शिवसेनेच्या राज्यात रस्त्यांचे घोटाळे

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. भाजपाही सोबतीला आहे. महापालिका निवडणुकीला एक वर्ष उरले असताना कोट्यवधी रुपयांचा रस्ता घोटाळा समोर आल्याने विरोधकांना आयते कोलित मिळाले आहे.

- यदु जोशी

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. भाजपाही सोबतीला आहे. महापालिका निवडणुकीला एक वर्ष उरले असताना कोट्यवधी रुपयांचा रस्ता घोटाळा समोर आल्याने विरोधकांना आयते कोलित मिळाले आहे.
शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेत केवळ ३४ रस्त्यांच्या दुरुस्ती कामांमध्ये तब्बल ३५२ कोटी २० लाख रुपयांचा घोटाळा समोर यावा ही शिवसेनेसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. याप्रकरणी कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आणि होईलही; पण सत्तापक्षाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. ‘पैशांच्या भानगडी मातोश्रीवर चालत नाहीत’ असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कच्या सभेत ठणकावून सांगितले होते. त्याच मातोश्रीची सत्ता महापालिकेत असताना घोटाळे व्हावेत हे भूषणावह नक्कीच नाही. सत्तापक्षाचा प्रशासनावर नीट अंकुश नाही किंवा परस्पर सामंजस्याने सगळे चालते असाही त्याचा अर्थ निघू शकतो. शिवाय, मुंबई महापालिकेत पदाधिकारी, नगरसेवकांचे कंत्राटदारांशी असलेले साटेलोटे लपून राहिलेले नाही. रस्ते घोटाळ्यातही तसेच काही असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिका निवडणुकीला एक वर्ष उरले असताना असे घोटाळे समोर येणे शिवसेनेच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणार आहे. या निमित्ताने शिवसेनेवर शरसंधान साधण्याची आयती संधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सत्तेत असूनही सोयीनुसार मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षाचीही भूमिका बजावणाऱ्या भाजपाला मिळाली आहे. राज्य सरकारमध्ये काही घोटाळे झाले तर त्याचा मुख्यमंत्री आणि इतर महत्त्वाची खाती असलेल्या भाजपाकडे जातो. हेच सूत्र मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला लागू होते. खड्डेमुक्त मुंबईचे आश्वासन शिवसेना देत आली आहे; पण खड्ड्यांपासून मुंबईकरांची सुटका झालेली नाही आणि होणारही नाही. सेनाभवन, मातोश्रीजवळचे रस्ते खड्डेमुक्त नाहीत तर बाकीच्यांची काय कथा?
या घोटाळ्यांमध्ये सहा कंत्राटदारांची नावे समोर आली आहेत. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेही दाखल झाले आहेत. दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, हा विषय एवढ्यावरच मर्यादित न राहता या दोन्हींच्या संपत्तीचीही तसेच, कंत्राटदारांच्या माध्यमातून पदाधिकाऱ्यांना काही आर्थिक लाभ पोहोचविण्यात आला होता का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. जो घोटाळा झाला त्यातील पैसा हा सर्वसामान्य माणसांनी भरलेल्या करांमधून आला आहे. त्यामुळे त्याचा जाब विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक मुंबईकराला पोहोचतो. जे काम झालेच नाही ते झाल्याचे दाखविण्यात आले, उपअभियंते, सहाय्यक अभियंते, कार्यकारी अभियंत्यांपासून एकाही अधिकाऱ्याने काम निकृष्ट झाल्याचा अहवाल कुठेही दिलेला नाही. ही बाब त्यांचे कंत्राटदारांशी संगनमत होते हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी आहे. या अधिकाऱ्यांनी डोळ्यावर पट्टी बांधल्यानेच कंत्राटदारांचे फावले, असे मेहतांच्या अहवालात म्हटले आहे. या रस्त्यांबाबत जे थर्ड पार्टी आॅडिटर्स नेमले होते त्यांनी खोटी प्रमाणपत्रे दिली. महापालिकेच्या दक्षता विभागाने त्यांची खातरजमा केली नाही याचा अर्थ पाणी तिथेही मुरले का हे तपासले पाहिजे. आणखी २०० रस्त्यांच्या दुरुस्तीची एक हजार कोटी रुपयांची कामे झाली. त्याची चौकशी या आठवड्यापासून सुरू होत असून ती अशीच नि:पक्षपातीपणे होऊन मुंबईकरांना खड्डयात घालणाऱ्या सगळ्यांची लक्तरे गेट वे आॅफ इंडियावर टांगली जाण्याची आवश्यकता आहे.
रस्ते दुरुस्तीची कामे करताना त्याचे ढिगारे आम्ही पनवेल तालुक्यातील कोळके गावानजीक टाकले असे एका कंत्राटदाराने म्हटले होते. मेहता यांची चौकशी यंत्रणा तिथे गेली तर काहीही दिसले नाही. एकच काम अनेकवेळा केल्याचे दाखविण्यात आले. नाईट लाईफ वगैरेचे ठीक आहे पण शिवसेनेने दिव्याखालचा अंधार घालविला तर मुंबईचे हित होईल.जे कोणी कंत्राटदार आणि अधिकारी घोटाळेबाज आहेत त्यांना तुरुंगात टाकल्याशिवाय जरब बसणार नाही. वर्षानुवर्षे शिवसेनेची सत्ता असलेल्या औरंगाबाद, ठाण्यातील नागरी सुविधांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ म्हणून भावनिक राजकारण करता येते प्रश्न सुटत नाहीत.केंद्रापासून मुंबईपर्यंत अजूनतरी शिवसेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपाची नागपुरात सत्ता आहे. गडकरी-फडणवीसांच्या या शहरातील रस्ते अतिशय सुंदर आहेत. तेही एकदा बघायला हरकत नाही. नागपूरच्या गडकरींनी मुंबईत पूल बांधले. शिवसेनेला मुंबईतल्या मुंबईत खड्डेमुक्त रस्ते देता येऊ नयेत?