त्या ‘बाबू’ला शासन करा
By Admin | Updated: February 2, 2015 01:02 IST2015-02-02T01:02:49+5:302015-02-02T01:02:49+5:30
गणराज्य दिनाच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या शासकीय जाहिरातीत घटनेची जी उद्देशपत्रिका छापली गेली तीत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता

त्या ‘बाबू’ला शासन करा
गणराज्य दिनाच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या शासकीय जाहिरातीत घटनेची जी उद्देशपत्रिका छापली गेली तीत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन प्रमुख उद्दिष्टांचा समावेश नव्हता. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने या उद्दिष्टांचा या उद्देशपत्रिकेत समावेश केला होता. त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्वरुपाचा मोठा आशय आहे. देशाने कोणतीही अर्थव्यवस्था स्वीकारली तरी तो त्यातील वंचितांच्या व उपेक्षितांच्या बाजूनेच उभा राहील हा समाजवाद या उद्दिष्टाचा अर्थ आहे. १९९१ मध्ये देशाने खुली व स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था स्वीकारली असली तरी त्याने जनतेला दिलेल्या या अभिवचनापासून फारकत घेतली नाही. दारिद्र्यरेषेच्या खाली असणारे वर्ग त्या रेषेवर आणणे व त्यांच्या जीवनात समृद्धी व समाधान आणणे हे त्याने आपले उद्दिष्ट मानले. धर्मनिरपेक्षता या अभिवचनालाही तेवढाच महत्त्वाचा अर्थ आहे. भारत हा धर्मबहुल देश आहे आणि त्यातील जनतेला आपापल्या धर्मांची उपासना करण्याचा व त्यासंबंधीच्या श्रद्धा बाळगण्याचा हक्क आहे. हा हक्क भारताच्या घटनेनेच जनतेला दिला आहे. देशाची एकात्मता टिकविण्यासाठी आणि त्यात एकवाक्यता राखण्यासाठी त्याचे धर्मातीत वा धर्मनिरपेक्ष असणे आवश्यक आहे ही गोष्ट आपल्या घटनाकारांपासून अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यापर्यंतच्या साऱ्या श्रेष्ठांना ज्ञात व मान्य आहे. मूळ घटनेत समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनांचा समावेश नसला तरी तो तसा करून घेणे १९७० च्या दशकात देशाला आवश्यक वाटले. देशात वाढणारी आर्थिक विषमता आणि धार्मिक तेढ लक्षात घेता तसे करणे गरजेचेही होते. घटनेची उद्देशपत्रिका हे देशाने आपल्या जनतेला दिलेले शाश्वत अभिवचन आहे. ते प्रकाशित करताना त्याच्या संपूर्ण स्वरुपात छापले जाणे अर्थातच अपेक्षित आहे. असे असताना ६६ व्या गणराज्य दिनाच्या मुहूर्तावरील सरकारी जाहिरातीतून हे दोन शब्द वजा केलेले दिसणे ही बाब अनेकांच्या भुवया रास्तपणे उंचावणारी ठरली आहे. त्याविषयी देशात सुरू असलेली भवती न् भवतीही त्याचमुळे आहे. २०१४ च्या निवडणुकीने देशाच्या राजकारणात बदल घडवून आणला आहे. पूर्वीचे काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकार जाऊन त्याजागी आता भाजपाचे आघाडी सरकार आले आहे. भाजपाची समाजवादाविषयीची भूमिका आरंभापासूनच संशयास्पद राहिली आहे. स्पष्टच सांगायचे तर, भाजपाने व पूर्वीच्या त्याच्या जनसंघावताराने आर्थिक प्रश्नावरील आपली भूमिका कधी उघडच केली नाही. एकेकाळच्या त्याच्या शहरी व मध्यमवर्गीय प्रकृतीमुळे मध्यममार्गाच्या उजव्या बाजूला असलेला पक्ष अशीच त्याची प्रतिमा राजकारणात राहिली. शिवाय तो पक्ष संघाला आपली पालक व संस्थापक संघटना मानत असल्यामुळे आणि संघाने हिंदुत्वाची शपथ आरंभापासून घेतली असल्यामुळे भाजपाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रकृतीविषयीही समाजाच्या मनात नेहमीच एक संशय राहिला आहे. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या संबंधीच्या आपल्या भूमिका पुरेशा स्पष्ट कराव्या असे त्या पक्षालाही कधी वाटले नाही. कोणतीही निवडणूक लढवताना किंवा संसद वा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यत्वाची शपथ घेताना घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याचे अभिवचन सभासदांना द्यावे लागते. तसे ते भाजपाच्या सभासदांनी आजवर दिले आहे. मात्र त्याचे विधिमंडळाबाहेरचे स्वरुप आणि संघाशी असलेले त्याचे जैविक संबंध या गोष्टी पूर्वीएवढ्याच मजबूत व शाबूत राहिल्या आहेत. त्यामुळे भाजपाचे सरकार दिल्लीत सत्तारूढ झाल्यानंतर त्याने प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीतून घटनेच्या उद्देशपत्रिकेची वजाबाकी होऊन तिच्यातून नेमके समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे शब्द वगळले गेले असतील तर त्याविषयी संशय व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. हा संशय व्यक्त झाल्यानंतर वेंकय्या नायडू या केंद्रीय मंत्र्याने प्रकाशित झालेली जाहिरात घटनेच्या मूळ उद्देशपत्रिकेनुसार झाली व तसे होणे ही चूक ठरली हे मान्य केले आहे. वेंकय्या नायडू यांचे म्हणणे मान्य केले तरीही ही चूक अजाणतेपणी वा नकळत होणे अशक्य आहे. सरकारच्या जाहिराती मंत्री वा राजकीय नेते लिहित नाहीत. ते काम प्रशासनातील बाबूंकडून केले जाते. हा वर्ग राजकारणी नसतो हे मान्य केले तरी त्यातील काहींच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा उघड दिसतात व त्या समजण्याजोग्याही असतात. आपल्या राजकीय प्रमुखांना आणि सत्तेवरील वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी ही माणसे कोणत्याही स्तरापर्यंत जाऊ शकतात ही गोष्ट २०१४ च्या निवडणुकीनंतर अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या भूमिकेत केलेल्या बदलावरून लक्षात येऊ शकणारी आहे. अशी माणसे राणीपेक्षा जास्त राजनिष्ठा दाखविणारी असतात. ती आपल्या अशा लाचारीपायी सरकारला अडचणीत आणतात आणि जनतेचीही नको तशी फसवणूक करतात. त्यामुळे या जाहिरातीत झालेल्या चुकीसाठी केवळ वेंकय्या नायडू यांचे स्पष्टीकरण पुरेसे मानण्याचे कारण नाही. ही चूक कोणी केली ते शोधून काढणे व ती जाणीवपूर्वक करणाऱ्या इसमाला घटनेचा अपमान केल्याच्या आरोपावरून योग्य ते शासन करणे आवश्यक आहे. कारण कोणीही आपल्या मर्जीने बदलून घ्यावी एवढी भारताची घटना सवंग वा उथळ नाही. तिचा साऱ्यांनीच आदर केला पाहिजे.