- हरीष गुप्ता,
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतसांवत्सरिक उत्सवात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सत्तारूढ मंडळींना काहीसे जागे करणारे भाषण दिले. व्यापक अर्थाने त्यांनी सरकारच्या धोरणांची, कारभारशैलीची भलामण केली; परंतु त्याचवेळी आर्थिक विषमता आणि सामाजिक दुरावा यावरही बोट ठेवले. जगाच्या आर्थिक घडीतील उणिवा ठळक दिसतात. विषमता वाढत असून, आर्थिक सत्ता मोजक्या लोकांच्या हाती एकवटते आहे. गरीब आणि श्रीमंतातील दरी वाढते आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निम्मी संपत्ती ही १६८७ भारतीयांच्या हातात आहे’ अशी आकडेवारी अलीकडेच ‘हुरून रिच लिस्ट’मध्ये देण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भागवत यांनी त्याकडे लक्ष वेधले. ही आकडेवारी डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे, असे भागवत म्हणाले.जागतिक संदर्भ देऊन हा उल्लेख केला गेला असला तरी तो अर्थातच देशांतर्गत बाबींसाठी आहे. मोजक्या लोकांच्या खांद्यावर ‘उद्याचा भारत’ उभा राहू शकणार नाही असे सरसंघचालकांना सरकारला सांगायचे असावे.. ‘मागे राहून गेलेल्या लक्षावधी लोकांपर्यंत तुमचे आर्थिक प्रारूप पोहोचले पाहिजे’ असा त्याचा अर्थ. आता सरकार हा सल्ला मानणार की आपल्या पसंतीच्या औद्योगिक घराण्यांकडे राष्ट्रीय साधनसंपत्ती देऊन टाकणार? - हा भागवतांनी ‘न विचारलेला’ प्रश्न.
बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळमधील अशांततेचाही भागवत यांनी उल्लेख केला. ‘राज्यकर्ते आणि प्रजा यांच्यातील अंतर वाढत गेल्याने हे घडणारच होते. कारभार जर प्रतिसादशील, समावेशक नसेल तर सर्वशक्तिमान सत्तासुद्धा लोकांपासून दूर जाऊ शकते’ असे ते म्हणाले. त्यांनी केलेले हे भाष्य सरकारसाठी गर्भित इशारा असू शकतो. ‘तुमचे विकासाचे प्रारूप अधिक समावेशक असे ठीकठाक करा’, हा त्यामागील संदेश असावा.
नोकरशहा रागावलेपंतप्रधान कार्यालय आणि विज्ञान तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्यामुळे अलीकडेच एक वाद निर्माण झाला. ‘विज्ञान विभागाला गोदाम समजले जाते’, असा आरोप सिंग यांनी केला. या खात्यातील नेमणूक सनदी अधिकाऱ्यांना शिक्षा वाटते, याचा उल्लेख करून ‘भारत नवे काही करून दाखवण्यात मागे पडतो’ याचे खापर मंत्रिमहोदयांनी सनदी अधिकाऱ्यांवर फोडले. सिंग यांचा हेतू नोकरशाहीला जागे करण्याचा होता; परंतु अधिकाऱ्यांनी त्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले. त्यांच्या मते भाषणबाजीच्या नादात मंत्रिमहोदयांना वास्तवाचा विसर पडला. संशोधन आणि विकासात भारत खूपच कमी गुंतवणूक करतो. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ०.६-०.७ इतकी मामुली रक्कम संशोधन आणि विकासाला दिली जाते. हीच टक्केवारी चीन २.४, अमेरिका ३.५ आणि इस्रायल ५.४ इतकी आहे.. ‘प्रवचने झोडून सुधारणा होणार नाही. पैसे नसतील, कर्मचारी अपुरे पडतील आणि जर निर्धार नसेल तर पुढे कसे जाता येईल?’- असे एका अधिकाऱ्याने ऐकवले.
‘विज्ञान विभागासाठी अर्थसंकल्पात खास तरतूद, प्रोत्साहन किंवा संस्थात्मक संलग्नता का नाही?’- असाही प्रश्न अधिकाऱ्यांनी केला. ‘नवीन काही करावयाचे असेल तर शीर्ष नेतृत्वापासून सुरुवात करावी लागते. कनिष्ठ स्तरावर व्याख्याने झोडून ते होत नाही’, असे एका विश्लेषकाने नमूद केले. अपयश येते तेव्हा ‘धोरण चुकले’ असे म्हणण्यापेक्षा नोकरशाहीवर पटकन खापर फोडले जाते, हेच पुन्हा एकदा सिंग यांच्या विधानातून दिसले असे व्यवस्थेत काम करणाऱ्या पुष्कळांना वाटते आहे.
जाता जातागायक झुबिन गर्ग यांना श्रद्धांजली वाहताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा खूपच भावुक झाले. गर्ग यांचे पाळीव श्वान त्यांचे अंत्यदर्शन घेत आहे असा एक व्हिडीओ सरमा यांनी पोस्ट केला. ‘कुत्रे माणसाचे सर्वोत्तम मित्र असतात. त्यांचे तुमच्यावर प्रेम असेल तर तुम्ही नि:संशय मोठे असता’ असे त्यांनी म्हटले. अत्यंत भावपूर्ण असे हे शब्द आहेत; परंतु ते सरमा यांच्या मुखातून निघाले याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले. त्याचे कारण याच सरमा यांनी काही काळापूर्वी राहुल गांधी यांच्या प्राणीप्रेमाची चेष्टा केली होती. कुत्र्यांना बिस्किटे दिली जातात तीच थाळी आमच्या पुढे सरकवली जात असेल तर तो अपमान आहे असे म्हणून त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला. प्राण्यांकडे तिरस्कार भावनेने पाहणारा हा माणूस आता त्याविषयीचे तत्त्वज्ञान सांगतो आहे. निष्ठा हीच महान असेल तर कोण कोणत्या पक्षासाठी शेपूट हलवतो आहे हे बहुधा सरमा यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असावे. harish.gupta@lokmat.com
Web Summary : Mohan Bhagwat cautioned the government on economic inequality and social divisions, urging inclusive growth. He highlighted the wealth concentrated in few hands and the widening gap between rich and poor. He also warned about the consequences of unresponsive governance, suggesting a more inclusive development model.
Web Summary : मोहन भागवत ने आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन पर सरकार को सावधान किया, समावेशी विकास का आग्रह किया। उन्होंने कुछ हाथों में केंद्रित धन और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर प्रकाश डाला। उन्होंने अनुत्तरदायी शासन के परिणामों के बारे में भी चेतावनी दी, और अधिक समावेशी विकास मॉडल का सुझाव दिया।