आरटीई प्रवेशाला मुदतवाढ मिळाली; बहिष्काराचे काय होणार?

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. गेल्या सात वर्षांपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

- धर्मराज हल्लाळे 

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. गेल्या सात वर्षांपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात हजारांवर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळू लागला. परंतु, कायद्यानुसार प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा परतावा संबंधित संस्थांना देण्यात शासन कमी पडले आहे. २०१५-१६ पासून अनेक ठिकाणी शिक्षण संस्थांचे कोट्यवधी रूपयांचे येणे थकले आहे. परिणामी, लातूर, औरंगाबाद येथील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालविणाºया संस्थाचालकांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. लातूरमध्ये सुमारे दीड हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. तर औरंगाबादसारख्या मोठ्या शहरात ३ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मोफत होऊ शकतील.

एकंदर, तत्कालीन सरकारने विद्यार्थी हिताचा कायदा करून सामान्य कुटुंबातील मुलांना मोठ्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा मार्ग सुकर केला. संपूर्ण कायदा आणि त्यातील तरतुदी कल्याणकारी आहेत. ज्यामुळे दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना इंग्रजी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळणे शक्य झाले. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग ही प्रक्रिया दरवर्षी पार पाडत आहे. पालकांमध्येही जागरूकता आली असून, अल्प उत्पन्न गटातील सर्वच घटकांना लाभ मिळाला. सदर कायद्यातील कलम १२ (१) सी नुसार २५ टक्के जागा दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. शिवाय त्यांचे शुल्क शासनाकडून संस्थांना मिळते.  त्यात अडथळे निर्माण झाल्याने संस्थाचालकांनी प्रवेश प्रक्रियाच थांबविली. आश्चर्य म्हणजे आरटीई मान्यता प्रमाणपत्र सर्व शाळांना देणे हे कायद्याने बंधनकारक असताना ते बहुतेक संस्थांना दिले नाही. त्यामुळे परतावा देण्याची वेळ आल्यावर शासकीय यंत्रणा संबंधित संस्थांना मान्यता प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे. एकिकडे हे प्रमाणपत्र देणे शिक्षण विभागाची जबाबदारी असताना त्याची अंमलबजावणी झाली नाही आणि आता कोट्यवधीचा परतावा देण्यास कारणे दिली जात आहेत.

  सदर प्रमाणपत्र दिले नसल्यास ही योजना संबंधित शाळेत राबविता येत नाही, असा सूर आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या कामामुळे शाळांना द्यायच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती वेळेत झाली नाही. ते काम लवकरच संपवून प्रतिपूर्तीची कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षण विभागाने दिले  आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळा आरटीई प्रवेशावरील बहिष्कार मागे घेणार का हा प्रश्न आहे.

संपूर्ण राज्यात आरटीई प्रवेश अर्ज दाखल करण्यालाही शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. २६ एप्रिलपर्यंतच अर्ज करता येणार होते ते आता ४ मेपर्यंत करता येतील. परंतु, अनेक जिल्ह्यांमध्ये शुल्क परतावा मिळाला नसल्याने संस्थाचालकांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे तूर्त प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे होणार आहेत. एकूणच प्रवेश प्रक्रियेतील दिरंगाईला शिक्षण विभाग कारणीभूत ठरत असून, गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करणारे आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांचा प्रश्न कायद्यातील तरतुदीनुसार मार्गी लावून मोफत प्रवेशावर शाळांचा बहिष्कार यापुढे राहणार नाही याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे.