सरपंच ‘पॉवर’

पुणे जिल्ह्यातील ठिकेकरवाडीची एकदा ग्रामसभा भरली. विषय नेहमीसारखा हागणदारीमुक्ती किंवा रोजगार हमीचा नव्हता.

अहमदनगर :  पुणे जिल्ह्यातील ठिकेकरवाडीची एकदा ग्रामसभा भरली. विषय नेहमीसारखा हागणदारीमुक्ती किंवा रोजगार हमीचा नव्हता. विषय होता आपल्या गावात घरोघरी वॉटर सोलर बसविण्याचा. या गावाने सर्व सोलर कंपन्यांना या ग्रामसभेत बोलाविले. त्यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवला, ‘प्रत्येक कुटुंब आपल्या घरावर वॉटर सोलर बसविणार आहे. कंपनीला एकाच वेळी गावातील १८० कुटुंब ग्राहक म्हणून मिळतील. पैशाची हमी ग्रामपंचायत घेईल. कुठल्याही एजन्सीशिवाय आम्हाला सवलतीच्या दरात वॉटर सोलर हवा आहे. कोण देते बोला?’ 
सगळे गाव वॉटर सोलरचे ग्राहक होतेय हे पाहून एका कंपनीने सरसकट दहा टक्के सवलत दिली व ठिकेकरवाडीत घरोघरी वॉटर सोलर बसले. ‘उत्पादक ते थेट ग्राहक’ असा फंडा राबविला. गावानेही सरपंचाचे ऐकले. वॉटर सोलर बसविणा-या या  प्रत्येक कुटुंबाला सरकारनेही तीस टक्के सबसिडी दिली. म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाचा एकूण चाळीस टक्के फायदा झाला. शिवाय घरोघर विजेची बचत झाली. सगळ्या गावात वॉटर सोलर बसवा, असे शासनाचे कुठलेही खास अभियान नव्हते. पण, ठिकेकरवाडीचे सरपंच संतोष ठिकेकर यांच्या डोक्यात ही कल्पना आली व ती पूर्णत्वास गेली. राज्यातील हे असे गाव आहे की जेथे आता अंडरग्राऊंड इलेक्ट्रीसिटीचा उपक्रम राबविला जातोय. म्हणजे एखाद्या वर्षाने या गावात फेरफटका मारला तर रस्त्यात विजेचे खांब, त्यावर लोंबकळणा-या तारा, विजेचे आकडे हे खेडोपाडी सर्रास दिसणारे चित्र या गावात दिसणार नाही. हे गाव एवढ्यावर थांबलेले नाही. गावाने एक किलोवॅट क्षमतेचा पवन व सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवत ग्रामपंचायतीच्या कामांना लागणारी सर्व वीज अपारंपरिक पद्धतीने मिळवली आहे. या ऊर्जेवर गावातील दहा पथदिवे देखील चालतात. सध्या गावात ‘गोबरधन’ प्रकल्प सुरु असून त्यातून शेणाच्या आधारे ३५ कुटुंबाना गॅस पुरविला जाणार आहे. या प्रकल्पातून या गावाला इंधन म्हणून घरगुती गॅस मिळेलच, पण दररोज तीन हजार लिटर शेणाची ‘स्लरी’ व १ टन शेणखत निर्माण होईल. ज्यापोटी ग्रामपंचायतीला वर्षाकाठी पाच लाखांचे उत्पन्न मिळेल. या गावाचे हे सगळे नाविण्यपूर्ण प्रयोग पाहून माणूस थक्क होतो. 
‘लोकमत सरपंच आॅफ द इयर’ या अवॉर्डच्या माध्यमातून ठिकेकरवाडी सारख्या अनेक गावांच्या धडपडीच्या प्रेरणादायी कहाण्या समोर आल्या आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील गंगाबाई जावरकर या अशा सरपंच आहेत की मुली शाळेत सुरक्षित पोहोचाव्यात म्हणून या सरपंच स्वत: गाडीला किक मारतात व गावातील मुलींसोबत त्यांच्या शाळेपर्यंत जातात. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा राज्यात चर्चेला आला. पण, या सरपंचाने स्वत: त्यावर असा उपाय योजला. 
नागपूर जिल्ह्यातील शीतलवाडीच्या योगिता गायकवाड यांनी गावात नळाला पाणी आले की काही लोक मोटार लावून अधिक पाणी घेतात ही समस्या पाहून नळांना ‘फेरुल’ हे यंत्र बसविण्याचा निर्णय घेतला. ज्यातून पाणीचोरीच थांबली. या अशा सरपंच आहेत ज्यांनी ग्रामसेवकाला बजावले की सरपंचाची मान्यता घेतल्याशिवाय तुम्हाला रजा घेता येणार नाही. 
सरपंच नावाची गोष्ट व ‘पॉवर’ काय आहे ? हे पोपटराव पवार यांसारख्या सरपंचाने राज्याला प्रथम दाखवून दिले. पण, त्या वाटेने आता अनेक सरपंच निघाले आहेत. मराठी सिनेमांनी आजवर झुपकेदार मिशावाला, धोतर घातलेला सरपंच दाखविला. हा सरपंच फारसा शिकलेला नसतो, काहीतरी गावगुंड्या करुन आपले पद टिकवितो, गावाला वेठीला धरतो, गावात पाटील म्हणून मिरवितो, दारु-पैसा वाटून पद मिळवितो, सतत आमदाराच्या वळचणीला पडलेला असतो, योजना आल्या की टक्केवारी उपसत त्या हडप करतो, अधिका-यांचे पुढेपुढे करुन आपला स्वार्थ साधतो, त्याच्याकडे भविष्याबाबत दृष्टी नसते, कल्पनांचा अभाव असतो, अशी सरपंचांची पारंपरिक प्रतिमा निर्माण झालेली आहे. 

ग्रामपंचायतींचीही एक विशिष्ट अशी प्रतिमा निर्माण झालेली आहे. गावात एखाद्या जुनाट खोलीत चाललेली ही संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत. ज्या संस्थेचे दप्तर कायम ग्रामसेवक भाऊसाहेबाच्या काखोटीत असते. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांची ग्रामपंचायत म्हणजे एक ‘एजन्सी’ आहे. कामवाल्या बाईसारखी. या संस्थांनी कुठलेही काम सांगायचे व ग्रामपंचायतीने ते ऐकायचे. वर्षातून चार-सहा ग्रामसभा घ्यायच्या. प्रजासत्ताक- स्वातंत्र्यदिन साजरा करायचा. वर्षातून एखादी नाली बांधायची, गावात चार-सहा दिवे लावायचे, रस्ता बांधायचा म्हणजे संपले ग्रामपंचायतीचे काम. ग्रामपंचायतींचे बजेट तरी कितीशे पाच-दहा लाखांचे. अशी ग्रामपंचायतींची पारंपरिक प्रतिमा निर्माण झालेली आहे. 
पण, ठरविले तर ग्रामपंचायती या जिल्हा परिषदांपेक्षाही मोठे काम करु शकतात. आमदार-खासदार यांच्याही पुढे जाऊन सरपंच काम करु शकतो किंबहुना सरपंच थेट पंतप्रधानांच्या नजरेत भरु शकतो, अशी गावे आणि असे सरपंच आता निर्माण होत आहेत. दुर्देवाने या सरपंचांचा राज्याला परिचय घडविणारी कुठलीही योजना आजवर राज्यात नव्हती. ‘लोकमत’हा असा पहिला वृत्तसमूह आहे ज्याने सरपंचाला त्याच्या धडपडीबद्दल गौरविणारी वैयक्तिक पातळीवरील पहिली पुरस्कार योजना सुरु केली. 
यावर्षी या योजनेचे दुसरे वर्षे आहे. ही स्पर्धा १८ जिल्ह्यात घेतली जाते. सरपंचाला गाव स्वयंपूर्ण करण्यासाठी कुठल्याही एका क्षेत्रात काम करुन चालत नाही. एकाचवेळी विविध क्षेत्रात काम करावे लागते. त्यामुळेच ‘लोकमत’ने पाणी, वीज, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सेवा, ग्रामसुरक्षा, पर्यावरण, डिजिटल सेवा, कृषी, रोजगार निर्मिती अशा अकरा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सरपंचांचे काम पाहिले व त्या प्रत्येक क्षेत्रातील कामासाठी सरपंचाला अगोदर जिल्हा व नंतर राज्य पातळीवर पुरस्कार सुरु केला आहे. उदयोन्मुख सरपंच व सर्वांगीण काम करणा-या सरपंचासाठी ‘सरपंच आॅफ द इयर’चा सन्मान सुरु केला. पहिल्याच वर्षी राज्यातील पाच हजारहून अधिक सरपंच या योजनेत सहभागी झाले. 
