प्रशांत दीक्षित -
मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे काश्मीरबरोबर देशातील मुस्लीम समुदायाच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. तो धोका सरकारने टाळला पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्रशासित कारभाराचा फायदा घेऊन काश्मीरमध्ये आर्थिक घडामोडी कशा वाढतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. काश्मीरची अर्थव्यवस्था अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. ती वाढली तर काश्मीर देशाशी अधिक जोडले जाईल आणि समस्येची तीव्रता बरीच कमी होईल.
-------राज्यघटनेतील ३७० कलमाखाली जम्मू-काश्मीर राज्याला मिळालेला विशेष दर्जा मोदी सरकारने काढून घेतला आहे. या निर्णयाचे फायदे आणि त्यातून पुढे येणारे धोके समजून घेणे आवश्यक आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे काश्मिरी जनतेच्या मनात दुराव्याची भावना अधिक घट्ट होणे. जम्मूसाठी हा धोका नाही. तेथील जनता भारताबरोबर आहे. पण काश्मीरमधील जनता मनाने भारताबरोबर राहिलेली नाही, हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे. कलम ३७०मुळे मिळणारे अधिकार कमीकेल्यानंतर हा दुरावा वाढणार यात शंका नाही.
कलम ३७०पेक्षा काश्मीरचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा कमी करून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला हे काश्मिरी लोकांना अधिक अपमानास्पद वाटेल. केंद्रशासित प्रदेशाकडून स्वतंत्र राज्य हा प्रगतीचा प्रवास असतो. काश्मीरबाबत उलटा प्रवास सुरू झाला आहे व हे तेथील लोकांना आवडणार नाही.
यातील दुसरा धोका म्हणजे मुस्लीम बहुसंख्य असलेले राज्य मुद्दाम नाहीसे केले गेले, असा प्रचार सुरू होईल. इंग्रजीतील काही तथाकथित पुरोगामी स्तंभलेखकांनी आडवळणाने याची चर्चा सुरू केली आहे. (प्रताप भानू मेहता यांनी हा उल्लेख केला आहे) याचा प्रतिवाद सरकारला करावा लागेल. कारण मुस्लीम बहुसंख्य असलेले राज्य भारताच्या नकाशावरून कमी करणे ही भावना काश्मीरपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर देशातील अन्य मुस्लिमांवरही त्याचा प्रभाव पडू शकतो. हा धोका खूप मोठा आहे. कारण तो धार्मिक भावनेशी संबंधित आहे. हिंदू बहुसंख्यवाद आपल्यावर आक्रमण करील आणि राज्य करू लागेल, अशी धास्ती या देशातील मुस्लीमांच्या मनात भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीपासून घातली गेली. पाकिस्तानची मागणीमागचा मुख्य विचार हाच होता. तीच धास्ती पुन्हा जागी केली जाईल. इसिस, अल् कायदा यांच्यामार्फत पाकिस्तान ही भीती चेतविण्याचा प्रयत्न करील. याचा प्रतिवाद सरकारला करावा लागेल. तो लेख लिहून वा भाषणे करून होणार नाही. (तशी माणसे सरकारकडे कमीच आहेत.) हा प्रतिवाद कृतीतून करावा लागेल. केवळ विकासकामे वाढवून हा प्रचार थांबविता येणार नाही. काही कडक पावले उचलावी लागतील. पण लवकरात लवकर काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देणे हाच प्रभावी उपाय राहील.
काश्मीरमधील तरुणांना शांत राखणे हे फार कठीण काम आहे. काश्मीरचा विशेष दर्जा कमी केल्यामुळे उर्वरित भारत देशातील सर्व नागरिकांच्या बरोबरीचे तुम्ही झाले आहात, असे भाजपकड़ून सांगण्यात येईल. पण त्यावर काश्मिरी तरुणांचा विश्वास बसणे सध्या तरी शक्य नाही. उद्या आरक्षण काढून घेतल्यावर एखाद्या जातीला जे वाटेल तशी भावना काश्मीरमधील तरुणांची झाली असेल तर ती दूर करणे सोपे नाही.
