संघ शताब्दी आणि राज्यघटना; शताब्दीच्या उंबरठ्यावर रा.स्व.संघ आणि 'अमृतमहोत्सवी' संविधान!

केंद्र सरकारसह देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये आपले अनुयायांना सत्ताप्राप्तीचा आनंद देणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज, विजयादशमीला स्थापनेची शंभर वर्षे पूर्ण करीत आहे. कोणतीही संघटना, संस्था विनासायास मोठी होत नाही, विस्तारत नाही. शेकडो, हजारो, लाखो हात तिच्या वृद्धीसाठी झटतात, कष्ट घेतात. आयुष्येच्या आयुष्ये खर्ची घातली जातात, तेव्हाच रोपट्याचा वटवृक्ष होतो. अशाच विशालकाय वृक्षाच्या रूपात भारताचा सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय केंद्रबिंदू असलेल्या आणि जगातील अनेक देशांमध्ये पोहोचलेल्या संघाला शताब्दीनिमित्त शुभेच्छा!

संघ शताब्दीची विजयादशमी योगायोगाने नेमकी २ ऑक्टोबरला, महात्मा गांधी यांच्या १५६ व्या जयंतीला आली. नथुराम गोडसेकडून गांधींची हत्या झाली तेव्हा संघावरील आराेप ते संघासाठी महात्मा गांधी प्रात:स्मरणीय ठरल्याच्या वाटचालीत अगदी शताब्दीवेळीही गांधींचा हा संदर्भ संघाशी जोडला गेला. कदाचित यामुळेच आश्विन शुद्ध दशमी या तिथीऐवजी २७ सप्टेंबर १९२५ ही संघ स्थापनेची तारीख पुढे आली. असो. शताब्दीच्या निमित्ताने संघाचे स्वरूप, वैशिष्ट्ये, शक्तिस्थळे व वैगुण्ये याविषयी चर्चा सुरू आहे. प्रखर राष्ट्रवादासोबत कमालीची शिस्त आणि सेवाभाव ही संघाची ठळक ओळख. सोबतच शताब्दीच्या निमित्ताने संघ जातपात-धर्म मानत नाही, सर्वसमावेशक आहे, स्त्रियांना दुय्यम स्थान नाही, अशी विधाने करुन विविध आरोप खोडून काढले जात आहेत.

संघ कालानुरूप बदलत गेल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, संघाने काय स्वीकारले-नाकारले हे पाहताना संघाने शंभर वर्षांत काय नाकारले नाही, यावरही विचार व्हायला हवा. कारण, यापैकी पाऊणशे वर्षांतील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक चर्चेचा व वादाचा मुद्दा हाच आहे. या चर्चेची, वादाची दिशा रा. स्व. संघ, महात्मा गांधी व डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर अशी त्रिकोणी राहिली आहे. यापैकी आंबेडकरांचा संदर्भ अधिक गंभीर टोकदार. संघ स्थापनेनंतर दोनच वर्षांत आंबेडकरांनी महाड येथे चातुर्वर्ण्य लादणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन केले. पुढे तीस वर्षांनंतर चातुर्वर्ण्य व जातीव्यवस्था सोडायला हिंदू समाज तयार नाही, किंबहुना याबाबत तो कधीच सुधारणार नाही असे जाहीरपणे सांगत नागपूर या संघभूमीतच हिंदू धर्म त्यागून त्यांनी बाैद्ध धम्म स्वीकारला. तत्पूर्वी, त्यांनी देशाची राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ ला घटना समितीकडे सोपविली.

एखादा संगणक फाॅरमॅट करावा त्याप्रमाणे भारताच्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविणारा क्षण अवतरला. राज्यघटनेच्या आधीचा व नंतरचा भारत असा संदर्भबिंदू तयार झाला. प्रजासत्ताक भारताने त्याआधीचा इतिहास पाठीवर टाकला. तेव्हा, संघाने राज्यघटना नाकारली. आधुनिक भारताचा पाया वैभवशाली इतिहास व मनुस्मृती असावा असा आग्रह धरला. राज्यघटनेला नकार व मनुस्मृतीच्या आग्रहासाठी आंदोलने झाली. तिथून सुरू झालेला संघर्ष यंदा एकाचवेळी राज्यघटनेचा अमृतमहोत्सव आणि संघाची शताब्दी या टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. हा प्रवास दोन परस्परविरोधी विचारधारांचा आहे आणि त्यांची तुलना राज्यघटनेच्या चाैकटीत करायला हवी. जात-धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यवस्था, सामाजिक न्याय, समान नागरिकत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोन ही भारतीय राज्यघटनेची तत्त्वे, तर जात बाजूला ठेवून एकसंध हिंदू अशी ओळख निर्माण करणे हे संघाचे ध्येय. हाच रा. स्व. संघाचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद.

राज्यघटनेला, आंबेडकरांना सामाजिक न्यायावर आधारित राष्ट्र अभिप्रेत, तर संघाचा भर सांस्कृतिक एकात्मतेवर आधारित राष्ट्रवादावर. राज्यघटनेला थेट समता हवी, तर संघाला समरसता हवी. राज्यघटनेत प्रत्येक व्यक्ती एकसमान म्हणजे समता, तर शुद्रांनी, दलितांनी धर्म श्रेष्ठ मानून हिंदू समाजात विलीन व्हावे, हे समरसतेचे तत्त्व. राज्यघटनेसाठी वर्तमान, भविष्य महत्त्वाचे, तर हिंदू धर्माच्या वैभवशाली परंपरेचा ध्वज खांद्यावर घेणे म्हणजे संघासाठी राष्ट्रकार्य. आता काळ बदलला. एकविसावे शतक उजाडले. परिणामी, चातुर्वर्ण्याचे उघड समर्थन आता संघालाच काय, कोणालाच शक्य नाही. तात्त्विक पातळीवर मात्र जात-धर्मविरहित व्यक्तिस्वातंत्र्य हा राज्यघटनेचा गाभा, तर प्राचीन इतिहासातील संदर्भ अंगाखांद्यावर खेळवत हिंदू संस्कृतीचे राष्ट्र उभारणे हे संघाचे उद्दिष्ट. अशा बहुसंख्याकांच्या सांस्कृतिक राष्ट्रात अल्पसंख्याकांना काय स्थान असेल? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शतकोत्तर वाटचाल कशी राहील आणि आतापर्यंत जे नाकारले नाही ते एकदाचे नाकारण्याचे धाडस संघ दाखवणार का, याची उत्तरे मिळतील किंवा न मिळतील; प्रश्न मात्र कायम राहतील.