या पुरस्कारांच्या निमित्ताने सरपंचांनी आपल्या कार्यकाळात किती अफाट कल्पना राबविलेल्या आहेत याची प्रचिती आली. नगर जिल्ह्यातील अनिता पाठक या अशा सरपंच आहेत ज्यांनी गावाला स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी ‘स्वच्छ जनावरे स्पर्धा’ ठेवली. त्यामुळे गावाने माणसांप्रमाणे जनावरेही स्वच्छ केली. महिलांना स्वच्छतेविषयी रांगोळी काढायला लावून त्यांनी त्यांचे स्वच्छतेकडे लक्ष वेधले. नाशिक जिल्ह्यातील अंदरसूल ग्रामपंचायतीने आपले सर्व व्यवहार डिजिटल केले असल्याचे उदाहरण समोर आले. नगर जिल्ह्यातील गुंडेगावचे सरपंच संजयकुमार कोतकर यांनी लोकसहभाग घेत नऊ किलोमीटरची नदी लोकसहभागातून पुनर्जिवित केली. ‘गोगलगाव’ असे गाव बनले की मकरंद अनासपुरे यांना तेथे चित्रपट बनवावासा वाटला. काही सरपंचांनी गावात सेंद्रीय शेतीसाठी पुढाकार सुरु केला आहे. शेतीत रासायनिक खते वापरायचीच नाहीत हे सरपंच सांगू लागले आहेत. वास्तविकत: हे काम कृषी विद्यापीठे, पर्यावरण तज्ज्ञ यांचे आहे. मात्र त्यात सरपंच चांगली भूमिका बजावू लागले आहेत. 
या पुरस्कारांच्या निमित्ताने जिल्हा पातळीवर समारंभ होतो व नंतर राज्य स्तरावर. केरळसारख्या राज्यात ग्रामपंचायतींचे एक नेटवर्क आहे. राज्यस्तरावर असोसिएशन आहे. आपणाला काय हवे? हे या ग्रामपंचायती एकत्र येऊन शासनाला सांगतात. महाराष्टÑात त्याची उणीव आहे. 
गावांच्या विकासात ‘लोकसहभाग’ ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनलेली आहे. लोकसहभाग नसेल तर कुठलीही योजना यशस्वी होऊ शकत नाही, हे वारंवार निदर्शनास आले आहे. ग्रामीण माणसांना आपले वर्तन बदलायला भाग पाडले तरच गाव बदलू शकते. ज्याला समाजशास्त्रीय भाषेत ‘बिहेव्हिअर चेंज कम्युनिकेशन’ म्हणजे ‘मानवी वर्तन बदलणाराला संवाद’ म्हटले गेले. उदाहरणार्थ, केवळ शौचालय बांधले म्हणून लोक त्याचा वापर करतात असे नव्हे. त्यासाठी त्यांचे मनपरिवर्तनही करावे लागते. हे काम केवळ शासनाचा निधी करु शकत नाही. येथे सरपंचांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ‘लोकसहभाग’ व ‘मानवी वर्तन बदलविणारा संवाद’ या दोन्ही बाबी सरपंच चांगल्या पद्धतीने करु शकतात अशी निरीक्षणे आहेत. ‘लोकमत’या पुरस्कार योजनेत अनेक सरपंचांची कामे पाहून यावर शिक्कामोर्तबच होते. 
डॉ. म्हापूसकर यांनी खेड्यांच्या हागणदारीत जाऊन महिलांची विष्टा संकलित केली व त्याचे परीक्षण करुन खेड्यांतील महिलांमध्ये जंताची समस्या किती गंभीर आहे ते निष्कर्ष मांडले. ग्रामीण भागात इतक्या सूक्ष्म पातळीवर काम करावे लागते. लोक बदलाला तयार नसल्यास इतर पर्याय योजून त्यांना सोबत घ्यावे लागते. मानअपमान पचवावा लागतो. गाडून घ्यावे लागते. यात सरपंचांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असते. गाव करील ते राव करेल काय? अशी मराठी म्हण ग्रामीण भागाबाबत वापरली जाते. या म्हणीत गावाच्या समूह शक्तीचेच महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. मात्र, एखादी व्यक्ती उत्प्रेरक बनून लोकांना संघटित करत नाही तोवर गाव बदलासाठी पुढे येत नाही, असे दिसते. त्यामुळे उत्प्रेरक म्हणून ‘राव’ म्हणजेच सरपंचांची भूमिका महत्त्वाची आहे. 
सरपंचाची गावाशी नाळ जुळली तर तो बदल घडवू शकतो. २००० साली सुरु झालेले संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान ही पहिली योजना अशी होती जेथे लोकांच्या सहभागाला महत्त्व दिले गेले. लोक सहभागी झाले तर गाव बदलते व सरपंच यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात हे या योजनेने दाखविले. या योजनेच्या पहिल्या वर्षी शासनाने प्रचार-प्रसिद्धी व योजनेवर राज्यात पाच कोटी रुपये खर्च केले. परंतु श्रमदानातून गावांनी सव्वा तीनशे कोटींची कामे केली. शासनाच्या अपेक्षपेक्षाही हे यश कितीतरी पट अधिक होते. म्हणजे सरपंचांनी लोकसहभाग मिळवून दिला तर शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचू शकतात, हे सिद्ध झालेले आहे. 
त्यासाठी सरपंचांचा दर्जा व सन्मान वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ‘लोकमत’ने सरपंच अवॉर्ड देऊन तेच केले. आजवर गावांना पुरस्कार मिळाले. पण, सरपंचांना वैयक्तिक कधी पुरस्कार दिला जात नव्हता. ‘लोकमत’च्या या राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी एक निरीक्षण नोंदविले. त्या म्हणाल्या, ‘आता फेट्यावाले-टोपीवाले सरपंच कमी दिसतात. आजचे सरपंच हे जीन्स, सलवार घालतात. कोट घालतात. ते उच्चशिक्षितही आहेत’. ही वस्तुस्थिती आहे. सरपंच हे आता काळाच्या पुढे आहेत. ग्रापंचायतींना पुढे नेण्यासाठी त्यांनी आता तंत्रज्ञान हाती घेतले आहे. गावाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आता थेट कंपन्यांशी बोलणी सुरु केली आहे. नगर जिल्ह्यातील पिंपरी गवळी हे असे गाव आहे ज्यांनी आपला कांदा विकण्यासाठी थेट मॅकडोनाल्ड कंपनीशी करार केला. मजले चिंचोली या ग्रामपंचायतीने आपली ओळख निर्माण व्हावी म्हणून स्वत:चा ‘लोगो’ तयार केला. सातारा जिल्ह्यातील संगणक पदवीधर असलेल्या सरपंचाने आपल्या गावातील सगळ्या नागरिकांचे आधारकार्ड व इतर डाटा ग्रामपंचायती स्कॅन करुन ठेवला. कुठलीही योजना आली की लाभार्थी निवडताना त्याला हा ‘डाटा’ लगेच उपलब्ध असतो. सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. जिल्हा परिषदेत जे अधिकारी ‘सीईओ’ला आहेत ते गावात सरपंचाला आहेत. त्यामुळे त्याच्याकडे कर्मचाºयांचे तसेच आर्थिक नियंत्रणही आहे. सरपंचांना आपली ही पॉवर कळली नव्हती. आता ती कळू लागली आहे. राज्यात भविष्यात सरपंच होण्यासाठी मोठी स्पर्धा सुरु होणार आहे. कारण सरपंच बदल घडवू शकतो, हे अनेकांनी दाखवून दिले आहे. आमीर खानचे पाणी फाऊंडेशन सध्या गावांसाठी काम करते आहे. नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांचे ‘नाम’ फाऊंडेशनही हे काम करत आहे. अनेक कंपन्या आपला ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड घेऊन गावांकडे निघाल्या आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगात निधी हा थेट गावांकडे येत आहे. त्यामुळे गावांना भविष्यात पूर्णवेळ काम करणारे सरपंच हवे आहेत. नेतृत्वासाठी येथे मोठी संधी आहे. ‘लोकमत’ने सरपंच अवॉर्ड सुरु करुन असे नेतृत्व घडविण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ही सरपंच घडविणारी चळवळ ठरु शकेल. 

- सुधीर लंके 
(लेखक ‘लोकमत’चे अहमदनगर आवृत्तीप्रमुख आहेत)