विनायक पात्रुडकर
एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याची मंत्र्याविरोधात लेखी तक्रार आणि तीही जाहीर करण्याची हिंमत कधी होते? एकतर त्याचे नैतिक बळ पराकोटीचे असते किंवा मंत्र्याची अंडी पिल्ली त्याला ठाऊक असतात. याही व्यतिरिक्त इतर अनेक पैलू असतात. त्या अधिकाऱ्याला असलेले राजकीय पाठबळ, नोकरी गेली तरी पुढचे आयुष्य सुखात घालविण्याइतकी जमलेली संपत्ती, वगैरे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसापासून पोलीस आणि राजकीय नेते यांच्यात जी जुंपली आहे. त्यावर नैतिक चर्चा करण्याची गरज नाही. गुंड प्रवृत्तीचा पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला डोक्यावर चढविण्याचा दुष्परिणाम सरकारला भोगावे लागत आहेत. सुरुवातीला केवळ स्फोटके ठेवण्याच्या घटनेनंतर वाझेपुरती घटना केंद्रीत झाली होती. त्यावेळी भाजपाकडून विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून शिवसेनेला लक्ष्य करून टीका केली जात होती. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे इतर दोन पक्ष राष्ट्रवादी आणि काॅंग्रेस थोडे मजा घेण्याच्या ‘मूड’मध्ये होते. परंतु परमबीर सिंग यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर त्यांनी थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटीचा बॉम्ब टाकला आणि वाझे आणि त्यांचे संबंध उघड केले. त्यानंतर महाविकास आघाडी खडबडून जागी झाली.
एकट्या पडलेल्या शिवसेनेलाही थोडे बळ आले. सरकारची प्रतिष्ठा वाचविण्यासाठी तिन्ही पक्षनेते आक्रमक झाले. परंतु तोपर्यंत बरीच बेअब्रु झालेली होती. काँग्रेसच्या वरिष्ठांनीही दखल घेत सरकारची पडझड थांबविण्याचा प्रयत्न केला. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षातील महत्त्वाचा दोष म्हणजे यांचा प्राधान्यक्रम पहिल्यांदा पक्ष वाचविणे आणि त्यानंतर सरकार वाचविणे असा दिसतो आहे.
धनंजय मुंडे, संजय राठोड या प्रकरणाची चर्चा पक्षाच्या प्रतिमेभोवती घुटमळत राहिली. त्यामुळे सरकारी निर्णय घेताना दमछाक होताना दिसते. विरोधकांकडून होणारा राजकीय हल्ला सरकारचा न मानता पक्षावरचा मानण्याची मानसिकता झाल्याने या तीन चाकी सरकारची वाटचाल डळमळीत होताना दिसते. याचाच गैरफायदा परमबीर सिंगसारख्या कसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याकडून होताना दिसतो. प्रशासनावर घट्ट पकड नसल्याने अधिकाऱ्याची अशी बेधडक हिंमत वाढताना दिसते.
महाराष्ट्राच्या राजकीय घटनेकडे केंद्राकडून कायम सापत्न वागणूक मिळाल्याचेही चित्र दिसते. सुशांत सिंग, टीआरपी घोटाळा त्याआधी भीमा कोरेगाव ही प्रकरणे ज्या वेगाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) देण्यात आली त्यावरून राज्य सरकारकडे पाहण्याचा आकसही दिसून येतो. परमबीर सिंग या दुखावलेल्या अधिकाऱ्याने सीबीआय चौकशीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अर्थात त्यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात परतावे लागले ही गोष्ट वेगळी. सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी न सोडणा-या विरोधी पक्षाने केंद्राच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे महाविकास आघाडीची प्रतिमा डागाळण्यात तूर्त यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसते. परंतु महाविकास आघडीचे सरकार ही खेळी कशी उलथून टाकते ते येत्या काही दिवसात दिसेलच.
भाजप सध्या पुन्हा सत्तेवर येण्यापेक्षा हे सरकार त्यांच्याच पायात पाय घालून कसे पडेल याची वाट पाहत आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी तर आपण सरकार विरोधी असल्याचे वारंवार सिद्ध केले आहे. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा सामना गेली वर्षभर रंगलेला आहेच. या पार्श्वभूमीवर राज्यात दर महिन्याला राष्ट्रपती राजवट लागू होणार याची चर्चा रंगलेली असते. केंद्राचे सरकार आणि त्यातील मंत्री सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुकात व्यग्र असल्याने महाराष्ट्र सरकारवर तितक्या तडफेने राजकीय हल्ला करू शकले नाहीत. दोन मे नंतर या राज्याचे निकाल लागतील. त्यानंतर बऱ्याच राजकीय घडामोडी अपेक्षित आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार तोपर्यंत स्वतःला सावरुन घेईल आणि नव्या हल्ल्याला सामोेरे जायला तयार असेल अशी आशा तूर्त बाळगायला हरकत नाही. तोपर्यंत या राज्य सरकारने कोरोना नियंत्रित आणण्यास यश मिळविले तर राज्यात या सरकरविषयी सहानुभूती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे उद्धव सरकारने विरोधकावर शक्ती खर्च करण्यापेक्षा राज्याचे आरोग्य सुधारण्याकडे लक्ष दिले तर त्याचा राजकीय फायदा नक्कीच होईल. तूर्त एवढेच. (लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)