देशातील बहुसंख्य आज तरी सरकारच्या बाजूचे आहेत. देशात विजयोत्सवाचे वातावरण आहे. अशा वातावरणात पुढील धोक्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यताअसते. एक उदाहरण पुरेसे होईल. (कदाचित ते अनेकांना आवडणार नाही) श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी अतिशय धाडसी युद्ध करून पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. त्या युद्धात भारताने निर्विवाद विजय मिळविला. मात्र त्यानंतरच पाकिस्तानने भारताला जेरीस आणण्यासाठी दहशतवादी गटांना पोसण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानच्या या योजनेला पहिल्या टप्प्यात काश्मीरमधून नव्हे, तर पंजाबमधून प्रतिसाद मिळाला. पुढे काश्मीरही त्यात ओढले गेले. यातील मुद्दा असा की १९७१च्या विजयाची किंमत आपण आजही चुकवीत आहोत. धाडसी निर्णय घेऊच नये असा याचा अर्थ नव्हे. इंदिराजींचा त्या वेळचा निर्णय हा त्या वेळच्या परिस्थितीत तसाच घेणे आवश्यक होते. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा निर्णय घेणेही आवश्यक होते व तसा तो घेण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखविले. असा निर्णय घेतल्यानंतर पुढील परिणामांसाठी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असते. अशा सतर्कतेची सवय आपल्या समाजाला नाही. ती सवय लावावी लागेल.
दोन प्रमुख गोष्टींसाठी या निर्णयाचा काश्मीरला व देशाला फायदाही होऊ शकतो. काश्मीरची दोन भागांत विभागणी करून लडाख व जम्मू-काश्मीर हे दोन केंद्रशासित प्रदेश केल्यामुळे केंद्र सरकारला आता तेथे थेट कारभार करता येईल. पूर्वी काश्मीर विधानसभा आणि तेथील मुख्यमंत्री यांच्यामार्फत कारभार करावा लागत होता. आता तसे होणार नाही. काश्मीरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात येणार असली तरी तेथील मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार मर्यादित असतील.
मुख्य म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था ही आता केंद्र सरकारच्या हाती येईल. हे फार महत्त्वाचे आहे. कारण दहशतवाद नाहीसा करण्यासाठी स्थानिक सरकार हवे तसे सहकार्य करीत नाही, अशी तक्रार नेहमी होत होती. अगदी काँग्रेसचे दिल्लीत सरकार होते तेव्हापासून ही तक्रार होती. तेथील प्रमुख राजकीय नेते आपली खासगी जहागिरी असल्याप्रमाणे कारभार करीत होते. ही जहागिरी पोलीस यंत्रणांवरही चालत होती. आता तसे होणार नाही. आता केंद्र सरकार थेट आदेश देऊ शकते.
सीमेवरील बदलती परिस्थिती पाहता असे होणे आवश्यक होते. अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य काढून घेण्याची घाई ट्रम्प यांना लागली आहे. अफगाणिस्तानातील सैन्यावर अमेरिका दरवर्षी सहा अब्ज डॉलर्स खर्च करीत आहे. तो त्यांना थांबवायचा आहे. अफगाणिस्तानमध्ये चीन व रशियाही रस घेत आहेत. पाकिस्तानचा तर तालिबानबरोबर समझोताच आहे. याचा अर्थ अफगाणिस्तानमध्ये येणारे पुढील सरकार हे पाकिस्तानच्या कलाने चालणारे तालिबानचे सरकार असेल. याला चीन, रशिया व अमेरिका यांचा पाठिंबा असेल. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता ठेवण्याच्या बदल्यात काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांकडे काणाडोळा करा, असे पाकिस्तान या बड्या देशांना सांगेल. काश्मीरमध्ये कारवाया वाढवायच्या आणि नंतर काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी या बड्या देशांना हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडायचे, ही पाकिस्तानची व्यूहरचना असू शकते. तो व्यूह तोडायचा असेल तर काश्मीर खोऱ्यात कडक सुरक्षा व्यवस्था उभी करून दहशतवाद निपटावा लागेल. स्थानिक प्रशासन व नागरिक हे सहकार्य करण्याच्या मन:स्थितीत नसताना दहशतवाद रोखणारी सुरक्षा यंत्रणा उभारणे कठीण काम आहे. स्वतंत्र राज्यापेक्षा केंद्रशासित प्रदेशात हे काम थोडे सोपे होऊ शकते.
