- प्रशांत दीक्षित-
लोकसभा निवडणूक निकालाची काही वैशिष्ट्ये लक्षात घेण्याजोगी आहेत. देशात सर्वत्र सरकारविरोधी वातावरण असल्याचा जोरदार प्रचार माध्यमांतून सुरू असताना मोदींनी ही निवडणूक सरकारच्या बाजूने वळविली आणि इतिहासात प्रथमच बिगर काँग्रेस सरकारला पुन्हा बहुमत मिळवून दिले. ही कामगिरी उल्लेखनीय आणि मोदींचे यशही देदीप्यमान म्हणता येईल. त्याचबरोबर भारताचा नवा चेहरा या निवडणुकीतून समोर आला आहे. हा चेहरा हिंदुत्वाचा, असहिष्णुतेचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोचाचा,बहुसंख्यांकवादाचा आणि देशाला बहुसंख्यांकांच्या हुकूमशाहीकडे नेणारा आहे असे इशारे मोदी विरोधकांनी कालपासूनच दिले आहेत. मतपेटीतून देश पुन्हा जुन्या काळात ढकलला गेला आणि या देशातील मुस्लिमांच्या मनात आता कायमची धास्ती निर्माण झाली असे विश्लेषणही सुरू झाले. असे इशारे किंवा विश्लेषण मोदी विरोधकांनी केले म्हणून ते झटकून टाकण्याजोगे नाहीत हेही लक्षात घ्यावे. कारण सत्ता ही चीजच अशी आहे की स्वभावत: ती दुसऱ्यावर निर्बंध लादू पाहते. इंदिरा गांधींच्यावेळी भारताने तो अनुभव घेतला आहे.
परंतु, याच अनुभवामुळे म्हणा किंवा भारतीय समाजमानसाच्या विशिष्ट स्वरूपामुळे म्हणा, या देशात हुकूमशहा निर्माण होणे व तो टिकून राहणे हे कठीण आहे अशी आशा करता येते. मात्र, मोदी हुकूमशहा होत आहेत का याबद्दल अखंड सावध राहणे हे आवश्यक ठरते. हा मुद्दा सध्यापुरता बाजूला ठेवून निवडणूक निकालाकडे पाहिले तर काही विशेष गोष्टी दिसतात.
पहिला विशेष म्हणजे, दिल्लीच्या सत्तेमध्ये यावेळी पूर्व व ईशान्य भारताचा लक्षणीय सहभाग राहिला. दिल्लीवर फक्त हिंदी पट्टा राज्य करतो असे नेहमी म्हटले जाते. दक्षिण व उत्तर भारत असा भेदही दिसून येतो व दिल्लीतील सत्तेवर उत्तर भारताचे वर्चस्व दिसते. २०१४च्या निवडणुकीत हिंदी पट्ट्याने मोदींना सत्तेवर बसविले होते. उत्तर भारतातील विजयी जागांची संख्या कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मोदी व अमित शहा यांनी पूर्व व ईशान्य भारतावर लक्ष केंद्रीत केले.
या निवडणुकीत मोदींना हिंदी पट्ट्याची साथ कायम राहिली व पूर्व तसेच ईशान्य भारतातून आणखी जागा मिळाल्याचा फायदा असा झाला की सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात यावेळी ईशान्य भारत व पूर्व भारताला स्थान मिळाले. हा बदल महत्त्वाचा आहे. मोदींना विरोध करण्यासारख्या गोष्टी आहेत. मतभेदही आहेत. परंतु, जातीच्या राजकारणाला ते उत्तेजन देत नाहीत, असे त्यांना जवळून ओळखणारे सांगतात.
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कधीही जातीचे राजकारण केले नाही. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला काठावर सत्ता मिळाली. त्यानंतर दिल्लीतील भाजपा कार्यालयात केलेल्या भाषणात त्यांनी जातीच्या राजकारणावर टिपण्णी केली होती. पटेल आंदोलनाचा उल्लेख करून मोदी म्हणाले की गुजरातने यावेळी विकासापेक्षा जातीच्या राजकारणाला साथ दिली याची मला खंत वाटते. महाराष्ट्रातील काही पक्ष जातीच्या राजकारणाला उत्तेजन देत असल्याचा मोदींना राग आहे असे सांगतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अलीकडील एका वक्तव्यातून मोदींची ही भावना स्पष्टपणे व्यक्त झाली होती. या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात मोदींसमोर जातीच्या राजकारणाचे आव्हान मोठे होते. यादव, जाटव यांच्याबरोबर अन्य अनेक जातींमध्ये विभागलेल्या उत्तर भारतातील मतदारांना एका सूत्रात गोवणे कठीण होते. मायावती व अखिलेश यादव यांच्या युतीमुळे जातीचे समीकरण घट्ट होत होते. या युतीचे वजन कमी करण्यासाठी अन्य लहान जातींची मोट बांधण्याचे अवघड काम शहा व आदित्यनाथ यांनी केले.उच्च वर्गाची त्याला साथ मिळाली. एक भी वोट ना घटना पाये, एक भी वोट ना बाटना पाये, अशी घोषणा अखिलेश यादव यांनी ७ एप्रिल २०१९रोजी झालेल्या सभेत केली होती. यादव, जाटव व मुस्लीम मतांसाठी ही घोषणा होती व त्याचे बरेच कौतुक माध्यमांतून झाले होते. परंतु, याच घोषणेमुळे अन्य जाती सावध झाल्या आणि त्या जाती भाजपाच्या बाजूने उभ्या राहिल्या. परिणामी अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी आणि मायावती यांची बहुजन समाज पार्टी यांचे एकत्रित मतसंख्या ४३ व ३८ टक्क्यांवरुन आली आणि भाजपाची मतसंख्या ४२ वरून ४९.५५ टक्क्यांवर पोहोचली. उत्तर प्रदेशात ५० टक्के मते मिळविणे ही भाजपाची फार मोठी कामगिरी आहे.
अन्य राज्यांतील मतांचा आढावा घेतला असता बहुतेक ठिकाणी जातींची अस्मिता बाजूला ठेवून मतदारांनी मोदींना मत दिल्याचे दिसून येते. बिहारमध्येही असेच घडले व लालू प्रसाद यादव यांना फटका बसला. महाराष्ट्रातही जातींच्या राजकारणाचा प्रभाव दिसला नाही. गुजरात, राजस्थान, येथे गुज्जर, पटेल, यांची मोठी आंदोलने झाली होती. पण त्याचा फटका भाजपाला बसला नाही. उलट पैकीच्या पैकी जागा मिळाल्या. मंडल आंदोलनानंतर भारतात जातीच्या राजकारणाचे वाढलेले प्रस्थ बऱ्याच प्रमाणात या निवडणुकीत कमी झालेले दिसले. निवडणुकीतील हा कौल लक्षात घेऊनच, आपल्या विजयी भाषणात मोदींनी देशात दोनच जाती राहतील असे म्हटले. एक गरीबांची व दुसरी गरीबांना गरीबीतून वर आणणाऱ्या वर्गाची ही मांडणी अनेकांना सोपी म्हणूनच बिन महत्वाची वा खिल्ली उडविण्याजोगी वाटेल. परंतु, सामान्य जनतेला आवडणारी ही मांडणी आहे. जात व्यवस्थेबद्दल मोदींचा दृष्टिकोनही त्यातून लक्षात येतो. मोदींना हे साध्य झाले कारण जातीच्या पलीकडे मतदारांना नेण्यासाठी मोदींनी राष्ट्रवादाचा खुबीने वापर करून घेतला. राष्ट्रवाद या भावनेची राजकीय ताकद यापूर्वीच्या निवडणुकीत जात व्यवस्थेबद्दल मोदींचा दृष्टीकोनही त्यातून लक्षात येतो. मोदींना हे साध्य झाले कारण जातीच्या पलीकडे मतदारांना नेण्यासाठी मोदींनी राष्ट्रवादाचा खुबीने वापर करून घेतला. राष्ट्रवाद या भावनेची राजकीय ताकद यापूर्वीच्या निवडणुकीत क्वचितच दिसली.
प्रत्येक भारतीयाच्या मनात राष्ट्रप्रेमाची भावना वसत असते. या भावनेचे महत्व लक्षात घेऊन मोदींनी आपला प्रचार रचला. पुलवामा घटनेचा त्यांना आधार मिळाला. सामान्य नागरिकाच्या मनातील राष्ट्रप्रेमाची भावना शुद्ध असते. त्या शुद्ध भावनेला धक्का लागणार नाही याची दक्षता मोदींवर टीका करताना विरोधी पक्षांनी घेणे आवश्यक होते. तशी ती घेतली न गेल्यामुळे जनता मोदींवर जास्त विश्वास ठेवू लागली व विरोधी पक्षांना त्याचा फटका बसला. राष्ट्रवादाच्या भावनेमुळे अधिक मतदार भाजपाकडे आकर्षित झाले. पक्षाची मतसंख्या वाढली व त्यामुळे अखिलेश-मायावतींचे, यादव-जाटव-मुस्लीम समीकरण फसले. नामदार विरुद्ध कामदार, असा प्रचार मोदींनी केला. ते स्वत:ला कामदार समजत आणि घराणेशाहीतून राजकारणात आलेल्यांचा उल्लेख नामदार म्हणून करीत. याचाही एक मोठा परिणाम निवडणुकीत दिसून आला. मोदींची टीका राहुल गांधींपुरती मर्यादित होती. पण लोकांनी घराणेशाहीतील जवळपास सर्वच उमेदवारांना पराभूत केले. शरद पवार यांच्या नातवापासून ते देवेगौडांच्या नातवापर्यंत ३८ घराण्यातील उमेदवारांचा पराभव झाला.
