समीक्षा : उत्तर प्रदेशाच्या मागासलेपणाची

मी नुकतीच एक बातमी वाचली, ‘चहावाल्याच्या आणि पहारेकऱ्याच्या जागेसाठी आले २३ लाख अर्ज’! याच वर्षाच्या सुरुवातीस उत्तर प्रदेश सरकारने तृतीय श्रेणीतील शिपाईपदाच्या

- रामचन्द्र गुहा
(इतिहासकार आणि स्तंभलेखक)

मी नुकतीच एक बातमी वाचली, ‘चहावाल्याच्या आणि पहारेकऱ्याच्या जागेसाठी आले २३ लाख अर्ज’! याच वर्षाच्या सुरुवातीस उत्तर प्रदेश सरकारने तृतीय श्रेणीतील शिपाईपदाच्या ३६८ जागांसाठी जाहिरात दिली होती व या जागांसाठीही प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या होती २३ लाख २० हजार. त्यातील काही पीएच.डी., काही अभियंते तर २५ हजारांहून अधिक पदव्युत्तर पदवीधारक होते. प्रश्न असा उभा राहतो की इतके शिक्षण असूनही हे तरुण प्रथम श्रेणीच्या अधिकाऱ्याला चहा देण्याची किंवा त्याच्या कार्यालयाबाहेर उभे राहून पहारा देण्याच्या नोकरीसाठी का अर्ज करतात? त्यामागे दोन कारणे असू शकतात. एक तर सरकारी नोकरी खासगी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा अधिक सुरक्षित असते, शिवाय निवृत्तीवेतनही मिळते आणि दुसरे म्हणजे या तरुणांकडे असलेल्या पदव्या म्हणजे केवळ एक छापील कागद असतो. तोदेखील अशा विद्यापीठ वा महाविद्यालयांनी दिलेला, जिथे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना काही शिकवतच नाहीत!
दक्षिण आणि पश्चिमेतील राज्यांमध्ये खासगी क्षेत्र बऱ्यापैकी विकसित झाले आहे. महाराष्ट्र वा तामिळनाडूतील इंजिनिअरींगची पदवी घेतलेला विद्यार्थी सरकारी शिपायाच्या नोकरीत समाधानी राहूच शकत नाहीत. ४०० पेक्षा कमी जागांसाठी २३ लाख अर्ज म्हणजे इतर राज्यांपेक्षा उत्तर प्रदेशात निम्न श्रेणीतल्या सरकारी नोकरीलासुद्धा किती महत्व आहे हेच दर्शवते.
मूळ कानपूरच्या असलेल्या पण सध्या बंगळुरुत राहणाऱ्या माझ्या एका मित्राच्या मते उत्तर प्रदेशात उद्योजकता किंवा उद्योग विकसित होत नाहीत हे म्हणणे खरे नाही. ते विकसित होतात पण त्यांच्या विकासाचे परिमाण आणि प्रकृती दक्षिण भारतातल्या उद्योजकतेपेक्षा वेगळी असते. सध्या कानपूरमध्ये बाटलीबंद पाण्याची विक्री, सुरक्षा रक्षकांची भरती व पुरवठा आणि जनरेटर बसविणे, हे तीन उद्योग जोमात आहेत. या राज्यातील काही उद्योजक सरकारला फसवण्यात गर्क असतात तर काही उद्योजक सरकारचाच पैसा स्वत:च्या फायद्यासाठी

वापरण्यात गर्क असतात. या उलट बंगळुरुत नव्या उद्योजकांसाठी एन.आर.नारायणमूर्ती आणि नंदन निलेकणी आदर्श असतात आणि उत्तर प्रदेशातल्या तरुणााांठी पाँटी चढ्ढा आणि सुब्रतो राय हे रोल मॉडेल असतात.
तीन दशकांपूर्वी जनसंख्यातज्ज्ञ आशिष बोस यांनी ‘बिमारू’ हा लघुशब्द प्रचलीत केला होता. हा शब्द देशातील सगळ्यात कमी प्रगत आणि आजारी अवस्थेतील बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांसाठी वापरण्यात आला होता. आज तीन दशकानंतर बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानने बऱ्यापैकी प्रगती केली आहे. पण उत्तर प्रदेश अजूनच अवनत अवस्थेत गेले आहे. उत्तर प्रदेशची ही दुरवस्था का झाली असावी?
पहिले कारण असे की दक्षिणेतल्या आणि पश्चिमेतल्या राज्यांप्रमाणे इथे लिंग समानतेसाठी आणि जातीय समानतेसाठी फारशा चळवळी झाल्याच नाहीत. दुसरे कारण म्हणजे इथे पूर्वापार चालत आलेली सामंतशाही. इथल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ शेतमजुरांना, शेतकऱ्यांना बाहुबली जमीनदारांनी नेहमीच दाबून ठेवले आहे. एकेकाळी ही जमीनदारी ब्राह्मण आणि राजपुतांकडे होती, ती आता यादव आणि जाटांकडे आली आहे. तिसरे कारण आहे इथला भ्रष्ट राजकारणी वर्ग, त्यांचा कल नेहमीच भ्रष्टाचाराकडे आणि हिंसेकडे राहिला आहे.
उत्तर प्रदेशच्या सध्याच्या अवस्थेमागे एक आणखी महत्वाचे कारण आहे, त्याचा भौगोलिक आकार. हे राज्य आकाराने आहे तेवढेच राहिले तर त्यातल्या दीर्घकाळापासून असलेल्या प्रत्येक अडचणीकडे पुरेसे लक्ष पुरविणे प्रशासकीय दृष्ट्या अवघड आहे. २०१४ च्या डिसेंबरमध्ये मी याच स्तंभातून असे लिहिले होते की उत्तर प्रदेशाची आणखी दोन, तीन किंवा चार राज्ये होतील का हा उघड प्रश्न आहे. कारण सद्य स्थितीतल्या उत्तर प्रदेशाच्या आकाराने तिथल्या नागरिकांचीही हानी होते आहे आणि भारताचीही.
हे वास्तव नेहमीच राहिले आहे की लखनौ शहरात बसलेला आरोग्य सचिव कितीही चांगला असला तरी ८५ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर कसे नियंत्रण ठेऊ शकतो? किंवा राज्याचा पोलीस प्रमुख कितीही धाडसी असला तरी तो २० कोटी जनतेत शांतता कशी अबाधित राखू शकतो?
एकाच अवाढव्य राज्यापेक्षा चार छोटी राज्ये असणे केव्हाही चांगले. प्रशासन राबवण्यासाठी, चांगल्या शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी अधिक योग्य ठरणार आहे. शिवाय जनतेत सुरक्षितेची भावना आणि शांतता सुद्धा अबाधित राहील. आणि अशाच वातावरणात ज्ञानाधिष्ठित उद्योजकतेचे पोषण होईल, शिवाय पुरेसा रोजगार सुद्धा उपलब्ध होईल. जिथे पीएच.डी.धारक आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेले तरुण सरकारी कार्यालयात शिपायाच्या नोकरीपेक्षा पुढे जाऊन विचार करतील.