपल्यानंतर शाळा भरते ती केवळ कागदावर. मुले शाळेकडे फिरकत नाहीत.
राज्यातील शैक्षणिक वर्ष ३० एप्रिलपर्यंत असते. मात्र, एप्रिलच्या पहिल्याच आठवड्यात परीक्षा घेण्यासाठी शाळांकडून अभ्यासक्रम भराभर संपवला जातो आणि १४ एप्रिलनंतर सर्व शाळा ओस पडतात. नवीन शैक्षणिक वर्षातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठीचे पंधरा ते वीस दिवस फुकट जातात. शिक्षक मंडळीही निवांत वेळ घालवतात. ‘पळती झाडे पाहू या, मामाच्या गावाला जाऊ या..’ वगैरे गुणगुणत आजाेळी मामाकडे जाणे असाे की निसर्गाच्या कुशीत फिरण्याचा प्लॅन. यंदा मात्र हा प्लॅन बदलावा लागणार आहे. १४ एप्रिलनंतर सर्व शाळा ओस पडून ३० एप्रिलपर्यंतचे शैक्षणिक दिवस वाया जातात.
‘एससीईआरटी’च्या हे लक्षात आल्यानंतर त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार वार्षिक परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांची प्रथम भाषा, विज्ञान, गणित, इंग्रजी व सामाजिकशास्त्रे या विषयांची संकलित व नियतकालिक मूल्यमापन चाचणी दि. ८ ते २५ एप्रिलपर्यंत आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर परीक्षांचा निकाल मेच्या पहिल्या आठवड्यात करणे आवश्यक आहे. वास्तविक राज्यातील सर्व शाळांच्या वार्षिक परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झालेले आहे. अचानक हा निर्णय होण्याचे प्रमुख कारण आहे, देशातील शालेय शिक्षण गुणवत्तेबाबत ‘असर’चा अहवाल. त्यात देशभरातील सहाशे जिल्ह्यांतील सुमारे सहा लाख विद्यार्थ्यांची वाचन आणि गणित यांच्या मूलभूत क्षमतांची पाहणी करण्यात आली. त्याचे निष्कर्ष काळजी करायला लावणारे आहेत. मुलांमध्ये वाचन आणि गणन करण्यासाठीची कौशल्ये विकसित करण्यासाठी शिक्षकांना अधिक प्रशिक्षण देण्यापासून त्यांच्यावरील शिक्षणेतर कामांचा बोजा कमी करण्यापर्यंतची पावले उचलण्याची सूचना त्यातून पुढे आली आहे.
एके काळी महाराष्ट्र हा शिक्षणात पुढे होता. मात्र, गेल्या दोन-तीन दशकांत शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाबाबत तामिळनाडू, कर्नाटकसारखी राज्ये आपल्यापुढे गेली आहेत. ‘असर’च्या अहवालाचा दुजोरा देत परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी शैक्षणिक वर्षातील सर्व दिवसांचा योग्य वापर व्हायला हवा, यादृष्टीने आखणीचे निर्देश दिलेले दिसतात. त्यांचा हेतू योग्य आणि मुद्दा महत्त्वाचाच. या निर्णयाला जे विरोध करत आहेत, त्यापैकी काही मुद्दे तर्कसंगत आहेत, मात्र अनेकांच्या हेतूबद्दल खात्री नाही. सुट्यांमध्ये अनेक पालक आपल्या मुला-मुलींना उन्हाळी शिबिरांसाठी पाठवितात. शिबिरांचे नियोजन आणि आगाऊ आरक्षण जानेवारी महिन्यापासून केले जाते. आता परीक्षा पुढे ढकलल्या तर ते नियोजन कोलमडणार आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, विदर्भ आणि मराठवाड्यात या महिन्यात उन्हाचा पारा ४५ अंशांवर जातो. ग्रामीण भागातील बहुतांश शाळा या लोखंडी पत्र्याच्या आहेत. इतक्या उशिरा परीक्षा झाल्यास आधीच तो ताण आणि त्यात उकाड्यात अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. २५ एप्रिलला परीक्षा झाल्यानंतर पाच दिवसांत उत्तरपत्रिका तपासून, प्रगती पुस्तक भरण्याचे आव्हान शिक्षकांसमोर असणार आहे. इतक्या उशिरा परीक्षा झाल्यास एक मे रोजी निकाल जाहीर तरी कसा करणार, असाही प्रश्न आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने शैक्षणिक सुधारणांचे उचललेले पाऊल महत्त्वाचेच. मात्र, तातडीने होणारी अंमलबजावणी, लादलेला निर्णय शाळा, शिक्षक आणि पालकांना रुचलेला दिसत नाही. अशावेळी सर्व घटकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असते. शिवाय, केवळ हेतू स्वच्छ असून चालत नाही. रस्ताही तसाच असावा लागतो. म्हणून आता खरी परीक्षा आहे ती ‘एससीईआरटी’ची!