पुढील पाच वर्षांत अशा पद्धतीने कारभार करण्यावर मोदी भर देतील. यातील अडचण अशी की आर्थिक प्रगती वेगवान होत नाही तोपर्यंत अशा योजनांसाठी लागणारा पैसा हाताशी येणार नाही. राफेलमधील तथाकथित भ्रष्टाचारावरून रान उठविले गेले व मोदींनीही या व्यवहारातील काही कळीच्या प्रश्नांवर स्पष्ट उत्तरे दिली नाहीत. तरीही लोकांनी त्यांना भ्रष्ट ठरविले नाही. असे होण्यामागे एकदोन कारणे संभवतात. राफेल खरेदीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाताच मोदी सरकारने सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. त्याचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला. कॅग अहवालाचा चुकीचा उल्लेख त्यामध्ये होता. त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष अर्ज दुसऱ्याच दिवशी सरकारने दाखल केला. त्यानंतर पुन्हा हे प्रकरण न्यायालयात आले तेव्हाही सरकारने सहकार्याची भूमिका घेतली. याचा परिणाम जनतेवर झाला असावा. सरकार काही लपवित नाही तरीही विरोधक टीका करीत आहेत असे जनतेचे मत झाले. दुसरा महत्वाचा भाग असा की मोदी सरकारमधील एक जरी मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकला असता तर राफेल व्यवहाराबद्दलही जनतेला संशय आला असता. केंद्र सरकारमधील एकही व्यक्ती भ्रष्ट व्यवहारात सापडणार नाही याची दक्षता मोदींनी घेतली. याचा मोठा परिणाम जनतेवर झाला व या सरकारने चुका केल्या असल्या तरी ते भ्रष्ट नाही अशी भावना झाली.
मोदींनी जनतेसमोर घडविलेली स्वत:ची प्रतिमा ही त्यांची जमेची बाजू होती.ती जाहिरातबाजीतून घडविली गेली का हा वादाचा मुद्दा आहे. पण लोकांसमोर सध्या त्यांची प्रतिमा ही प्रामाणिक नेत्याची आहे. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे पुरुषार्थ दाखविणारा नेता अशी प्रतिमा मोदींची जनतेसमोर आहे. अशा पुरुषार्थ दाखविणाऱ्या नेत्याचे जनतेला कायम आकर्षण असते. लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी ही त्याची ठळक उदाहरणे. दोघांनीही धाडसी निर्णय घेण्याची धमक दाखविली. त्यातही तो नेता सर्वसामान्य कुटुंबातून व परिस्थितीतून आलेला असेल तर जनतेला तो अधिक आपला वाटतो. याची अनेक उदाहरणे इतिहासात सापडतात. बालाकोटवर केलेला हल्ला हे जसे राष्ट्रवादाचे उदाहरण होते तसेच पुरुषार्थाचे उदाहरण होते. या पुरुषार्थाला मोदींनी संन्यस्त हिंदुत्वाची जोड दिल्यामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्व सर्वसामान्य जनतेसाठी अधिक आकर्षक झाले.
केदारनाथ भेटीत भगवे पांघरून ध्यानाला बसलेला पंतप्रधान लोकांनी पाहिला. ते राजकीय नाटक आहे असे टीकाकार म्हणत असले तरी जनतेला ते नाटक वाटले नाही. राष्ट्रवादाचा वापर करून जातीच्या राजकारणावर मात, घराणेशाहीला झटका, मतदारांना सरकारी योजनातून थेट मदत, दिल्लीच्या सत्तेमध्ये पूर्व व ईशान्य भारताचा वाढता सहभाग आणि भारतीय जनतेच्या मनातील संन्यस्त पुरुषार्थाच्या आकर्षणाचा करून घेतलेला उपयोग ही या निवडणुकीतील काही वैशिष्टये आहेत. निवडणूक निकालातून पुढे आलेले भारताचे चित्र असे आहे.