महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांच्या परीक्षेतील घाेटाळे थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. परिणामी परीक्षा रद्द हाेणे किंवा पुढे ढकलण्यासारखे निर्णय घ्यावे लागतात. अशा घाेटाळ्यांवर आळा घालण्याची गरज असताना महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती असलेले राज्यपाल रमेश बैस यांनी एक उत्तम सल्ला दिला आहे. नाशिक येथे पंचवीस वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र आराेग्य विज्ञान विद्यापीठास त्यांनी भेट दिली. तेव्हा विद्यापीठांच्या कामकाजाची चर्चा करताना कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती परीक्षा विभागात करण्यात येऊ नये, असा माैलिक सल्ला दिला आहे.
परीक्षा विभागाचे काम हे मुळात गाेपनीय आणि जाेखमीचे असते. त्या निरपेक्ष झाल्या पाहिजेत, अशी परीक्षार्थींची अपेक्षा असते. कंत्राटी कर्मचारी एखाद्या खासगी संस्थेमार्फत नियुक्त केले जाऊ शकतात. त्यांना विद्यापीठाचे कर्मचारी मानले जात नाही. त्यांना पुरेसा माेबदलाही दिला जात नाही. परिणामी त्यांच्यामध्ये उत्तरदायित्वाची तसेच विश्वासार्हतेची भावना कमी असू शकते. त्यांची बांधिलकी देखील राहत नाही. राज्यपाल महाेदयांनी परीक्षा विभागाच्या कामाचे महत्त्व जाणून नेमकेपणावर बाेट ठेवले आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागात माेठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. तशी आराेग्य विज्ञान विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठ आणि इतर विषयांच्या सर्वच विद्यापीठात असंख्य पदे रिक्त आहेत. शिवाय राज्य सरकारच्या विविध विभागातही सुमारे एक लाख पदे रिक्त आहेत. ही सर्व पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
यासाठी कर्मचारी पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची निवड करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. या निर्णयास विद्यार्थी आणि युवकांचा विराेध असतानाही ताे जुमानायचा नाही, असाच निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या चार-पाच दिवसात राज्य सरकारच्या चार विभागात सुमारे ११ हजार २०३ पदे भरण्याची प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात आली आहे. लाेकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी प्रशासन हा एक आहे. पारदर्शी कारभार चालवून लाेककल्याणकारी राज्याची कल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. त्यासाठी राज्य सरकारशी बांधिलकी मानणारा कर्मचारी वर्ग असावा लागताे. अन्यथा राज्य सरकारने कितीही उत्तम याेजना आखून त्यांचा लाभ राज्यातील जनतेला व्हावा, अशी अपेक्षा करीत असाल तर त्यासाठी तितक्याच आत्मीयतेने काम करणारे प्रशासन असावे लागते.
राज्यपाल महाेदयांनी हेच मुद्दे मांडत विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया राबविणे ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असते. ती पार पाडण्याचे काम सेवा पुरवठादार खासगी कंपन्यांच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर साेपविणे, ही माेठी जाेखीम ठरू शकते. परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे मूल्यमापन करणारी प्रक्रिया आहे. ती राबविणाऱ्या यंत्रणेतील माणसं भाडाेत्री असतील तर ते काम पारदर्शी हाेईल का? अशीच शंका राज्यपाल रमेश बैस यांनी उपस्थित केली आहे. महाराष्ट्र आराेग्य विज्ञान विद्यापीठासमाेरदेखील रिक्त पदांची समस्या आहे. काळाबराेबर राहण्यासाठी विविध प्रकारचे नवनवे अभ्यासक्रम सुरू करावे लागतात.
राज्य सरकारने सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ कर्मचारी भरतीवर बंदी घातली असेल तर कामे कशी हाेणार? अशी विद्यापीठे चालवायची कशी? राज्यपालांनी उपस्थित केलेली शंका रास्त आहे. याचा विचार राज्य सरकारने गांभीर्याने करायला हवा आहे. हा विषय केवळ महाराष्ट्र आराेग्य विज्ञान विद्यापीठापुरता किंवा अकृषी तसेच कृषी विद्यापीठांपुरता मर्यादित राहत नाही. राज्य सरकार कंत्राटी पद्धतीने सुमारे एक लाख पदे भरू इच्छित आहे. त्यात गृह विभागासारखा महत्त्वाचा विभागही आहे.
कंत्राटी पद्धतीने खासगी संस्थांचे कर्मचारी पाेलिस दलाचे काम करणार असतील तर गाेपनीयतेचे खूप मुद्दे उपस्थित हाेऊ शकतात. याबाबतही राज्यपालांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधायला हवे. किंबहुना नाशिक दाैऱ्यात महाराष्ट्र आराेग्य विज्ञान विद्यापीठात राज्यपालांनी घडवून आणलेल्या चर्चेची नोंद राज्य सरकारने घ्यायला हवी. आराेग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग असे अनेक महत्त्वाचे विभाग आहेत. तेथे गाेपनीयता महत्त्वाची मानली जाते. कंत्राटी कर्मचारी परीक्षा विभागात काम करताना त्या परीक्षांमध्ये घाेटाळे हाेण्याची शक्यता अधिक आहे. विद्यापीठाशी बांधिलकी मानणारे स्वत:च्या नियुक्तीचे कर्मचारी असतील तर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे साेपे जाणार आहे. राज्यपालांचा माैलिक सल्ला आणि कंत्राटीकरणाचे संभाव्य धाेकेही गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे.