आरटीआय कार्यकर्ते, ब्लॅकमेलिंग आणि प्रशासनाची ढाल

प्रामाणिक नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी प्रशासनाशी लढाई करावी लागणे, हेच मुळात गंभीर आहे, असे राज्य माहिती आयोगाला वाटत नाही काय ?

- सुधीर दाणी
(अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई)

 'लोकमत'मध्ये 'आरटीआयच्या सराईतांचा खेळ आता खल्लास' या शीर्षकाने प्रकाशित झालेली बातमी माहिती अधिकार कायद्याच्या एकाच बाजूला अधोरेखित करणारी आहे. भारतात प्रत्येक नियम कायद्याच्या उपयोगाबरोबरच गैरवापर देखील अटळ असतो हे कटू वास्तव लक्षात घेत केवळ गैरवापरावरच प्रकाश टाकून उपयोगाकडे दुर्लक्ष करणे हे लोकशाहीस घातक ठरते. हुंडाबंदी, अॅट्रॉसिटीसारख्या अनेक कायद्यांचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे अनेक प्रकार समोर आलेले आहेत, म्हणून हे कायदेच रद्द करा, अशी मागणी केली जाऊ शकत नाही. तोच नियम 'आरटीआय' लाही लागू होतो.

काहीजण माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर करतात, हे खरे. त्याप्रमाणेच शासकीय यंत्रणेमध्येही माहिती नाकारण्याचा खटाटोप करण्यासाठी जीव ओतणारे अधिकारी असतात, हेही खरे. 'सजग नागरिक मंचा'च्या अनुभवानुसार महापालिकांपासून अगदी मंत्रालयस्तरावरदेखील आरटीआय अर्जाना माहिती नाकारण्याची प्रवृत्ती वाढलेली आहे. राज्याच्या ऑनलाइन आरटीआय पोर्टलवर अनेक अर्ज अनुत्तरित आहेत. पारदर्शकता भ्रष्ट व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरते, म्हणूनच भ्रष्टाचाराशी बांधिलकी असलेल्या नोकरशाहीला आरटीआय नकोसा झाला आहे. 'आरटीआयचा गैरवापर' ही ढाल सध्या प्रशासनाकडून पुढे केली जाते, ती त्यामुळेच!

'आरटीआय अंतर्गत माहिती प्राप्त करून ब्लॅकमेल केले जाते,' अशी तक्रार करतात त्या अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न हा की, जर प्राप्त माहितीत कुठलाच गैरप्रकार आढळून आला नाही तर ब्लॅकमेल कसे केले जाऊ शकते? ज्याअर्थी ब्लॅकमेल केले जाते व अधिकारी सदरील ब्लॅकमेलला बळी पडतात त्याअर्थी माहिती प्राप्त झालेल्या प्रकरणात कुठे ना कुठे, काही ना काही पाणी मुरत असते. आरटीआयअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या माहितीत काहीच काळेबेरे नसेल तर संविधानाने प्राप्त 'अधिकाराची ढाल' अंगावर असताना प्रशासन सामान्य आरटीआय कार्यकर्त्यांना कशाला घाबरेल?
२००५ पासून कायद्यात नमूद असूनही  आजतागायत अनेक शासकीय आस्थापनांनी कायद्याने अनिवार्य केलेली आवश्यक ती माहिती स्वतःहून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेली नाही. राज्य माहिती आयुक्तांकडे आमच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे -
१. शासकीय कार्यालयांनी माहिती नाकारणे किंवा विलंब करणे या प्रकारांचा राज्य माहिती आयोगाने गांभीर्याने विचार करावा.
२. नागरिकांना वारंवार आरटीआय अर्ज करावे लागू नयेत आणि वारंवार माहिती देण्यासाठी नोकरशाहीच्या वेळेचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी सर्व शासकीय आस्थापनांना अधिकाधिक माहिती संकेतस्थळावर स्वयंप्रेरणेने / प्रोअॅक्टिव्ह डिस्क्लोजर स्वरूपात देणे सक्तीचे करावे.
३. ऑफलाइन व ऑनलाइन पद्धतीने येणाऱ्या सर्व अर्जाना केवळ 'ऑनलाइन पद्धतीने'च माहिती देणे बंधनकारक करण्यात यावे.
४) अगदी ५/१० टक्के माहितीदेखील प्रशासनाकडून पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून दिली जात नाही. आजही ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकेपर्यंतचा कारभार हा 'गुप्त' पद्धतीनेच चालवला जातो. म्हणूनच नागरिकांना आरटीआयचा वापर करण्याची वेळ येत आहे.
५) लोकशाही व्यवस्थेत संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार लक्षात घेता प्रामाणिक नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी प्रशासनाशी लढाई करावी लागणे हेच मुळात गंभीर आहे.
६) महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्तांनी राज्यातील प्रत्येक आस्थापनांना मागील ३ वर्षात किती अर्ज प्राप्त झाले; पैकी किती अर्जाना विहित कालावधीत उत्तर दिले गेले; किती अर्ज प्रथम अपीलमध्ये गेले; किती अर्ज द्वितीय अपीलमध्ये गेले व किती अर्ज प्रलंबित आहेत, याचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकण्याचे निर्देश द्यावेत.
७) जो आरटीआय कार्यकर्ता ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करेल त्याच्यावर थेट पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवला जावा.