या निर्णयाचा दुसरा फायदा म्हणजे जम्मू व लडाख या प्रदेशातील विकासकामांना केंद्र सरकार गती देऊ शकते. काश्मीरमधील राज्यकर्त्यांनी आजपर्यंत लडाखकडे कायम दुर्लक्ष केले. लडाखमध्ये श्रीनगरबद्दल बिलकूल आस्था नाही. स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश केल्याचा आनंद लडाखवासीयांना असेल. या भागात कारखाने येणे शक्य नाही. मात्र पर्यटन वाढू शकते. अर्थात त्यालाही मर्यादा आहेत. मात्र केंद्राकडून थेट मदत आल्यामुळे आणि त्या मदतीमध्ये राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नसल्यामुळे जम्मू व लडाखमध्ये विकासकामे वेगाने होऊ शकतात. याचा परिणाम काही प्रमाणात काश्मीर खोऱ्यात नक्की होईल. ३७० कलमाचे कवच असतानाही गेल्या पन्नास वर्षांत त्या प्रदेशाचा विकास का झाला नाही, तेथील जनतेने याचा फायदा का करून घेतला नाही हा प्रश्नही यानिमित्ताने विचारला पाहिजे. काश्मीरमध्ये व्यवसायात्मक आर्थिक व्यवहारांनी कधीच गती घेतली नाही. काश्मीरमध्येच लहानाचे मोठे झालेले उद्योजक मनीष सबरवाल यांनी आकडेवारी दिली आहे. काश्मीरमध्ये गालिचे विणणाऱ्यांना १५० रुपये दरदिवशी मिळतात. संपूर्ण राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या फक्त ६०० जागा आहेत, तर दंतवैद्यकीच्या २००. तेथील फलोत्पादनापैकी फक्त ५ टक्के फळांवर प्रक्रिया होते. सुकामेव्याची हीच स्थिती आहे. ५० हजार पदवीधर आहेत; पण त्यांना नोकरी मिळत नाही. ३०टक्के कुटुंबे सरकारी नोकरीत आहेत. सरकारी कर्ज जीडीपीच्या ५० टक्के इतके आहे. जम्मू-काश्मीर बँकेची स्थिती केविलवाणी आहे व खासगी कर्ज घेणाऱ्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जेमतेम १००० कोटींची गुंतवणूक या राज्यात गेल्या वर्षभरात झाली. दहा कोटींहून अधिक भागभांडवल फक्त एकाच कंपनीचे आहे. शेअर बाजारात काश्मीरची एकच कंपनी आहे. ५००हून अधिक कर्मचारी असणारा एकही उद्योग नाही व भविष्य निर्वाह निधी कोणालाही मिळालेला नाही. या सर्व आकडेवारीचा अर्थ असा की काश्मीरची अर्थव्यवस्था ही अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. ही स्थिती कोणी आणली, याचेही उत्तर दिले गेले पाहिजे.
काश्मीरमध्ये आर्थिक उलाढालींनी वेग घेतला आणि गुंतागुंतीचे अर्थव्यवहार सुरू झाले की त्यामध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांचा सहभाग होईल. तसे झाल्याने दहशतवाद किंवा स्वतंत्र काश्मीरचा आवाज बंद होईल असे नाही; पण त्याची तीव्रता निश्चितच कमी होईल. कारण भारताबरोबर राहण्याचे आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक फायदे स्थानिक नागरिकांना अनुभविण्यास येऊ लागतील. काश्मीरचे देशाबरोबरचे संबंध अधिक दृढ होतील. काश्मीरमध्ये हे होण्याची गरज आहे. हे काम लष्करी वा निमलष्करी दलाच्या बळावर होणार नाही. मात्र केंद्रशासित कारभार नीट चालला तर परिस्थिती बदलू शकते.