झाली बुवा सही!

‘दुधाने तोंड पोळलं की ताकदेखील फुंकून फुंकून प्यावं’ अशी म्हणच आहे. पण राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी यावेळी ताक अंमळ जास्तीच फुंकून फुंकून प्यालेलं दिसतं. जर तसं नसतं तर देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी देश पातळीवर एकच एक सामाईक प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निेर्देशास छेद देणाऱ्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास त्यांनी इतका विलंब लावला नसता. केन्द्राची सदर परीक्षा यंदापासून अनिवार्य करण्यास बव्हंशी राज्यांचा विरोध होता आणि त्या सर्व राज्यांच्या आरोग्य शिक्षण मंत्र्यांनी एकत्रितपणे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांना साकडे घातले होते. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अनेक विनवण्या करुन झाल्या होत्या. पण त्या सर्व अव्हेरल्या गेल्यानंतर अध्यादेश हाच एकमात्र मार्ग उरला होता. त्यानुसार केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने अध्यादेशास मंजुरी दिली आणि तो मागीस सप्ताहातच राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या सहीसाठी धाडून दिला. राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदीचा हवाला देताना अनेक तज्ज्ञ असा अभिप्राय देतात की केन्द्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपतींवर आणि राज्य मंत्रिमंडळांचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. फार फार तर राष्ट्रपती वा राज्यपाल स्पष्टीकरण मागवू शकतात आणि कायदेशीर सल्लामसलत करु शकतात. या प्रकरणी राष्ट्रपतींनी महाभियोक्त्यांचा सल्ला मागितलाही होता. पण तरीही त्यांच्या स्वाक्षरीस विलंब लागत गेला. स्वाभाविकच या विषयाशी संबंधित राज्य सरकारे आणि विशेषत: विद्यार्थी आणि पालक हवालदिल होत चालले होते. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने जे निवाडे जाहीर केले त्यामागे एक जनहित याचिका होती. त्यामुळे अध्यादेशाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याचा धोका होता. परिणामी राष्ट्रपतींनी साऱ्या बाजू समजावून घेतल्या असाव्यात असे म्हणता येऊ शकते. आता अखेर स्वाक्षरी झाल्यानंतर अध्यादेश आव्हानिला जातो वा नाही हे कळेलच. पण राष्ट्रपतींनी जो विलंब लावला त्यामागे कुठेतरी अगदी अलीकडचे उत्तराखंडचे प्रकरण कारणीभूत असावे असे मानण्यास जागा आहे. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री हरिष रावत यांचे सरकार त्यांच्याशीच प्रतारणा करणाऱ्या काही आमदारांमुळे अल्पमतात आल्यानंतर तेथील राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना नव्याने शक्तिपरीक्षण करण्यास सांगितले होते. तो दिवसही मुक्रर झाला होता. पण शक्तिपरीक्षणाच्या आदल्या रात्री राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली. पुढे तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि केवळ तितकेच नव्हे तर खुद्द राष्ट्रपतींच्या संदर्भात काही लागट शेरेदेखील नमूद केले. तेव्हां पुन्हा काही तसले होणे नको म्हणून ‘नीट’चा अध्यादेश खोळंबून राहिला असावा. पण तरीही केन्द्रीय मंत्रिमंडळाचा अहितकारक निर्णय फारसा विचार न करता राष्ट्रपतींनी मान्य करावा आणि जो निर्णय व्यापकदृष्ट्या हितकारक आहे तो मात्र अडकवून ठेवावा यातील विसंगती उघड व्हायची ती झालीच.