रशिया हा भारताचे हित जपणारा सच्चा मित्र

पूर्वीचे सोविएत युनियन आणि आताच्या रशियाशी असलेल्या भारताच्या सामरिक संबंधांना १९५० आणि १९६० च्या दशकांपासूनची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ मध्ये भारत-सोविएत युनियन मैत्री करार केला तेव्हापासून या दोन्ही देशांची मैत्री घट्ट झाली आहे. यानंतरच्या काळात या मैत्रीची इंदिराजींना मोलाची मदत झाली. त्यावेळी पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे ज्या घटना घडल्या त्याने दक्षिण आशियायी क्षेत्राचा राजकीय-भौगोलिक नकाशा बदलून गेला व त्यातूनच स्वतंत्र बांगलादेशाचा जन्म झाला. त्या अडचणीच्या काळात सोविएत युनियन सामरिक, लष्करी व राजनैतिकदृष्ट्या ठामपणे भारताच्या पाठीशी उभा राहिला. शीतयुद्धाच्या काळात सोविएत युनियन हीच भारताची मित्र असलेली एकमेव महासत्ता होती. त्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आक्रमकतेने चीनला जवळ करीत होते व त्यावेळचे पाकिस्तानचे लष्करशहा जनरल याह्या खान यांच्याकडे त्यांचा झुकावही उघडपणे दिसत होता. याह्या खान यांनी पूर्व पाकिस्तानात केलेल्या नरसंहाराच्या परिणामांचे निक्सन-किसिंजर या जोडगोळीस कसलेही सोयरसूतक नव्हते.
गोव्यात भरलेल्या ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमिर पुतिन यांची भेट घेऊन जुन्या द्विपक्षीय संबंधांना अधिक बळकटी दिली. या मैत्रीचे महत्त्व विशद करताना मोदी यांनी ‘दोन नव्या मित्रांहून एकच जुना मित्र चांगला’ या म्हणीचा वापर केला. त्यांचा रोख अलीकडेच झालेल्या पाकिस्तान व रशिया यांच्या संयुक्त लष्करी सरावाकडे होता. परंतु या भेटीअखेरीस झालेले १६ करार, दोन्ही नेत्यांनी जारी केलेले संयुक्त निवेदन आणि केलेल्या तीन घोषणांनी या संबंधांमध्ये काही किंतु निर्माण झाल्याच्या सर्व शंकांचे निरसन झाले. रशियाशी झालेले करार हे दूरगामी परिणाम करणारे आहेतच; पण मोदी-पुतिन भेटीच्या अखेरीस प्रसृत करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनातील भारताच्या दृष्टीने समाधानाची बाब म्हणजे सर्व प्रकारच्या दहशतवादाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये झालेली एकवाक्यता.
पाकिस्तानसोबत सध्या सुरू असलेल्या तणातणीत भारताला एखाद्या प्रबळ देशाकडून असा खंबीर पाठिंबा हवाच होता. रशिया नेहमीच भारताच्या हिताची बूज राखून या देशाच्या पाठीशी उभा राहत आलेला आहे. परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी नमूद केले, ‘उभय नेत्यांच्या चर्चेनंतर भारताच्या हिताची रशियाला जाणीव आहे आणि रशिया त्याविरुद्ध वागणार नाही याचे आम्हाला समाधान वाटते’.. यावर दोन्ही नेत्यांचे ठाम एकमत झाले. या भेटीत रशियासोबत एकूण २४ अब्ज डॉलरचे विविध विषयांवरील करार झाले. अलीकडच्या काळात भारताच्या संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीत पाश्चात्त्य देशांचा वरचष्मा निर्माण झाला होता. या करारांमुळे हे पारडे पुन्हा समतल झाले. हवाई संरक्षणासाठी प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणाली व नौदलासाठी अत्याधुनिक फ्रिगेट यांची खरेदी आणि वजनाने हलक्या पण बहुद्देशीय अशा लष्करी हेलिकॉप्टर्सचे दोन्ही देशांनी मिळून उत्पादन करणे याविषयीचे एकूण १०.५ अब्ज डॉलरचे (सुमारे ७६ हजार कोटी रु.) तीन करार यात खास महत्त्वाचे आहेत. यात भारत रशियाकडून ‘एल-४०० ट्रायम्फ’ प्रकारच्या एकूण पाच क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करणार आहे. ही क्षेपणास्त्रे मिळाली की पाकिस्तान किंवा चीनची भारताच्या रोखाने येणारी विमाने त्यांच्याच हवाई हद्दीत असतानाच पाडणेही शक्य होईल. आपल्या संरक्षणसिद्धतेत यामुळे आमूलाग्र बदल घडून येईल. त्याचप्रमाणे अणुइंधनावरही चालू शकणाऱ्या फ्रिगेट घेतल्याने व ‘कमोव्ह-२२६ टी’ या प्रकारच्या बहुद्देशीय ४०० हेलिकॉप्टरचे संयुक्तपणे भारतात उत्पादन केल्याने आपल्या संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणास बळ मिळेल. शिवाय या हेलिकॉप्टरचे देशात उत्पादन होणार असल्याने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमासही चालना मिळेल. या करारांमध्ये रुईया यांच्या मालकीच्या एस्सार आॅइल कंपनीच्या विक्रीचा एकमेव व्यापारी करार झाला. ऊर्जा उद्योगातील ‘रॉसनेफ्ट’ ही बडी रशियन कंपनी, वस्तू व्यापार करणारी ‘ट्रॅफिगुरा’ ही सिंगापूरमधील कंपनी आणि युनायडेट कॅपिटल फंड हा रशियन फंड हे तिघे मिळून एस्सार कंपनी रुईयांकडून विकत घेणार आहेत. भारतात एकाच वेळी होणारी ही सर्वात मोठी थेट परकीय गुंतवणूक असेल. मसूद अझहरला संयुक्त राष्ट्रांकडून दहशतवादी घोषित करून घेणे आणि ‘न्यूक्लीअर सप्लायर्स ग्रुप’मध्ये (एनएसजी) भारताला पूर्ण सदस्य म्हणून प्रवेश मिळणे या दोन कळीच्या मुद्द्यांवर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे मन वळविण्यात आलेल्या अपयशाशी तुलना करता मोदी-पुतिन भेटीचे फलित अधिक लक्षणीय ठरते. गेल्या वर्षभरात या दोन मुद्द्यांवर मोदी व जिनपिंग यांच्या तीन भेटी होऊनही चीनची भूमिका बदललेली नाही. रशियाने मात्र या दोन्ही गोष्टीत भारताला नि:संदिग्ध पाठिंबा दिला आहे. मात्र सर्व मार्ग झालेत, असे मानण्याचे कारण नाही. कारण भारत व चीन यांच्या आण्विक सुरक्षा सल्लागारांची यावर बैठक व्हायची आहे. पण चीनची ही ताठर भूमिका सामान्य भारतीयांच्या दृष्टीने उद्वेगजनक म्हणावी लागेल.
मसूद अजहरला दहशतवादी घोषित केल्याने त्याचा परिणाम चीनवर नव्हे तर पाकिस्तानवर होईल. तसेच भारताला ‘एनएसजी’त प्रवेश दिल्यानेही चीनचे फारसे काही बिघडणार नाही. चीनने ही भूमिका पाकिस्तानला डोळ्यापुढे ठेवून घेतली आहे. पण भारताशी मैत्री ही सदासर्वकाळासाठी लाभदायी ठरणारी आहे हे त्यांच्या नेतृत्वास पटेल तेव्हाच यात बदल होईल असे दिसते. पण आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक मुत्सद्देगिरीत आयते काही मिळत नसते. त्यामुळे चीनला भानावर आणण्यासाठी भारताने व्यापार प्रतिबंधासह अन्य काही उपाय योजण्याची वेळ आली आहे. चीनने हे ओळखायला हवे की, भारत हा लोकशाहीवादी देश आहे. चीनच्या मालावर सरकारने औपचारिकपणे बंदी घालण्याची गरज नाही. मनात आणले तर भारतीय जनताही स्वत:हून ते करू शकते.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
काश्मीरची सीमा ओलांडून भारताने ‘सर्जिकल स्टाइक्स’ केल्या हे उत्तम झाले. यामुळे कदाचित पाकिस्तानातून होणारा सीमापार दहशतवाद एकदम बंद होणारही नाही; पण हेच उद्योग सुरू ठेवले तर त्याची किंमत मोजावी लागेल, असा सज्जड संदेश तर त्याने पाकिस्तानला नक्कीच मिळाला आहे. पण यावरून देशात सुरू झालेले राजकारण भारताला भूषणावह नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत उक्तीहून कृती निर्णायक असते, त्यामुळे हा रोज रवंथ करण्याचा विषय असू शकत नाही. राजकारण्यांनी रोजची मल्लिनाथी बंद करून ज्यांची ही जबाबदारी आहे त्यांना त्यांचे काम करू द्यावे.
-विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)