ग्रामीण विकास हाच मूलमंत्र हवा

‘रूरल मॅनिफेस्टो’ या पुस्तकानिमित्त लेखक खासदार वरुण गांधी यांची दिल्ली आवृत्तीचे संपादक सुरेश भटेवरा यांनी घेतलेली खास मुलाखत...

प्रश्न : ग्रामीण भारताच्या समस्या पुस्तक रूपाने प्रकाशित करण्याची प्रेरणा कशामुळे मिळाली? ग्रामीण भागातून निवडणूक लढवल्याने की अन्य कारणाने?
उत्तर : भारताच्या विविध भागांत मी भरपूर हिंडलो. पीलिभीत अथवा सुलतानपूर हे माझे लोकसभा मतदारसंघ असोत अथवा विविध राज्यांतल्या प्रचारामुळे, लोकांशी थेट संपर्क साधू शकलो. प्रसारमाध्यमांकडून दुर्लक्षित विद्यार्थ्यांशी देशभर विविध विद्यापीठांत संवाद साधला. बहुतांश ठिकाणी शेतीची दुरवस्था व खिन्न मन:स्थितीतल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्यांनी माझ्या मनाची तार छेडली. देशाच्या ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांनी अथवा राजकारणात नव्याने पदार्पण करणाºयांनी या समस्यांचा कायम आपल्या भाषणात उल्लेख केला. मात्र हा विषय केवळ भावनिक आवाहनांनी सुटणारा नाही कारण त्याची उत्तरे वाटतात तितकी सोपी नाहीत. ग्रामीण समस्यांवर प्रकाशझोत टाकणारा जाहीरनामाच त्यासाठी तयार झाला पाहिजे, देशभर अग्रक्रमाने त्याची चर्चा घडवली पाहिजे, असे मला जाणवले. मग देशभर हिंडून मिळवलेली माहिती पुस्तक रूपाने प्रकाशित करण्याचा विचार मनात आला आणि अडीच वर्षांच्या मेहनतीतून ‘रूरल मॅनिफेस्टो’ हे पुस्तक तयार झाले.
प्रश्न : हे पुस्तक मुख्यत्वे ग्रामीण भारतातील विविध समस्यांवर केंद्रित आहे. देशभर याच कारणांनी गेली दोन वर्षे ठिकठिकाणी आंदोलने झाली आहेत. कालबाह्य अर्धवट सरकारी धोरणांचा हा परिणाम आहे की सरकारची परिणामकारक धोरणे अन् वेगवान पुढाकारच या समस्यांवर मात करू शकेल?
उत्तर : भारतातल्या ग्रामीण समस्या अनेक दशकेच नव्हेतर, शतकांपासून कायम आहेत. ब्रिटिश राजवटीत शेतकºयांवर विविध कर लावत त्यांची आर्थिक स्थिती कधीच सुधारणार नाही असे विचित्र धोरण राबवले गेले. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक सरकारने या विषयाबाबत आपापल्या परीने प्रयत्न केले मात्र ग्रामीण व्यथा वाढतच गेल्या. पूर्वीच्या अथवा विद्यमान सरकारला त्यासाठी दोष देण्यात अर्थ नाही. ग्रामीण समस्यांचे मूळ नेमके कशात दडले आहे? ग्रामीण लोकजीवनाचा सर्वांगीण विकास व उत्कर्ष साधण्यासाठी सरकारी धोरणांमधे कोणते परिवर्तन घडवता येईल हा विचार केंद्रस्थानी असला पाहिजे. पुस्तकानिमित्त ग्रामीण व्यथा तसेच वर्षानुवर्षे प्रलंबित समस्यांवर देशभर सकारात्मक संवाद होऊ शकेल. त्यातून ग्रामीण विकासाच्या धोरणात कालानुरूप बदल घडावेत, हा उद्देश आहे.
प्रश्न : भारताच्या विकासाचा आलेख जॉबलेस ग्रोथपासून जॉब लॉस ग्रोथच्या दिशेने सरकतो आहे, याबद्दल काय सांगाल?
उत्तर : भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर वाढला तर खरे म्हणजे लक्षावधी रोजगार व नोकºयांच्या संधीही वाढल्या पाहिजेत. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. किरकोळ संख्येतल्या नोकºयांसाठी लाखो इच्छुकांचे अर्ज आल्याच्या बातम्या आपण वाचतो तेव्हा काहीतरी चुकते आहे, याची जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही. कामगार बाजारपेठेचा भारतीय डेटा अस्पष्ट अन् खंडित स्वरूपाचा आहे. भारतात साधारणत: दहा लाख लोकांच्या मनुष्यबळाची दर महिन्याला भर पडते आणि रोजगार विषयक सातव्या तिमाही सर्व्हेनुसार तीन महिन्यांत आपण फारतर एक लाखाच्या आसपास रोजगार निर्माण करतो. ते पुरेसे नाहीत. भारतात ८0 टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात आहेत. १७ टक्के लोकांनाच नियमित पगार मिळतो अन् २१.६ टक्के मनुष्यबळालाच सामाजिक सुरक्षेचे हक्क प्राप्त आहेत. रोजगार बाजारपेठेत कामकाजाच्या यांत्रिकीकरणाचे दुष्परिणामही साधारणत: ६९ टक्के नोकºयांना भोगावे लागतात.
प्रश्न : ग्रामीण भारतातील जनतेचा कर्जबाजारीपणा दूर करण्याबाबत पुस्तकातून उपाय सुचवले आहेत का?
उत्तर : शेतकºयांना कर्जमाफी आवश्यकच आहे, असे मला वाटते. अर्थात हा एकमात्र उपाय पुरेसा नाही. शेतकºयांना मदत करण्याचे अन्य मार्गही आहेत. ग्रामीण अर्थकारणात मनरेगाचा प्रयोग खूपच परिणामकारक व यशस्वी ठरला आहे. त्याची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. शेतीकामासाठी मजूर मिळत नाहीत. अल्पभूधारकाने स्वत:च्या शेतात काम केले तरी मनरेगानुसार त्याला त्याच्या कष्टाची मजुरी दिली पाहिजे. शेतीची अवजारे, खते, कीटकनाशके स्वस्त दरात उपलब्ध व्हावीत यासाठी त्यांची सबसिडी मोठ्या प्रमाणात वाढवायला हवी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेद्वारे ग्रामीण व दुर्गम भागापर्यंत आरोग्य विम्याचा विस्तार वाढवला पाहिजे. या लहानसहान उपायांतून सरकारी मदतीद्वारे ग्रामीण जनतेची बचत होईल. अल्पभूधारकांचे निव्वळ उत्पन्न काहीसे वाढेल. भारताच्या विविध राज्यांत ग्रामीण समस्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या आहेत. त्यासाठी या विषयांवर राष्ट्रीय संवाद व चर्चा घडवणेही तितकेच आवश्यक आहे.
प्रश्न : भारतात शेतीचे सिंचन ही सर्वांत मोठी समस्या आहे. देशातल्या नद्या परस्परांना जोडण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ वाजपेयी सरकारच्या कारकिर्दीत रोवली गेली; मात्र त्या दिशेने फारशी प्रगती झाली नाही. नदीजोड प्रकल्पाबाबत आपले मत काय?
उत्तर : भारतातल्या ३७ नद्या परस्परांशी जोडण्याचा हा जगातला सर्वांत मोठा व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. या प्रकल्पाद्वारे ३५ दशलक्ष हेक्टर्स जमीन ओलिताखाली आणण्याचा विचार होता. त्यासाठी १२ हजार ५00 कि.मी. अंतराचे कालवे तयार करावे लागणार होते व जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे ३५ गीगा वॅट वीज भारताला मिळेल तसेच देशातल्या १0 लाख नव्या लोकांना त्यातून रोजगार उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा भव्य आराखडा तयार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात या योजनेत फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक आहेत, असे कालांतराने निदर्शनाला आले. नदीजोड प्रकल्पामुळे भारतात जी मर्यादित वनक्षेत्रे व घनदाट जंगले आहेत, त्यांची मोठ्या प्रमाणात हानी होईल. लक्षावधी लोकांचे सक्तीने पुनर्वसन करावे लागेल. त्यातून निर्माण होणाºया अशांततेला तोंड द्यावे लागेल. बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ व भूतान या शेजारी राष्ट्रांशीही भारताचा तणाव वाढेल. केवळ दक्षिण भारतातल्या नद्यांचा विचार केला तर किमान ५ लाख लोक बंधारे, धरणे व कालव्यांमुळे विस्थापित होतील. मोठ्या प्रमाणात सुपीक जमिनी व वनक्षेत्रे बुडिताखाली जातील. १९८0 पासून आजतागायत पाटबंधारे क्षेत्रात प्रत्येक सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यात आजवर असंख्य अडचणी उभ्या राहिल्या. प्रकल्पांचा खर्च वाढत गेला हे वास्तव आहे. नदीजोड प्रकल्पासाठी मोठा भांडवली खर्च तर करावा लागणार आहेच, याखेरीज प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी सातत्याने रक्कम खर्च करावी लागेल ती अलाहिदा. हजारो किलोमीटर्सचे कालवे तयार करताना जमीन, पाणी, समुद्रासह पर्यावरणाचे संतुलनही जागोजागी बिघडणार आहे. आपल्या प्राचीन
पवित्र नद्यांना परस्परांशी जोडण्याचा खेळ देशाला परवडणारा नाही.