ती जबाबदारी सरकारची

‘जम्मू भागात लष्करी छावण्यांवर हल्ला करून सहा जवानांसह एका नागरिकाचा बळी घेणा-या पाकिस्तानी घुसखोरांना योग्य तो धडा शिकविण्याची’ आता सर्वांना पाठ झालेली पांचट भाषा आपले लष्करप्रमुख विपीन रावत यांनी पुन: एकवार वापरली आहे. लष्करी जवानांचा उत्साह वाढविण्यासाठी आणि सीमावर्ती भागातील जनतेचे मनोबल वाढविण्यासाठी अशी ‘जोरकस’ भाषा वापरणे उपयोगाचे असले तरी तिचा सतत केला जाणारा वापर परिणामशून्य व प्रसंगी हास्यास्पद वाटावा असा होतो. वास्तव हे की अशी भाषा देशाच्या राजकीय नेतृत्वाने वा संरक्षण मंत्र्याने बोलायची. पण ते देशातील आपल्या राजकीय विरोधकांवर तोंड सोडण्यात जास्तीचे गुंतले असल्याने विपीन रावतांनी त्यांची ही जबाबदारी घेतली असावी. आम्ही सर्जिकल स्ट्राइक करून एक धडा पाकिस्तानला दिला आहे. आणखीही असे धडे व पर्यायी उपाय योजायला आम्ही सिद्ध आहोत, हे सांगून तरी या रावतांनी काय मिळविले आहे. २०१७ या एकाच वर्षात पाकिस्तानने भारताच्या सीमेचा भंग ८६० वेळा केला. तर त्याआधीच्या २०१६ या वर्षीही त्याने २७१ वेळा केला आहे. आपला सर्जिकल स्ट्राइक किती परिणामकारक ठरला, याची साक्ष देणारी ही आकडेवारी आहे. शत्रूला भाषणाने तोंड द्यायचे नसते. त्यास जरब बसेल अशी जबरदस्त अद्दल घडवायची असते. ते राहिले बाजूला आणि त्याऐवजी युद्धविषयक कविताच त्याला ऐकवण्याचे धोरण आपण आखले असेल तर ते देशाच्याही करमणुकीचा विषय होणार आहे. पाकिस्तान सरळ युद्ध करीत नाही. तो आपल्या घुसखोर टोळ्या भारतात घुसवितो व त्यांना शस्त्रबळ पुरवितो. जम्मू आणि काश्मिरात त्यास मदत करणाºया फुटीरतावादी टोळ्याही आहेत. त्यातून काश्मीरचे सरकार व त्या राज्यातील सगळे प्रमुख पक्ष पाकिस्तानशी समोरासमोरची बोलणी करण्याची मागणी करीत आहे. पाकिस्तानला चीनची छुपी मदत व उघड म्हणावे असे आर्थिक साहाय्य आहे. ही स्थिती गुंतागुंतीची आहे. ती घाईघाईची नसून राजनयाने वाटचाल करण्याची गरज सांगणारी आहे. मात्र भारताने अशी बोलणी आता बंद केली आहेत आणि त्यामुळे चर्चेचे मार्ग संपले आहेत. घुसखोरांच्या कारवाया थांबत नाहीत आणि फुटीरतावाद्यांचे उपद्व्यापही तसेच राहिले आहेत. ही स्थिती फार काळ चालणे काश्मिरी जनतेचा सुरक्षावरील विश्वास उडविणारी आणि आपल्या लष्करी बळाविषयी तिच्या मनात संशय उत्पन्न करणारी आहे. विपीन रावत दिल्लीत असताना धमक्या देतात आणि श्रीनगरला गेले की तेथेही तीच भाषा बोलतात. त्यांच्या व सरकारच्या अडचणी साºयांना समजणाºया आहेत. ७० वर्षांएवढा जुना प्रश्न एका कारवाईने सुटेल असे नाही आणि भारतासारखेच पाकिस्तान आता अण्वस्त्रधारी बनलेले राष्ट्र आहे. पण त्यांच्यापुढे गुरकावण्याची भाषा हे या स्थितीवरचे उत्तर ठरू शकत नाही. राजकीय वाटाघाटी, प्रश्नाबाबतचा खुलेपणा आणि त्यामागे लष्कराच्या बळाचे उभे असणे हा या स्थितीवरचा तोडगा काढण्याचा बहुमुखी मार्ग आहे. पाकिस्तान हा देश काश्मीरवर त्याचा हक्क सांगणारा आहे आणि ते राज्य हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची आपली भूमिका आहे. या परस्परविरोधी भूमिकांवरचा तोडगा लष्करी असणार नाही. तो राजकीयच असावा लागेल. असा तोडगा काढणे हे रावतांचे काम नाही. ते मोदींचे व सरकारचे उत्तरदायित्व आहे. किमान पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वाशी अनौपचारिक संबंध राखू शकणारे सध्याचे राजकारण ते उत्तरदायित्व पार पाडू शकणारेही आहे. सबब लष्कराने बोलू नये. ती सरकारची जबाबदारी आहे.